सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेतून निधी खेचण्यासाठी आमदारांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक असल्याने आमदारांच्या पदरात झेडपीचा निधी आपसुकच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने 21 मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांशिवाय जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरू झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस फंड, वित्त आयोग आदी माध्यमातून विकास कामांसाठी निधी मिळतो. या निधीतून कोणत्या ठिकाणी कामे घेण्यात यावी यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांची शिफारस अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती. त्यांच्या शिफारसीनुसारच सुमारे 60 टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात येत होता.
नियमानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी संपल्याने चालू आर्थिक वर्षातील निधी आपल्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी खेचण्यासाठी आमदारांचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी काही ठरावीक आमदार सातत्याने जिल्हा परिषदेकडे यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे दिसून येत आहेत.
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने व आमदारांची निधीसाठी जिल्हा परिषदेत दंबगगिरी सुरू असल्याचे समजते. आमदारांनी सुचविलेल्या विकास कामांसाठी निधी देण्याचाही प्रयत्न जि.प.प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे नवे सदस्य येईपर्यंत मिनी मंत्रालयांच्या निधीवर आमदारांचा डोळा असणार असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे 300 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होतो. त्या निधीतून अंगणवाडी बांधकाम करणे, शाळा खोल्यांचे बांधकाम करणे, ग्रामीण रस्ते बांधणे, जनसुविधा निर्माण करणे, दहनभूमी, दफनभूमीत सुविधा निर्माण करणे, हायमास्ट दिवे बसविणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र, दवाखाने बांधकाम करणे, पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधणे आदीसाठी निधी मिळतो.
जिल्हा परिषद सदस्य व आमदार यांनी सुचविलेल्या ठिकाणी वरील निधी खर्च करण्यात येतो. जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेला निधीबाबत सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत. यामुळे आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना चांगला वाटा मिळत होता. आता जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीकडे असलेल्या 500 कोटींपैकी जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीतही आमदारांचा चांगलाच डोळा असल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे.
जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषद सेसफंडातून विविध कामे घेण्यासाठी यापूर्वी आमदार जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते. जिल्हा परिषद सदस्यांचा व पदाधिकार्यांचा कार्यकाल संपल्याने आता प्रशासनावर आमदारांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. त्यामुळे माजी सदस्य आमदारांच्या दारी दिसून येत आहेत.