कृषी क्षेत्राच्या रचनेत आमूलाग्र बदल होत आहेत. या बदलांचे विश्लेषण करून आणि योग्य धोरण आराखडा तयार केल्यास या क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होईल आणि देशभरातील लाखो शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावेल. कृषी क्षेत्राचे सकल मूल्य उत्पादन (जीव्हीओ) 2012 मध्ये 19 लाख कोटी रुपये होते, ते दहा टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक दराने (सीएजीआर) जवळजवळ दुप्पट होऊन 2019 मध्ये 37.2 लाख कोटी रुपये झाले. तथापि, विविध उपक्षेत्रांच्या वाढीत मात्र व्यापक तफावत आहे. याच कालावधीत 6.3 टक्क्यांच्या सीएजीआरसह पिकांच्या जीव्हीओमध्ये 8.1 लाख कोटी रुपयांवरून 12.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली असताना इतर उपक्षेत्रे यापेक्षा वेगाने वाढत आहेत. विविध कृषी उपक्षेत्रांच्या जीव्हीओचा आणि विकासदराचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, कृषी क्षेत्राच्या रचनेतील पिकांचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. 2012 मध्ये पिकांचे जीव्हीए 8.2 लाख कोटी रुपये होते. ते कृषी क्षेत्राच्या एकूण जीव्हीएच्या 43 टक्के होते. 2019 या आर्थिक वर्षात ते 10 टक्क्यांनी कमी होऊन 33.8 टक्क्यांवर आले.
फळे आणि भाजीपाला 11.2 टक्के, मसाले 13 टक्के, पशुधन 13 टक्के आणि मत्स्यपालन तसेच मत्स्यशेती 17.6 टक्के या प्रमुख गटांच्या तुलनेत पिकांचा सीएजीआर तुलनेने सर्वांत कमी म्हणजे 6.3 टक्के आहे. विकासाच्या बाबतीत ही तफावत कायम राहिल्यास, कृषी क्षेत्रातील पिकांचा वाटा 2025 पर्यंत 27.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. 2019 मध्ये पशुधन उपक्षेत्राचा जीव्हीए जवळपास 11.5 लाख कोटी रुपयांच्या पिकांइतकाच होता, तर तो पिकांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने म्हणजे 13 टक्के दराने वाढत आहे. या दराने, पशुधन जीव्हीए 2025 या आर्थिक वर्षात 23.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, जे पिकांपेक्षा जास्त असेल. 2019 मध्ये 6 लाख कोटी रुपयांच्या जीव्हीएसह आणि 11 टक्के सीएजीआरच्या वेगाने वाढणारे फळे आणि भाजीपाल्याचे क्षेत्र खूप मोठे आहे. या क्षेत्रातील जीव्हीए 2025 या आर्थिक वर्षापर्यंत 11 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्र 17.6 टक्के वेगाने वाढत आहे आणि 2025 या आर्थिक वर्षापर्यंत ते 6 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे.
हे कल भारतीयांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमधील बदल दर्शवितात आणि असेही सूचित करतात की, शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग पिकाशी निगडीत नसलेल्या उपक्षेत्रांमधून येत आहे. ही बिगरपीक उपक्षेत्रे झपाट्याने वाढत आहेत. त्यांची हिस्सेदारी 2019 या आर्थिक वर्षात 66.2 टक्के आहे आणि या क्षेत्रासाठी किमान हमीभाव (एमएसपी) सुद्धा नाही. या उपक्षेत्रांमधील शेतकर्यांना अंतिम मूल्याच्या केवळ 30 ते 35 टक्केच उत्पन्न मिळत असल्याचेही सांगितले जाते. मार्केट कनेक्टिव्हिटी सुलभ करून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी धोरणात्मक उपायांना मोठा वाव आहे. 8.2 टक्के सीएजीआर दराने वाढणारे तृणधान्य उत्पादन 2019 मध्ये 5.86 लाख कोटी रुपयांच्या जीव्हीएसह सर्वांत मोठा विभाग ठरले आहे आणि 12.6 लाख कोटी रुपयांच्या जीव्हीएसह संपूर्ण पीक गटाच्या जवळपास निम्मा भाग या पिकाचा आहे. तृणधान्यांसह बहुतेक पिकांसाठी एमएसपी आहे आणि ती शेतकर्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देते. अंतिम बाजारभावाच्या जवळपास असलेल्या एमएसपीमुळे शेतकर्यांना एकूण किमतीच्या 80 ते 85 टक्के मिळतात. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास, पिके हा कृषी क्षेत्राचा एक लहान भाग बनत आहे.
