सिंहायन : श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजना

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्‍त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्‍नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

मार्टिन ल्यूथर किंग यांचे हे विधान. हा द‍ृष्टिकोन बाळगून जी माणसं आयुष्याची वाटचाल करतात, ती नेहमीच यशस्वी होतात. मलाही या गोष्टीचा अनुभव पदोपदी आलेला आहे. कारण कोणत्याही सामाजिक समस्येला हात घालताना मी पंचांग कधीच बघत नाही, तर त्या समस्येची तीव्रता लक्षात घेतो. माझ्या द‍ृष्टीनं इमर्जन्सी महत्त्वाची असते. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजनेच्या समस्येलाही तिची तीव्रता लक्षात घेऊनच हात घातला आणि जेव्हा मी एखाद्या समस्येला भिडतो, तेव्हा मी त्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवल्याशिवाय राहत नाही.

मुळात मी श्री अंबाबाईचा निस्सीम भक्‍त आहे. मात्र, मी अंधश्रद्ध अजिबात नाही. याउलट कुठल्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेला माझा विरोधच आहे. माझे आबा हे सत्यशोधक चळवळीचे प्रणेते होते. त्यांचेच संस्कार माझ्यावरही झालेले आहेत. परंतु, या विश्‍वाला निर्माण करणारी, त्याला चालवणारी कुणीतरी एक अंतिम शक्‍ती आहेच. मग कुणी तिला सगुण साकार करून आपल्या आवडत्या रूपात पूजतो. तिची उपासना करतो आणि ज्या रूपात तुम्ही तिची पूजा करता, त्या रूपात ती साकार होऊन आपल्या भक्‍ताचं मनोरथ पूर्ण करते. या गोष्टीवर मात्र माझा विश्‍वास आहे आणि म्हणूनच श्री अंबाबाई हे माझं आराध्य दैवत आहे.

माझंच काय, खरं तर श्री अंबाबाई हे जगभरातील लाखो भाविकांचं आराध्य दैवत आहे. करवीरनगरीमध्ये जेव्हा चालुक्य राजघराण्याची राजवट होती, त्या प्राचीन काळात हे मंदिर उभारलं गेलं, हा इतिहास आहे. इ. स. 634 मध्ये या मंदिराची उभारणी झाल्याचे उल्‍लेख सापडतात. म्हणजेच सातव्या शतकामध्ये श्री अंबाबाई कोल्हापुरी मुक्‍कामी आली. अर्थातच या मंदिराला चौदाशे वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा आहे, यात शंकाच नाही. सुमारे चौदाशे वर्षांच्या पूजा-अर्चनेनं आणि मंत्रसाधनेनं हे दैवत इतकं ज्वलंत आणि जागृत झालेलं आहे की, आता त्याची गणती साडेतीन शक्‍तिपीठांपैकी एक अशी केली जाते.

असं हे साडेतीन शक्‍तिपीठांपैकी एक असलेल्या तीर्थक्षेत्राची उपेक्षा मात्र काही संपलेली नाही. एक तीर्थक्षेत्र म्हणून विकासाचा वारा तरी सोडाच; पण साधी एखादी झुळूकही या क्षेत्राला स्पर्शून गेलेली नाही. साहजिकच, एक भक्‍त म्हणून, त्याहूनही एक समाजसेवक म्हणून आणि त्याहीपेक्षा एका निर्भीड, नि:पक्ष वृत्तपत्राचा संपादक म्हणून, मला या गोष्टीची खंत लागून राहिली होती. कारण आज कोल्हापूर जे जगाच्या नकाशावर उठून दिसतं आहे, त्यामध्ये या अंबाबाईच्या देवस्थानाचा सिंहाचा वाटा आहे, हे कोणालाच नाकारता येणार नाही. कोल्हापुरात पर्यटकांची जी प्रचंड गर्दी होते, ती अंबामातेच्या दर्शनासाठीच! हे उघड सत्य आहे.

