पुढारी वृत्तसेवा
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या विमानांनी इराणवर हल्ले केले. यानंतर २०२२ च्या रशिया-युक्रेन युद्धानंतरचा सर्वात मोठा 'ऑईल शॉक' बसला आहे.
अवघ्या आठ दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर ५०% नी वाढून ११९.५० डॉलर्सवर पोहोचले असून, हा गेल्या चार वर्षांतील उच्चांक ठरला आहे.
इराणने 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' रोखल्यामुळे जगातील २०% कच्चे तेल, युरोपचे ३०% विमान इंधन आणि २०% नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
चीन इतर देशांच्या तुलनेत जास्त 'लवचिक' आहे. चीनकडे १.१ ते १.४ अब्ज बॅरलचा प्रचंड राखीव तेलसाठा आहे. तो त्यांच्या १४० दिवसांच्या गरजेसाठी पुरेसा आहे.
चीनची खरी ताकद त्यांच्या ऊर्जा धोरणात आहे. चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) क्रांतीमुळे तेलाची मागणी कमी झाली आहे.
चीनच्या एकूण वीज निर्मितीत तेल आणि वायूचा वाटा फक्त ४% आहे. २०२४ मध्ये चीनच्या नवीन विजेच्या मागणीपैकी ८०% मागणी अक्षय ऊर्जेद्वारे (Renewable Energy) पूर्ण झाली.
इराणचे 'खार्ग बेट', जिथून तेल निर्यात होते, त्यावर अजून हल्ला झालेला नाही, त्यामुळे तिथून चीनला तेल पुरवठा सुरूच आहे.
इराण चीनवर जास्त अवलंबून आहे. इराणच्या एकूण निर्यातीपैकी ८०% पेक्षा जास्त माल चीनला जातो. त्यामुळे मार्ग रोखल्यास इराणचेही तितकेच नुकसान होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांच्या मते, या युद्धाचा चीनवर होणारा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे त्यांची रशियाशी वाढणारी जवळीक.
चीन आधीच रशियाकडून २०% तेल घेतोय. आता चीनच्या कंपन्यांनी रशियाकडून तेल आयात वाढवली आहे.
तेल वापरणारा सर्वात मोठा देश (चीन) स्वतःचा प्रचंड साठा करून बसला आहे. या संकटाचा वापर करून आपला जुना मित्र (रशिया) सोबत पुन्हा नव्याने मैत्री करत आहे.