सिंहायन आत्मचरित्र : खंडपीठाचा लढा

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

No Person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law.
– Indian constitution, artical-21

'कुठल्याही व्यक्तीचे जीवित अथवा व्यक्तिस्वातंत्र्य, विधीनुसार संस्थापित प्रक्रियेस अनुसरून असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही.'

हा भारतीय राज्यघटनेनं दिलेला मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठीसुद्धा लढा उभारावा लागतो, हीच लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे. याचा अनुभव मला कोल्हापूर खंडपीठाच्या लढ्यावेळी आला. गेली 45 वर्षे चालू असलेला हा लढा आजही संपलेला नाही, याचा मला एक वकील म्हणून खेद वाटतो, तर एक पत्रकार म्हणून संताप येतो.

खरं तर कोल्हापूरच्या खंडपीठाचा हा प्रश्न 'पुढारी'नेच सर्वप्रथम उभा केला. त्यासाठी सातत्यानं लढतही दिली. 'पुढारी' आजही त्यासाठी लढतो आहे आणि खंडपीठ मिळेपर्यंत हा लढा चालूच राहील, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

मुळात मी कायदा शाखेचा पदवीधर आणि कायद्याचा अभ्यासकही. एक पत्रकार म्हणूनही माझी कायद्याशी जवळीक आहेच. वकिलीची सनद घेऊन मुंबईत वकिली करण्याचं आणि देशातील एक नामांकित वकील होण्याचं, कधीकाळी माझं स्वप्न होतं. नानी पालखीवाला, राम जेठमलानी हे त्यावेळी माझे आदर्श होते. कायदा हा माझा सर्वार्थानं आवडीचा विषय होता. परंतु, 'पुढारी'ची धुरा खांद्यावर आली आणि कायदेतज्ज्ञ होण्याचं माझं स्वप्न केवळ स्वप्नच होऊन राहिलं. तथापि, मी आज जरी कोर्टात उभं राहून वकिली करीत नसलो, तरी एक संपादक म्हणून मी जनतेच्या दरबारात जनतेची बाजू घेऊन जनतेची वकिली करीतच असतो.

त्यामुळेच कायदा, न्यायसंस्था आणि न्यायदान यावर माझं नेहमीच बारीक लक्ष लागून राहिलेलं असतं. आपल्या देशातील न्यायदानाच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करताना एक गोष्ट प्रकर्षानं माझ्या ध्यानी आली. गेल्या पन्नास वर्षांत आपल्या देशाची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. अर्थातच त्या प्रमाणात खटल्यांमध्येही बेसुमार वाढ झाली. याला महाराष्ट्र तरी कसा अपवाद राहील? त्यातून अपिलात जाणार्‍या लोकांची कुचंबणा तर बघायलाच नको. कारण राज्याचं हायकोर्ट आहे मुंबईमध्ये! या मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरातील प्रवास, लॉजिंग-बोर्डिंगचा खर्च सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचाच! शिवाय तिथल्या वकिलांची फीसुद्धा अशिलाचं कंबरडं मोडणारीच. म्हणजे वेळ आणि पैसा या दोन्ही बहुमोल गोष्टी भरमसाट खर्च करून न्याय विकत घ्यायचा म्हणजे अपीलकर्त्याची अवस्था 'तूप गेलं नि लोणीही गेलं' अशी होत असते.

2019 च्या आकडेवारीनुसार सहा जिल्ह्यांतील 2 लाख 63 हजार याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. म्हणूनच कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ व्हावं, ही माझी पहिल्यापासूनच मागणी होती. त्यासाठी पुढाकार घेऊन मीच सर्वप्रथम मैदानात उतरलो. गोष्ट आहे 1974 सालातील. त्यावर्षी माझ्याच पुढाकारानं कोल्हापुरात भव्य प्रमाणात शाहू जन्मशताब्दी उत्सव साजरा झाला होता. त्याला राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि त्यांचं सारं मंत्रिमंडळ उपस्थित होतं. त्याच कार्यक्रमात मी स्वतः 'कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ करावं,' अशी मागणी केली. कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे म्हणून केलेली ही पहिली जाहीर मागणी होती.