साहजिकच त्यामुळे कोल्हापूरच्या आर्थिक व्यवहारात मोठी उलाढाल होत असते. मग त्या पर्यटकांना योग्य त्या सुखसोयी मिळवून देणं, हे शासनाचं कर्तव्यच नाही का? असं असताना, कोल्हापूरचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा वर्षानुवर्षे रखडणं ही बाब मनाला यातना देणारीच आहे.हा देश आपला आहे. राज्यही आपलंच आहे. म्हणून माणसंही आपलीच. त्यामुळे मी मुद्दाम कोणाशी तुलना करीत नाही किंवा राज्यकर्त्यांना दोषही देत नाही. परंतु, वानगीदाखल काही उदाहरणं देण्याचा मोह मला आवरत नाही. आता आपण नांदेडचंच उदाहरण घेऊया. नांदेडला गुरू-दा-गद्दी आहे. शीख समाजाचे दहावे गुरू गोविंदसिंग यांनी हा गुरुद्वारा स्थापन केलेला आहे. शिखांचं हे पवित्र स्थळ. या गुरू-दा-गद्दी आणि गुरुद्वाराला 2008 साली तीनशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्तानं केंद्र सरकारनं दोन हजार कोटींचा खास निधी देऊन गुरू-दा-गद्दी आणि गुरुद्वारा परिसराचा विकास केला. केंद्राकडून आलेल्या निधीचा पुरेपूर वापर करण्यात येऊन नांदेड शहराचा कायापालटच झाला. जणू नांदेडनं कात टाकली.

नांदेडच्या गुरू-दा-गद्दी आणि शहर विकासासाठी जो 2000 कोटींचा निधी मिळाला, तो कसा मिळाला, यापाठीमागे प्रशासकीय आणि राजकीय कसब आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. हा मूळ निधी केवळ 813 कोटींचाच होता. त्यात पुन्हा तो थेट देणं तांत्रिक अडचणींमुळे शक्य नव्हतं. त्यासाठी नांदेड शहराचा समावेश, 'जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने'त करण्यात आला. वास्तविक या योजनेच्या निकषात नांदेड बसत नव्हतं. तथापि, 'हिम्मत ए मर्दा, तो मदद ए खुदा' अशी म्हण काही उगीच नाही. राजकीय इच्छाशक्‍ती असली की, काहीही होऊ शकतं, याचं नांदेड हे उत्तम उदाहरण आहे. याउलट कोल्हापूरचे राजकारणी इथंच कमी पडतात, ही बाब यातून ठळकपणे निदर्शनास आल्यावाचून राहत नाही. स्थानिक राजकारण्यांनी कोल्हापूरसाठी काहीही केलं नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे अशोकराव चव्हाण हे तेव्हा आधी मंत्री आणि नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे निधीच्या कामाला गती आली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तेव्हा मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान, तर माँटेकसिंग अहलुवालिया हे त्यावेळी नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. त्यामुळे याबाबत चक्रं झपाट्यानं फिरली, याबाबत शंकेला जागाच नाही. अर्थात काही असो; पण निधी मिळाला. नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधेश्याम मोपलवार हे तडफदार अधिकारी होते. तर महापालिका आयुक्‍त डॉ. दीपक म्हैसेकर होते. या दोघांनी जातिनिशी राबून नांदेडचा विकास केला.

नांदेडप्रमाणेच नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठीही हजारो कोटी रुपयांची उधळण होत असते, तसेच पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासालाही शासनाची भरीव मदत मिळत असते. मात्र, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजना पूर्णपणे दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहते, याचं शल्य माझ्या मनाला कुरतडत राहतं. दुर्दैवानं या योजनेबाबत आमचे लोकप्रतिनिधीही म्हणावे तसे सक्रिय नसल्याचंच चित्र दिसतं. कोल्हापूरचा खरा विकास हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कारकिर्दीतच झाला. त्यानंतर मात्र गेल्या 120 वर्षांत कोल्हापूरसाठी कुणीही काहीही केलं नाही. सध्या कोल्हापूरचा जो काही थोडाफार विकास झालेला दिसतो, तो येथील कर्तृत्ववान नागरिकांमुळेच.

