पुढारी वृत्तसेवा
हुंडा बंदीचा कायदा असूनही देशातील अनेक राज्यांमध्ये ही प्रथा अजूनही सुरू आहे. काही राज्यांमध्ये तर हुंड्याची रक्कम लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
1961 मध्ये भारतात ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ लागू झाला. तरीही लग्नांमध्ये रोख रक्कम, गाडी, दागिने आणि मालमत्ता देण्याची प्रथा थांबलेली नाही.
अनेक अभ्यासांनुसार केरळमध्ये सरासरी हुंड्याची रक्कम सर्वाधिक असल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष म्हणजे सुशिक्षित कुटुंबांमध्येही ही प्रथा कायम आहे.
केरळसारख्या साक्षरतेच्या राज्यातही लग्नासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केली जाते. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हुंड्यामुळे होणारे छळ, अत्याचार आणि मृत्यूंची सर्वाधिक प्रकरणं उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये नोंदवली जातात.
NCRB 2023 च्या आकडेवारीनुसार, हुंडाबळीच्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशात घडल्या. त्यानंतर बिहार आणि कर्नाटकचा क्रमांक लागतो.
हरियाणा, पंजाब आणि गुजरातमध्येही हुंडा घेण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचं अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
हुंड्याच्या दबावामुळे अनेक कुटुंबं कर्जबाजारी होतात. काही ठिकाणी मुलींच्या लग्नासाठी जमीन-जुमला विकण्याची वेळ येते.
फक्त कायदे करून ही प्रथा थांबत नाही. समाजाची मानसिकता बदलणं आणि मुलींना समानतेची वागणूक देणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
हुंडा हा प्रतिष्ठेचा विषय नसून महिलांविरोधातील गंभीर सामाजिक अन्याय मानला जातो. बदलाची सुरुवात प्रत्येक घरातूनच होऊ शकते.