तरीही मी एवढ्यावरच थांबलो नाही, तर 14 मे 1974 च्या 'पुढारी'मध्ये एक सणसणीत अग्रलेख लिहून ही मागणी कशी रास्त आहे, हे तत्कालीन आणि भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन, नियम आणि पोटनियमांच्या आधारे पटवून दिले होते. त्यामुळे या प्रश्नाला चांगलीच उभारी मिळाली. कोल्हापुरात खंडपीठ असण्याची गरज अधोरेखित झाली. या मागणीनं जोर धरला. कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावं, ही केवळ कोल्हापूरकरांचीच इच्छा नव्हती, तर कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा सहा जिल्ह्यांची ही संयुक्त मागणी होती. यातील दुसरी एक बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. इकडच्या सहा जिल्ह्यांमध्येही तरुण आणि नामवंत वकिलांची फळी उभी आहे. उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करावी असं त्यापैकी अनेकांना वाटत असतं. परंतु, मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन आपला जम बसवणं हे प्रत्येकाला जमतंच असं नाही. साहजिकच, कोल्हापुरात खंडपीठ झाल्यास या वकील मंडळींनाही इथल्याइथेच उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळणार होती. त्यांच्या करिअरच्या द़ृष्टीनं ते फायद्याचंच ठरणार होतं.

म्हणूनच मी अगदी पहिल्यापासूनच म्हणजे लॉची पदवी आणि सनद घेतल्यापासूनच या मागणीचा पाठपुरवठा करीत आलो आहे. या लढ्याला जोर देण्याचं काम 'पुढारी'च्या माध्यमातून करीत आलो. सातत्यानं मी वातावरण तापत ठेवलं.

आमची ही मागणी मुळीच अनाठायी नव्हती. तिलासुद्धा एक पूर्वपीठिका होती. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, तेव्हा विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्याआधी नागपूरला उच्च न्यायालय होते. मात्र, या नव्या रचनेत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ झालं. तसेच मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन करताना औरंगाबाद येथे खंडपीठ स्थापन करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. परंतु, प्रत्यक्षात कार्यवाही झालीच नाही. मग त्यासाठी आंदोलनं झाली. रेल्वे रोको झालं. हिंसाचारही झाला. परंतु, हा प्रश्न सुटण्यासाठी 1980 साल उजाडावं लागलं. 1980 मध्ये बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मोठ्या धडाडीनं या मागणीला न्याय दिला आणि औरंगाबाद खंडपीठ जन्माला आलं!

कोल्हापूर हे एकेकाळी स्वतंत्र संस्थान होतं. त्यावेळी येथे उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयही अस्तित्वात होतं, हे विशेष होय. केवळ कोल्हापूरच नव्हे, तर इतर संस्थानातही त्यावेळी उच्च न्यायालये होती. अर्थातच संस्थानं विलीन झाल्यावर ती उच्च न्यायालयंही मुंबई उच्च न्यायालयात विलीन करण्यात आली. नागपूरप्रमाणेच विलीनीकरणावेळीच कोल्हापूरला खंडपीठ ठेवण्याचा मुद्दा लावून धरला असता, तर कोल्हापूरचं उच्च न्यायालयही राहिलं असतं. परंतु, दूरद़ृष्टीचा अभाव आणि कमकुवत राजकीय इच्छाशक्ती, हे कोल्हापूरला मिळालेले दोन शाप आहेत. त्याला काय करणार? कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे, ही मागणी कुठल्याही राजकीय पक्षानं वा लोकप्रतिनिधीनं केलेली नाही, तर ती जनतेतून पुढे आलेली आहे. यावरूनच इथल्या लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजून यायला हरकत नाही.

या प्रश्नाला खर्‍या अर्थानं तोंड फुटलं ते 1983 मध्ये. त्याला निमित्तही तसंच घडलं. त्यावेळी जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर हे 27 मार्च 1983 रोजी कोल्हापूरला आले होते. योगायोगानं त्या बैठकीला राज्याचे तत्कालीन कायदामंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आणि राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल अरविंद सावंत हेही उपस्थित होते. जिल्हा बार असोसिएशनमध्ये पार पडलेल्या या कार्यक्रमाचं मलाही निमंत्रण होतं. या समारंभाचं औचित्य साधून मी न्या. चांदूरकर यांच्याशी कोल्हापूर खंडपीठाबद्दल चर्चा केली. खंडपीठाविषयी मुख्य न्यायमूर्तींकडे प्रश्न उपस्थित करण्याचाही हा पहिलाच प्रसंग होता.

'कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावं आणि लोकांना न्यायपीठ त्यांच्या जवळ उपलब्ध व्हावं, ही मागणी रास्तच आहे. मात्र, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. आम्ही या मागणीचा अगत्यपूर्वक विचार करू,' अशी निःसंदिग्ध ग्वाहीच न्या. चांदूरकर यांनी त्यावेळी मला दिली. त्यावेळी माझी चांदूरकरांशी झालेली चर्चा म्हणजे, खंडपीठासाठी पुढे झालेल्या व्यापक आंदोलनाची नांदीच म्हणावी लागेल.

खरं तर औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना झाल्यापासूनच म्हणजे 1983 पासून कोल्हापूर खंडपीठाचा मुद्दा अधिक जोमानं ऐरणीवर आला होता. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहाही जिल्ह्यांमध्ये खंडपीठासाठी चळवळ सुरू झाली होती. एखादी व्यक्ती किंवा प्रदेशाला काही न मागता वा प्रयत्न न करता सारं काही आपसूकच मिळतं; पण काहींच्या भाळी मात्र आंदोलनं, दबाव यासारख्या मार्गांचा अवलंब केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही. कोल्हापूरचं नशीबही असंच आहे. या शहराला आंदोलन केल्याशिवाय आजपर्यंत काहीच मिळालेलं नाही. येथील जनताही लढाऊ बाण्याची. 'तसं नाही ना मिळत; मग चला, आम्ही रस्त्यावर उतरतो,' ही विजिगीषू वृत्ती कोल्हापूरकरांच्या हाडामांसात भिनलेली! त्या वृत्तीपासूनच हा खंडपीठाचा लढाही उभा राहिला होता.

1990 च्या ऑगस्ट महिन्यात हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यावेळी कोल्हापूर बार असोसिएशनचा एक कार्यक्रम होता आणि त्याला मी प्रमुख पाहुणा होतो. त्यावेळी भाषण करताना मी खंडपीठ मागणीचा पुन्हा एकदा सविस्तर ऊहापोह केला. इतकंच नव्हे, तर आंदोलन उभारल्याशिवाय किंबहुना रस्त्यावर उतरून लढा दिल्याशिवाय कोल्हापूरला खंडपीठ मिळणार नाही, याची मी सर्वांना जाणीव करून दिली. त्या माझ्या आवाहनाला उपस्थितांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि खर्‍या अर्थानं त्याचवेळी या आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

पाठोपाठच 1991 च्या जानेवारी महिन्यात सांगलीत वकिलांची परिषद झाली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांतील वकील या परिषदेला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. याही कार्यक्रमाला मी प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित होतो. परिषदेमध्ये मान्यवर वकिलांनी खंडपीठाचा जोरदार पुरस्कार केला. त्यावेळीही या प्रश्नासाठी आंदोलन छेडल्याविना दुसरा पर्याय नसल्याचं मी ठासून सांगितलं. खरं तर मी सातत्यानं याबाबतीत वकिलांच्या वेगवेगळ्या संघटनांशी आणि पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करीत होतो. विविध माध्यमांतून सरकार दरबारी पाठपुरावाही चालूच होता.

त्यातील एक भाग म्हणूनच 1993 मध्ये माझ्या प्रयत्नानं, कराड येथे सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची एक व्यापक परिषद भरवण्यात आली. मी स्वतः, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि आ. जयंत पाटील असे आम्ही तिघे या परिषदेचे निमंत्रक होतो. विशेष म्हणजे सहाही जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार तसेच तत्कालीन अर्थ, विधी आणि न्यायमंत्री बॅ. रामराव आदिक यांच्यासह मंत्रिमंडळातील निम्मे सदस्य या परिषदेला आवर्जून उपस्थित होते आणि खास बाब म्हणजे आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती प्रताप हेही या परिषदेला हजर होते. या परिषदेत प्रताप यांनीच कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ व्हावं, असा ठराव मांडला होता. त्याला अनुलक्षून बॅ. आदिक यांनीही त्यासाठी आर्थिक तरतूद करू, अशी घोषणा केली होती.