जिल्ह्याला जर खंबीर राजकीय नेतृत्व लाभलं असतं, तर जिल्ह्याचा विकास व्हायला वेळ लागला नसता. ज्याप्रमाणे औरंगाबादला रफिक झकेरिया लाभले किंवा नाशिकचा कायापालट छगन भुजबळांनी केला, तसेच नागपूरला नितीन गडकरी आणि नांदेडला अशोकराव चव्हाण मिळाले. पुण्याला तर शरद पवारांसारखं खंबीर नेतृत्व लाभलं. त्यामुळेच त्या-त्या शहरांचा किंबहुना जिल्ह्यांचाच विकास झाला.

परंतु, कोल्हापूरचं दुर्दैव असं की, या शहराला आतापर्यंत एकही धडाडीची राजकीय व्यक्‍ती लाभली नाही. एक निर्भीड आणि संवेदनशील संपादक म्हणून मला ही खंत बोलून दाखवावीच लागते. साहजिकच, अशा परिस्थितीत श्री अंबाबाई विकास आराखड्याबाबत आता आपणच पुढाकार घ्यावा आणि आराखडा मार्गी लावावा, या विचारानं माझ्या मनात ठाण मांडलं. गेल्या सहा-सात वर्षांपासून मी या प्रश्‍नाचा निदिध्यासच घेतला होता.

नांदेडमधील 'गुरू-दा-गद्दी'सह नांदेड शहराचा विकास आराखडा मुंबईतील फोर्टिस नावाच्या कंपनीनं तयार केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अशोकराव चव्हाणांबरोबर माझी भेट झाली तेव्हा मी त्यांच्याकडे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा विषय काढला. तेव्हा हा विकास आराखडा फोर्टिस कंपनीकडून करून घ्यावा, असं मला अशोकरावांनी सुचवलं. त्यांच्या सूचनेप्रमाणं मी हा आराखडा फोर्टिसकडून करवून घेतला. फोर्टिसनं तीर्थक्षेत्रासह कोल्हापूर शहराचा सर्वंकष आराखडा तयार करून दिला.

2008 मध्ये तत्कालीन पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यापुढे मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मांडला. अर्थातच हा आराखडा केवळ शहरच नव्हे, तर जिल्ह्यातील महत्त्वाची तीर्थक्षेत्र विचारात घेऊनच तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये जोतिबाबरोबरच नृसिंहवाडी, पंचगंगा घाट, बाहुबली आणि खिद्रापूर अशा महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचाही समावेश करण्यात आला होता. प्रथम तो 1042 कोटींचा होता. त्यात मंदिर परिसराच्या विकासासाठी 198 कोटींची तरतूद धरली होती. मोहिते-पाटील यांनी या आराखड्यासाठी संपूर्ण सहकार्याचं आश्‍वासन दिलं.

जिल्हा नियोजन समितीनंही हा आराखडा राज्य शासनानं मंजूर करावा, असा एकमुखी ठराव केला. या बैठकीला जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील हेही उपस्थित होते. त्यांच्याकडे मी हा आराखडा सुपूर्द केला. त्यानंतर आराखड्यात आणखी काही सुधारणा करून, तो 2000 कोटी रुपयांचा करण्यात आला.

त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. 22 नोव्हेंबर 2008 रोजी ते कोल्हापूर दौर्‍यावर आले होते. मी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून  कोल्हापुरात तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी खास बैठक घेतली. हॉटेल व्हिक्टर पॅलेस इथे ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्ह्याचे दोन्ही खासदार, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचं स्क्रीनवर सादरीकरण करण्यात आलं. 'फोर्टिस'चे संचालक कुमार यांनी स्क्रीनवर सादरीकरण करून प्रोजेक्टची सविस्तर माहिती दिली. तसेच मी विलासरावांकडे विकास आराखड्याची प्रत सादर केली.