भारतातील एकूण कृषी क्षेत्राचा जीव्हीओ सात वर्षांत 10 टक्क्यांच्या सीएजीआरने वाढला तर पिकांची वाढ 6.3 टक्क्यांच्या सीएजीआर दराने झाली आणि बिगरपीक क्षेत्रे 12.4 टक्क्यांच्या एकत्रित सीएजीआर दराने वाढली. पिकांच्या दुपटीपेक्षाही या क्षेत्राची वाढ अधिक आहे. कृषी क्षेत्राच्या रचनेतील या नाट्यमय बदलासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक प्रतिसादाची आवश्यकता आहे. हा प्रतिसाद केवळ पिकांपुरता मर्यादित न राहता कृषी क्षेत्राच्या पुढील विकासास पोषक देणारा असेल. यासाठी अधिक गुंतवणूक आणि फलोत्पादन, पशुधन आदींवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. अंतिम किमतीत शेतकर्यांचा वाटा वाढविण्यासाठी मार्केट कनेक्टिव्हिटी सुधारली पाहिजे. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून शेतकरी आणि इतर कृषी-उत्पादक यांच्यातील बाजारपेठांशी अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी सुलभ केल्यास जलद वाढ होत असलेल्या या क्षेत्रांना जलद उत्पन्न आणि मूल्यवर्धन करणे शक्य होईल. या प्लॅटफॉर्मवर रिअल-टाइम मार्केट इंटेलिजन्स, किमतीचा अंदाज, पीक तयार झाल्यानंतरचा हस्तक्षेप आणि स्टोअरेज क्षमता, थेट ग्राहकांशी संपर्क, स्पर्धात्मक दराने अर्थपुरवठा आणि विमा यांचा समावेश होतो. यांचा वापर करून शेतकर्यांना 20 ते 25 टक्के अधिक उत्पन्न, सीओडी आणि यूपीआयच्या माध्यमातून जलद पेमेन्ट, पिकांची कमी नासाडी आणि इतर महत्त्वाचे फायदे प्राप्त झाले. विविध राज्यांमधील शेतीच्या रचनेचा धांडोळा घेण्यासाठी कृषी क्षेत्रांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्याच्या वैशिष्ट्यांनुसार धोरण लागू केले पाहिजे. उदाहरणार्थ पंजाबात पिके घेणार्या शेतकर्यांची संख्या जास्त आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकातील कृषी जीव्हीओमध्ये पिकाचा वाटा 34 टक्के आहे. भारताला निर्यातकेंद्रित धोरणाची गरज आहे. यामुळे आपले कृषी क्षेत्र निर्यातकेंद्रित बनवताच शेतकर्यांना जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याची संधी मिळेल. आज भारतातून कृषी निर्यात सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. भारताने जागतिक बाजारपेठेत फळे, भाजीपाला ाणि इतर उत्पादनांसाठी ब्रँड तयार केला पाहिजे आणि आवश्यक पुरवठा साखळी तयार केली पाहिजे. आज आपल्या देशात एमएसपीवर भर दिला जात आहे तर एमएसपी असलेल्या पिकांमध्ये जीव्हीओ कमी आहे. (जीव्हीओमध्ये तांदूळ आणि गव्हाचा वाटा 16 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.) त्यामुळे शेतकरी जलद प्रगतीच्या अनेक संधींपासून वंचित आहेत. योग्य धोरणात्मक पावले उचलून, भारत या क्षेत्रातील अभूतपूर्व वृद्धीचा मार्ग मोकळा करू शकतो. शेतकर्यांना राष्टीय सरासरीच्या जवळपास उत्पन्न मिळविण्यास सक्षम करू शकतो आणि
मूल्यवर्धनासाठी विविध धोरणांचा अवलंब करू शकतो.
आज आपल्या देशात एमएसपीवर भर दिला जात आहे तर एमएसपी असलेल्या पिकांमध्ये जीव्हीओ कमी आहे. जीव्हीओमध्ये तांदूळ आणि गव्हाचा वाटा 16 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी जलद प्रगतीच्या अनेक संधींपासून वंचित आहेत. योग्य धोरणात्मक पावले उचलून, भारत या क्षेत्रातील अभूतपूर्व वृद्धीचा मार्ग मोकळा करू शकतो.