कराडच्या परिषदेनंतर सरकारी पातळीवर बर्‍यापैकी हालचाली सुरू झाल्या. बॅ. आदिक यांनी स्वतः उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा केली. आता कोल्हापूरला खंडपीठ होणारच, असं वातावरण तयार झालं; पण नंतर कुठे माशी शिंकली माहीत नाही. खंडपीठाचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळला. खरं तर हे खंडपीठ व्हावं म्हणून कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथे बार असोसिएशनच्या अनेक बैठका झाल्या. त्या सर्वच बैठकांना मी जातीनं हजर होतो. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी येथील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि वकील कोल्हापुरातील बैठकीला हजर राहिले होते, तसेच या प्रश्नावर जनरेटाही मोठा होता. लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेला महत्त्व असतं, असं गृहीत तत्त्व आहे. हे खंडपीठ व्हावं, अशी आता लोकांचीच तीव्र इच्छा होती. तरीही खंडपीठाचं हे घोंगडं भिजतच राहिलं. लोकशाहीत जनइच्छेची घोंगडी लवकर वाळत नाहीत, हेच खरं!

खंडपीठाचा चिखलात रुतून बसलेला गाडा वर्षानुवर्षे बाहेर निघत नाही म्हटल्यावर, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशननं साखळी उपोषणाचा बडगा उगारला. 1996 च्या महात्मा गांधी जयंती दिनापासून हे साखळी उपोषण सुरू झालं. केवळ वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील वकील संघटनांनीच यात भाग घेतला असं नाही, तर विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्तेही या साखळी उपोषणात सामील झाले. तसेच 30 ऑक्टोबर रोजी तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनाही निवेदन देण्यात आलं.

यानंतरही आंदोलनं होतच राहिली. 'पुढारी'तून मागणीचा रेटा सुरूच होता. मग त्याचीच परिणती ऑगस्ट 2013 मध्ये आंदोलन उभं राहण्यात झाली. सहाही जिल्ह्यांतून या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. वकिलांनी सहाही जिल्ह्यांत न्यायालयीन कामकाजावर बेमुदत बहिष्कार घालून एल्गार पुकारला. न्यायालयीन इतिहासात वकिलांनी सुमारे 55 दिवस कामकाजावर बहिष्कार घातल्याचा प्रकार यापूर्वी कधीच घडला नव्हता. अर्थातच, या आंदोलनामागे मी ठामपणे उभा होतो. 'पुढारी'चं पूर्ण पाठबळ उभं केलं होतं. हे मी म्हणत नाही, तर वकील संघटनांनी, त्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आणि ज्येष्ठ वकिलांनीही हे वेळोवेळी प्रांजळपणे मान्य केलेलं आहे. सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी कोल्हापुरात भव्य मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली.

'खंडपीठ करायला भाग पाडू!' असा निर्धार मी त्यावेळी व्यक्त केला. तसेच या प्रश्नावर मी सातत्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी बोलत होतो. एका भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी मला खंडपीठाबाबत आणखी काही प्रस्ताव आल्याचं सांगितलं. एखादं आंदोलन बारगळवायचं असेल, तर आंदोलनकर्त्यांचा बुद्धिभेद करण्याची ही परंपरा ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली. अशा दडपणाला बळी न पडता, मी त्यांना स्पष्ट बजावलं, 'जर खंडपीठाच्या अनेक मागण्या आहेत, तर त्यातील रास्त कोणती ते तुम्हीच ठरवा. तो तुमचा अधिकार आहे. मात्र, खंडपीठ कोल्हापुरातच व्हावं, या मताचा मी आहे. केवळ एक संपादक म्हणूनच नव्हे, तर कोल्हापूरकरांसह पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्र आणि तळकोकणाची गरज म्हणून मी या आंदोलनात उतरलेलो आहे.'

त्यावेळी अनेक वक्त्यांनी माझा आंदोलनात सिंहाचा वाटा असल्याचं आवर्जून सांगितलं, तर काहींनी प्रतापसिंह आमचे 'गॉडफादर' आहेत, अशा भावना व्यक्त केल्या.

सहाही जिल्ह्यांत वकिलांचं बहिष्कार आंदोलन सुरू होतं. तत्कालीन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांनी सातारा येथे आंदोलकांची भेट घेतली. त्यावेळी, 'आपण खंडपीठासाठी आग्रह धरावा,' अशी जाहीर विनंती मी निंबाळकरांना केली. या प्रश्नी मीच पुढाकार घेतल्यास तो मार्गी लागेल, हा लोकप्रतिनिधींचा गाढा विश्वास! रामराजेंनीही त्यांच्या भाषणात तीच भावना बोलून दाखवली. मुख्यमंत्र्यांशी सतत चर्चा आणि पाठपुरावा चालू असल्याचं मी त्यांना सांगितलं. या प्रश्नावर सामूहिक उठाव करण्याची गरजही मी प्रतिपादन केली. 26 ऑगस्ट 2013 रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण माझ्याशी फोनवरून बोलले.