संपूर्ण एकात्मिक विकास आराखडा त्यांनी बारकाईनं पाहिला. 'कोल्हापूरला होली सिटीचा म्हणजेच तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देऊ. नांदेडच्या धर्तीवर कोल्हापूरचा आमूलाग्र विकास करू. कोल्हापूर तीर्थक्षेत्र योजनेला मंजुरी देऊ,' अशा घोषणा विलासरावांनी केल्या. इतकेच नव्हे, तर तीर्थक्षेत्र विकास योजना अमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापण्याचीही घोषणा त्यांनी केली.

'प्रतापसिंह जाधव यांनी हा आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. ते तर उचितच आहे. कारण पत्रकारच समाजातील दोष दाखवण्याचं काम करतात. परंतु, प्रतापसिंह केवळ दोष दाखवूनच थांबले नाहीत, तर त्यांनी कार्याचा ध्यास घेऊन हा आराखडा तयार करून घेतला.' अशा शब्दांत विलासरावांनी माझं कौतुक केलं.

तसेच मी 2000 कोटींचा जो आराखडा तयार करून घेतला आहे, तो पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. योजना तयार करण्यामागील माझे परिश्रम लक्षात घेऊन त्यांनी माझं मनःपूर्वक अभिनंदनही केलं. शिवाय तीर्थक्षेत्र विकास योजनेच्या सादरीकरणासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र आले. अर्थात तीही 'पुढारी'चीच ताकद आहे, असे गौरवोद‍्गारही विलासरावांनी काढले.

विलासरावांच्या अनुकूल भूमिकेनंतर महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन पातळीवर आराखडा करण्यात गती आली. दुरुस्त्या आणि सुधारणा करीत आराखड्याला अंतिम स्वरूप प्राप्‍त झालं. हे काम चालू असताना मी संबंधित अधिकार्‍यांशी सातत्यानं चर्चा करीत होतो. तेही वेळोवेळी माझा सल्‍ला घेत होते.

परंतु, कोल्हापूरला कधीच काही सहजासहजी मिळत नाही, हेच खरं! राज्यकर्ते जेव्हा अनुकूल असतात, तेव्हा नियती आपला कोलदांडा टाकते. कोल्हापूरच्या नशिबात विलंब सटवीनंच लिहिलेला आहे की काय कुणास ठाऊक! हे सर्व चालू असतानाच अचानक एके दिवशी मुंबईवर दहशतवादी हल्‍ला झाला. आपल्या मुंबई पोलिसांनी आणि कमांडोंनी प्राणांची बाजी लावून हा हल्‍ला मोडून काढला. त्यानंतर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हॉटेल ताजमहालला भेट देण्यासाठी गेले. कर्मधर्म संयोगानं त्यांच्यासोबत चित्रपट निर्माते रामगोपाल वर्माही होते. बस! तेवढी एकच चूक विलासरावांना महागात पडली आणि त्यांना पायउतार व्हावं लागलं.

आता विलासरावांच्या जागी अशोकराव चव्हाण आले. आता पुन्हा त्यांना सारा विषय नव्यानं समजावून देणं आलं. 5 मार्च 2010 रोजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण कोल्हापूर दौर्‍यावर आले. त्यावेळी त्यांनी माझ्या घरी भेट दिली. त्यावेळी माझ्या घरातच अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचं सादरीकरण करण्यात आलं. पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, महापौर सागर चव्हाण आणि आयुक्‍त विजय सिंघल यांच्या उपस्थितीत मी चव्हाण यांना आराखडा समजावून सांगितला. नांदेडच्या गुरू-दा-गद्दीप्रमाणे कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनानं भरीव निधी देण्याची आग्रही मागणी मी केली. फोर्टिस कंपनीचे संचालक कुमार यांनी या आराखड्याचं सादरीकरण आमच्या बंगल्यातील होम थिएटरमध्ये केलं.

श्री अंबाबाई मंदिर, जोतिबा, नृसिंहवाडी, खिद्रापूर, खासबाग मैदान, रंकाळा तलाव, पन्हाळा, पावनखिंड या सर्व स्थळांच्या विकासासह नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा, थेट पाईपलाईन योजना या सर्व बाबींचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला होता. सर्व माहिती समजावून घेतल्यानंतर आराखडा चांगला झाल्याचं प्रशस्तीपत्र मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी दिलं. कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील राहू, असा शब्दही त्यांनी दिला.