"खंडपीठाची प्रक्रिया प्रदीर्घ आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचीही मंजुरी लागते. सर्किट बेंच स्थापायचं झाल्यास, त्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती घेऊ शकतात. तेव्हा कोल्हापुरात खंडपीठाऐवजी सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत मी मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा करेन," असं पृथ्वीराज चव्हाण मला म्हणाले.

त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण कोल्हापूरच्या दौर्‍यावरच होते. त्या दिवशी पत्रकारांशी बोलतानाही मुख्यमंत्र्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यात कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्यात यावं, अशी शिफारस केंद्र सरकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला करण्याचं ठरवण्यात आलं. तथापि, वकिलांचं बेमुदत बहिष्कार आंदोलन सुरू असतानाच, उच्च न्यायालयानं न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. जे. वजिफदार यांची खंडपीठासाठी समिती नेमली. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांना कोल्हापूर दौर्‍यावर असतानाच, खंडपीठ कृती समितीचं शिष्टमंडळ जाऊन भेटलं. सर्किट बेंचसंदर्भात त्यांची माझ्याशी जी चर्चा झाली होती, त्या चर्चेच्या आधारानं शिष्टमंडळाशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, 'सर्किट बेंचचा प्रस्ताव द्या. त्वरित उच्च न्यायालयात देतो.'

मग मुख्यमंत्री कार्यालयानं सर्किट बेंचचा प्रस्तावही तयार केला. तो सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आला. या सार्‍या घडामोडी होत असतानाच ऑल इंडिया बार असोसिएशननं खंडपीठाच्या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला.

सर्किट बेंचचा प्रस्ताव दिल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माझ्याशी पुण्यातून फोनवर संपर्क साधला. 'हा प्रस्ताव मंजूर करणं हे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे अडचण येणार नाही. सर्किट बेंचसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा सरकार देईल. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रस्तावात दिलेली आहे. मात्र, आता या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे,' असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मला सांगितलं.

त्यानंतर मी खंडपीठ समितीशी याबाबतीत चर्चा केली. ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यात सहा जिल्ह्यांतील सदस्यांच्या या कृती समितीनं मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची भेट घेतली. त्यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. 31 जानेवारी 2014 पर्यंत खंडपीठाबाबत निर्णय घेऊ, असे न्या. शहा यांनी सांगितले. त्यांच्या आवाहनानुसार तब्बल 55 दिवस चाललेलं बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्यात आलं. या आंदोलनात सहा जिल्ह्यांतील सुमारे 15 हजार वकील सहभागी झाले होते. हा एक इतिहासच म्हणावा लागेल!

मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रश्नावर नवी त्रिसदस्य समिती नेमली. न्या. एस. जे. वजिफदार, न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. रणजित मोरे या त्रिसदस्यीय समितीनं 16 डिसेंबर 2014 रोजी कृती समितीचं म्हणणं ऐकलं. कोल्हापूर हे मध्यवर्ती असून, ते रस्त्यांबरोबरच हवाई आणि लोहमार्गानंही इतर पाच जिल्ह्यांना जोडलं गेलेलं असून, ते मुंबईपेक्षा कितीतरी जवळ आहे, हे कृती समितीनं त्रिसदस्यीय समितीला पटवून दिलं. तसेच कोल्हापुरात खंडपीठासाठी 60 एकर जमीन आणि आवश्यक निधी देण्याची तयारी राज्य सरकारनं दाखवलेली आहे. सहा जिल्ह्यांचं एकूण क्षेत्रफळ 54 हजार चौरस कि.मी. असून, लोकसंख्या 1 कोटी 64 लाखांच्या घरात आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे 50 हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यासारखे अनेक मुद्दे अत्यंत तपशीलवार मांडून, कोल्हापुरात खंडपीठ किती आवश्यक आहे, हे कृती समितीनं त्रिसदस्यीय समितीला पटवून दिलं.