त्याच दिवशी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. त्यात केलेल्या भाषणात त्यांनी माझ्या निवासस्थानी भेट दिल्याचंही सांगितलं. तसेच माझ्या घरी झालेल्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या सादरीकरणाचाही उल्‍लेख त्यांनी केला. इतकेच नव्हे, तर या आराखड्याला मान्यता देऊ, अशी जाहीर घोषणा त्यांनी केली. तसेच कोल्हापूरचा चौफेर विकास होण्यासाठी नगरोत्थान योजनेत कोल्हापूरचा समावेश करू, असेही त्यांनी घोषित केलं. त्यांनी त्याचवेळी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा त्वरित शासनाला पाठवायचे आदेशही दिले.

विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण या दोन्हीही मुख्यमंत्र्यांसमोर मी योजनेचं सादरीकरण केलं होतं. आग्रह धरला होता. त्याला प्रतिसादही मिळाला होता; पण मुख्यमंत्री पुनःपुन्हा बदलत गेले. नियतीचा कोलदांडा आता तिसर्‍यांदा पडला. अशोकरावांना हा विषय समजतो न समजतो, तोच ते पायउतार झाले आणि त्यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण आले. ही खांदेपालट मला प्रत्येकवेळी त्रासाचीच ठरली. आता पुनश्‍च हरी ओम हे ठरलेलंच!

12 मार्च 2011 रोजी पृथ्वीराज चव्हाण कोल्हापूरला आले. त्यावेळी त्यांनीही माझ्या निवासस्थानी येऊन माझी भेट घेतली. त्यावेळी तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचा आराखडा तयार झाला असून, तो शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचं मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याचबरोबर थेट पाईपलाईन आणि खंडपीठाचा प्रश्‍नही मी त्यांच्यासमोर मांडला. या सर्वच प्रश्‍नांवर त्यांच्याशी साकल्यानं चर्चा केली.

मग त्याच दिवशी जिल्हा आढावा बैठक झाली. तीत चव्हाण यांनी कोल्हापूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करू, अशी घोषणा केली. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सगळंच काम आस्ते कदम असं होतं. मागच्या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या अनुभवावरून ते ताकही फुंकून पीत असत. त्यातच कोल्हापूर महापालिकेनं मध्येच सवता सुभा मांडला. त्यांनी तीर्थक्षेत्र योजनेतील इतर तीर्थक्षेत्रांना वगळून, फक्‍त अंबाबाई परिसर विकासाचा 190 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करून 26 मार्च 2013 रोजी शासनाकडे सादर केला. आता जेवण राहू द्या, आम्हाला आपला नाष्टाच द्या, असं एखाद्या भुकेलेल्यास वाटावं, त्यातलीच ही तर्‍हा होती. तरीही मी या आराखड्याचाही पाठपुरावा केला.

पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी दोनवेळा आराखडा दाखवला. मुंबईत 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर आराखड्याचं पुन्हा सादरीकरण केलं. आघाडी सरकारनं 2008 ते 2014 या काळात मुख्यमंत्री बदलाची हॅट्ट्रिकच केली. आधी विलासराव, मग अशोकराव आणि त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण असे पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या प्रत्येकासमोर मी परत परत आराखड्याचं सादरीकरण करत राहिलो; पण दुर्दैवानं श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मुहूर्त काही सापडला नाही.