मात्र, 2014 च्या जानेवारीत पुण्याच्या शिष्टमंडळानं त्रिसदस्यीय समितीला एक निवेदन दिलं होतं. त्यात त्यांनी पुण्याला सर्किट बेंच व्हावं, अशी मागणी केली होती! लोकशाहीमध्ये मतभेद हे अपरिहार्य असतात. त्यातून जन्माला येणारा काळाचा अपव्यय हा विकासातला सर्वात मोठा अडथळा असतो. परंतु, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच मान्यतापत्र दिल्याचं त्रिसदस्यीय समितीनंच स्पष्ट केल्यानं तो प्रश्न तिथेच मिटला. सरकार कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी अनुकूल असल्याचंच यातून दिसून आलं. खंडपीठ कृती समितीनं जेव्हा जानेवारीत मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची भेट घेतली, तेव्हा सर्किट बेंच योग्य पद्धतीनेच स्थापन होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

परंतु, आठ महिने उलटल्यावरही सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. वाट पाहून अखेर ऑगस्ट महिन्यात कृती समितीनं पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला. धरणे आंदोलन सुरू केलं. एक दिवसाकरता न्यायालयीन कामकाज ठप्प करण्यात आलं. या काळात कृती समितीचा माझ्याशी सतत संपर्क होता. मीच या प्रश्नाची जिद्दीनं तड लावेन, असा कृती समितीचा आणि वकील वर्गाचा ठाम विश्वास. आजपर्यंत जनकल्याणाचे मी सोडवलेले प्रश्न पाहता तो अनाठायी नव्हता. मुळात हाती घेतलेला प्रश्न सुटेपर्यंत त्याचा सातत्यानं पाठपुरावा करणं, हा माझा पिंड! खरं तर 'लढणं' हाच माझा मूळ पिंड! त्यामुळे या लढ्यातही मी माघार घेणार नाही, हा वकील मंडळींनाही ठाम विश्वास.

खंडपीठाचा लढा चालू असतानाच लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. केंद्रात सत्तापालट होऊन भाजपचं सरकार आलं. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. राज्यातही सत्तापालट होऊन भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार स्थापन झालं. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 3 जानेवारी 2015 रोजी कोल्हापुरात 'पुढारी'चा अमृत महोत्सव साजरा झाला. त्या समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

त्यावेळी मी माझ्या भाषणात, स्वतःसाठी किंवा 'पुढारी'साठी काही न मागता कोल्हापूरचे प्रश्न ठळकपणे मांडले. त्यामध्ये कोल्हापूरला तत्काळ उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ करण्यात यावं, अशी मागणी मी आवर्जून केली होती. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात माझ्या मागण्यांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. मुख्यमंत्री फडणवीस निश्चितपणे हे प्रश्न मार्गी लावतील, अशी जाहीर ग्वाही दिली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नात जातीनं लक्ष घातलं.

12 मे 2015 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधीचा ठराव करण्यात आला. परंतु, ठरावात पुण्याचाही उल्लेख होता. तो ठराव उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्याचं ठरलं. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच पत्रकार परिषदेत ही माहिती जाहीर केली. खंडपीठाच्या लढ्यात एक निर्णायक पाऊल पुढे पडलं. मात्र, राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या या पत्रात सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे, असं नमूद करतानाच या पत्रात पुढे 'पुण्यालाही द्यावे' असाही मजकूर लिहिण्यात आला होता. अर्थात, त्याला आमचा आक्षेप असण्याचं कारण नव्हतं. कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावं, एवढीच आमची मागणी होती. कोल्हापूरला ते देत असताना, त्यांनी ते पुण्याला दिलं, तर त्यात कोल्हापूरचं कसलंच नुकसान नव्हतं.

परंतु, सर्किट बेंच हे एकच देता येईल, असं प्रत्यक्ष न्यायमूर्तींनीच स्पष्ट केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं ते पत्र निरुपयोगी ठरलं! मग मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा त्यांनी लगेचच, न्यायालयाच्या पत्रव्यवहारामध्ये फक्त कोल्हापूरचाच मुद्दा घालण्याचे आदेश दिले.

सर्किट बेंच म्हणजे आठवड्यातून किंवा महिन्यातील ठराविक दिवस कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचं काम चालणं होय. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायमूर्ती कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्त केले जाणार होते. अशा तर्‍हेनं सर्किट बेंचचं कामकाज चालणार होतं. कृती समितीकडून आणि सहा जिल्ह्यांतील सर्वच वकील मंडळींकडून या निर्णयाचं स्वागत झालं. इतकंच नव्हे, तर हे श्रेय माझं असल्याच्या भावना सर्वांनीच व्यक्त केल्या.