2014 मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. आघाडी गेली आणि युती आली. परंतु, तीर्थक्षेत्र आराखड्याची फाईल लालफितीत अडकून पडली ती पडलीच. त्याच दरम्यान 3 जानेवारी 2015 रोजी 'पुढारी'चा अमृतमहोत्सव सोहळा साजरा झाला. या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. त्यावेळी मी माझ्या भाषणात कोल्हापूरचे सारे प्रश्‍न हिरिरीने मांडले. श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा प्रश्‍न मांडतानाच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नालाही मी हात घातला. त्याचा सकारात्मक परिणाम मोदीजींच्यावर झाल्याचं दिसून आलं.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात मी मांडलेल्या मुद्द्यांचा आवर्जून उल्‍लेख केला आणि ते म्हणाले, "प्रतापसिंह जाधव यांनी स्वतःसाठी काही मागितलेलं नाही. त्यांनी महत्त्वाचे प्रश्‍न मांडले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे प्रश्‍न निश्‍चित सोडवतील." यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र यात लक्ष घातलं. त्यांनी अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजनेसाठी 90 कोटी रुपये मंजूर केले. अर्थात, या योजनेत फक्‍त अंबाबाई मंदिर परिसर विकासाचाच समावेश आहे. मी मांडलेल्या योजनेतून सार्‍या जिल्ह्याचाच सर्वांगीण विकास होणार होता. केंद्र सरकारकडे या योजनेचा पाठपुरावा करून योजना मंजूर करून आणल्यास शहर आणि जिल्ह्याचाही कायापालट होईल, असा मला आजही विश्‍वास वाटतो. दलाई लामा नेहमी म्हणतात, ते लक्षात ठेवण्यासारखं आहे.

आणि मी तर धार्मिक असो, सामाजिक असो वा अन्य कोणताही प्रश्‍न असो. फक्‍त सहानुभूती दाखवत राहण्यापेक्षा नेहमीच कार्यरत राहिलो आहे.अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत एक रामबाण उपाय सुचवला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, कोल्हापूरची हद्दवाढ करून लोकसंख्या किमान दहा लाख दाखवा. तसे केले, तर कोल्हापूरला 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर विकास योजने'चा लाभ मिळून, तीर्थक्षेत्र योजनेला भरघोस निधी उपलब्ध होऊ शकतो. खरं तर, नांदेड आणि औरंगाबाद या शहरांचीही लोकसंख्या दहा लाखांहून कमीच होती. परंतु, शहरांची हद्दवाढ करून ती दहा लाखांपर्यंत दाखवण्यात आली. त्यामुळेच त्या शहरांना 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर विकास योजना' लागू झाली. या योजनेंतर्गत शहरांच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध झाला.

औरंगाबाद, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांनी आपली तीन-चार वेळा हद्दवाढ करून केंद्र सरकारकडून 'जवाहलाल नेहरू योजनें'तर्गत निधी मिळवला होता. मात्र, आपल्याकडे राजकीय इच्छाशक्‍तीच नाही. आहे ती गटबाजी आणि श्रेयवादासाठी सुंदोपसुंदी! या योजनेतून शहराला किमान दोन हजार कोटी रुपये निधी मिळावा, अशी माझी इच्छा होती. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या निरनिराळ्या भूमिकांमुळे कोल्हापूर या योजनेपासून वंचितच राहिलं. तसेच केंद्र सरकारकडे जिल्ह्याचं व्यवस्थित प्रेझेंटेशन झालं नाही. त्यामुळे जिल्ह्याचा स्मार्ट सिटी योजनेतही समावेश झाला नाही.

1972 साली कोल्हापूरची महापालिका झाली. त्यालाही आता पन्‍नास वर्षे झाली आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ काळात कोल्हापूर शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. अर्थातच हद्दवाढ नाही म्हणून विकास नाही. विशेष म्हणजे याच कालावधीत पुण्याची हद्दवाढ चार वेळा झाली. आता तर पुणे हे मुंबईच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे. पुण्याची गोष्ट तर सोडूयाच; पण एकेकाळी कोल्हापूरच्याही तुलनेनं मागे असलेल्या औरंगाबाद, नाशिक आणि सोलापूर या शहरांचाही विकास झपाट्यानं झाला आहे. कारण केेंद्र आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास योजनांचा लाभ त्यांनी मोठ्या खुबीनं पदरात पाडून घेतला.