इतकं होऊनही खंडपीठाची गाडी काही पुढे जात नाही म्हटल्यावर, 7 ऑगस्ट 2015 रोजी खंडपीठ कृती समितीनं माझी पुन्हा भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमवेत या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा घडवू, असं मी समितीला सांगितलं. मग दुसर्‍याच दिवशी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तेव्हा 'सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा करू,' असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
त्यानंतर खंडपीठ कृती समितीनं पणजी येथे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी सर्किट बेंचचा निर्णय 8 सप्टेंबरपूर्वी होईल, असं स्पष्ट केलं. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र सप्टेंबर महिना उजाडला तरी सारं काही ढिम्म होतं. मग मात्र सहाही जिल्ह्यांत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात आला आणि 10 सप्टेंबर रोजी कोल्हापुरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

तरीही पुढे सुमारे दोन वर्षे हे घोंगडं असंच भिजत राहिलं. मग 2017 मध्ये मात्र खंडपीठाच्या मागणीसाठी आणखी आक्रमक भूमिका घेतली गेली. कोल्हापुरात कृती समितीनं जिल्हा न्यायालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केलं. त्यावेळी उपोषणस्थळी भेट देऊन मी त्यांना सांगितलं की, 'सर्किट बेंचसाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या शिफारशी आणि आर्थिक तरतूदही करण्यात आलेली आहे. तेव्हा आपण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना घेऊन, सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊया.'

त्याप्रमाणे 5 एप्रिल 2017 ला मी स्वतः, प्रा. एन. डी. पाटील, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि इतर कृती समितीचे सदस्य असे सर्वजण मुख्यमंत्री फडणवीसांना जाऊन भेटलो. विधान भवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सविस्तर चर्चा झाली.

'सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावं, यासाठी मंत्रिमंडळानं निःसंदिग्धपणे ठराव केलेला आहे. तसं पत्र पुन्हा मुख्य न्यायमूर्तींना दिलं जाईल. जरूर तर पुन्हा ठराव करू. कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापण्याबाबत सरकार ठाम आहे,' अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मी सर्किट बेंचबाबत पुन्हा एकदा स्पष्ट ठराव करावा, असं सांगितलं. त्यावर 'न्यायालयानं तशी मागणी केल्यास पुन्हा ठराव करू,' असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मग कृती समितीसह मी, एन. डी. पाटील आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील पुन्हा 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यावेळी खंडपीठासाठी लोकनिधीतून 100 कोटींची तरतूद केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तसेच खंडपीठासाठी शेंडा पार्कमधील 27 एकर जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती कार्यभार स्वीकारण्याची वाट न बघता पुन्हा पत्र देतो, असं सांगून त्यांनी तसे पत्र तयार करण्याचे आदेशही दिले.

त्यानंतर थोडी वाट पाहून, पुन्हा 24 डिसेंबर 2018 ला मी सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचं शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. दिवसभर ते कार्यक्रमात मग्न होते. त्यांनी रात्री नऊ वाजता भेटण्याची वेळ दिली. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना भेटलो. त्यावेळी 'मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नरेश पाटील रुजू झाले आहेत. यापूर्वी ते प्रभारी होते. आता पत्र देण्यास काहीच अडचण नाही. तसं पत्र देण्यात यावं,' असं मी चर्चेवेळी नमूद केलं. तसेच कोल्हापूर खंडपीठाला सहाही जिल्ह्यांचा एकमुखी पाठिंबा असल्याचं मी पुन्हा एकदा त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकनिधीतून कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं सांगितलं. खरं पण खंडपीठाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निधीची तरतूद करता येत नाही, हेही तितकंच खरं होतं.

या प्रश्नाबाबत जसवंतसिंह समितीचा अहवाल महत्त्वाचा होता. या समितीनं खंडपीठ वा सर्किट बेंचबाबत काही निकष तयार करून ठेवले आहेत. ज्यावेळी पुण्यात कृती समितीनं न्यायमूर्ती शहांची भेट घेतली, त्यावेळी बार असोसिएशनकडून खंडपीठाबाबतचे निकष मागवून घेण्यात आले होते.