पुण्यानं तर हा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळवला. मात्र, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेचे निकष कोल्हापूर शहराला लागूच होत नाहीत. हद्दवाढ होत नसल्यामुळे कोल्हापूरची लोकसंख्या सहा लाखांच्या आतच राहिली आहे. या योजनेसाठी लोकसंख्येची किमान अट असते दहा लाख. गेल्या पन्‍नास वर्षांत ही अटही कोल्हापूरला पूर्ण करता आलेली नाही. ही दुर्दैवाची गोष्ट नव्हे काय?

हद्दवाढीअभावी कोल्हापूर शहराचा विकास खुंटला, ही वस्तुस्थिती आहे. आयआरबी कंपनीनं केलेले काही रस्ते वगळता अन्य नागरी सुविधांची हेळसांडच सुरू आहे. थेट पाईपलाईनसारखी अत्यंत जिव्हाळ्याची योजना वर्षानुवर्षे खितपत पडलेली आहे. तसेच रंकाळा तलाव आणि पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. त्याचं कुणालाच काही सोयरसुतक नाही. इतकेच नव्हे, तर नागरी सोयीसुविधांअभावी इथल्या औद्योगिक विकासालाही खीळ बसलेली आहे. त्याचीही कुणाला खंत नाही!

आता राज्य सरकारनं कोल्हापूरसाठी प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, त्यात समाविष्ट होणार्‍या गावांचा त्याला विरोध आहे. खरं तर, सामंजस्य आणि समन्वयानं प्राधिकरणाचा विचार व्हायला पाहिजे; पण या विकासावर एकच रामबाण इलाज आहे, तो म्हणजे श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजनेच्या अंमलबजावणीचा! केंद्र आणि राज्य सरकारला मुंबई आणि पुण्यानंतर जास्तीत जास्त महसूल देणारा जिल्हा कोल्हापूरच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. तरीही इथल्या विकासाची परवड चालूच आहे.

महापालिकेनं याविषयी एकमुखी ठराव करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडे लोकप्रतिनिधींनीही पाठपुरावा करायला हवा. त्यासाठी जनमताचा रेटा निर्माण करणेही तितकेच गरजेचं आहे. तरच तीर्थक्षेत्र योजना मंजूर होईल. खरं तर, असा हा सोपा आणि सरळ मार्ग आहे. असं म्हणतात की, सावित्रीनं एकाच वरात अनेक लाभ पदरी पाडून घेतले होते. त्याचप्रमाणे या तीर्थक्षेत्र योजनेनंही कोल्हापूरचे अनेक विकासप्रश्‍न मार्गी लागतील, यात मुळीच शंका नाही.

तसं ज्या दिवशी घडेल, तो सुदिन ठरेल! गेले एक तप मी श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचा ध्यास घेतलेला आहे. सातत्यानं पाठपुरावा करीत आलेलो आहे. हे स्वप्न मी उराशी बाळगलेलं असून, ते सत्यात उतरावं, हीच श्री अंबाबाई चरणी प्रार्थना! मी तर त्याबाबत आग्रही आहे आणि प्रयत्नशीलही आहे.

'आम्ही वैकुंठवासी। आलो याचि कारणासी॥

पिटू भक्‍तीचा डांगोरा। कळिकाळासि दरारा॥' भक्‍तीच्या शक्‍तीनं कळिकाळासही दरारा बसू शकतो, असा आत्मविश्‍वास तुकोबांच्या ठायी होता. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासासाठी हाच दरारा कोल्हापूरकरांनाही निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी मी तर सातत्यानं प्रयत्नशील आहेच! अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष थिओडोर रूझवेल्ट म्हणतात,

'तुम्हाला जे काही करायचं ते बिनधास्त करा, आपल्याजवळ जे काही आहे किंवा आपण जिथं कुठं असू तेथूनही ते करता येईल.' आणि मी तर कोणत्याही मार्गानं का असेना; पण सर्वसामान्यांच्या दारात विकासगंगा जावी, यासाठी घट्ट पाय रोवून उभा आहे. संधी मिळेल तिथे त्याचा पाठपुरावा करून लाभ मिळवून देत आहे.