'जसवंतसिंह समितीच्या निकषानुसार उच्च न्यायालय असलेल्या ठिकाणापासून 250 कि.मी.च्या आत खंडपीठ देता येत नाही. त्यामुळे ते पुण्यास देता येत नाही; पण या निकषामध्ये कोल्हापूर बसते. कोल्हापूरची मागणी सर्वार्थानं बरोबर आहे,' असं न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र लगेच पुढील कार्यवाही केली. त्यांनी माझ्या सूचनेप्रमाणे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांना कोल्हापूर खंडपीठासाठी पत्र पाठवून दिलं. न्या. पाटील यांनी कार्यभार स्वीकारताच, लगेचच 19 जानेवारी 2019 रोजी त्यांना हे पत्र सादर करण्यात आलं. त्यामध्ये सर्किट बेंचसाठी फक्त कोल्हापूरचेच नाव होतं. जसवंतसिंह समितीच्या अहवालाला अनुसरून पुण्याचं नाव त्यातून वगळ्यात आलं होतं. ते पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला होता.

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीवेळी त्यांनी बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांची भेट घेण्यास सुचवलं होतं. त्याप्रमाणे कोल्हापूर बार असोसिएशनचं शिष्टमंडळ 26 फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांना भेटलं. या भेटीत न्या. नरेश पाटील यांच्यासमवेत न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. एस. धर्माधिकारी हेही उपस्थित होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 21 व 30 अ नुसार, 'न्यायापुढील समानता व समान संधी आणि न्याय आपल्या दारी' या तत्त्वानुसार न्यायसंस्थेचं विकेंद्रीकरण होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शक्य तेवढ्या लवकर या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचं सर्किट बेंच स्थापन करावं, अशा मागणीचं निवेदन त्यावेळी शिष्टमंडळातर्फे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांना देण्यात आलं. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी 19 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावाच्या पत्रावरही तातडीनं अंमलबजावणी करावी, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली.

या निवेदनावर तिन्ही न्यायमूर्तींनी परस्परांमध्ये चर्चा केली. तसेच कृती समितीचं निवेदन, त्यांची कागदपत्रं आणि पत्रव्यवहाराची माहिती घेतली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, 'खंडपीठ स्थापण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. आपण जे करीत आहात ते चुकीचं नाही. तुम्ही तुमचं काम करीतच राहा. परंतु, या प्रक्रियेत अनेकांचा सहभाग असतो. आम्हाला सर्वांचंच ऐकावं लागतं. मला एकट्याला हा निर्णय घेता येत नाही. कारण हा संस्थात्मक निर्णय असतो.'

मात्र, नरेश पाटील हे हंगामी न्यायमूर्ती होते, तर न्या. धर्माधिकारी यांचा सर्किट बेंचलाच विरोध होता, हे नंतर समजलं. त्याचबरोबर मुंबईच्या वकिलांनीही सर्किट बेंचला विरोध दर्शवला. कारण जर कोल्हापूरला सर्किट बेंच झालं, तर मुंबई उच्च न्यायालयातील सुमारे 40 टक्के काम कमी होणार होतं. तसं झालं तर मुंबईतील वकिलांचा व्यवसाय कमी होणार होता. आपलं आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणूनच त्यांचा विरोध होता. या सर्वांचा परिणाम आता खंडपीठाची कार्यवाही थंडावण्यावर होणार होता.

या सर्व अडथळ्यांचा विचार करता, खंडपीठासाठी आता आणखी तीव्र लढा द्यावा लागेल, हे कृती समितीच्या लक्षात आलं. त्याचाच एक भाग म्हणून मार्च 2019 मध्ये सलग तीन दिवस असहकार आंदोलन करण्यात आलं. त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर चांगलाच परिणाम झाला. खरं तर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सरकार याबाबत पूर्ण सकारात्मक होतं. त्यामुळे आज ना उद्या हा प्रश्न सुटेल, याची आम्हा सर्वांनाच खात्री वाटत होती.

पण 2019 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि त्यानंतर नेमकं सरकार बदललं! सरकार बदललं की मुख्यमंत्री बदलतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतच मंत्रीही बदलतात. या सापशिडीच्या खेळात आता पुन्हा नव्यानं डाव मांडण्याची गरज असते. आता जर पुन्हा सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राची गरज भासल्यास तसं पत्र पुन्हा नव्यानं न्यायमूर्तींना द्यावं लागेल. तसेच आता न्या. नरेश पाटील जाऊन नवीन न्यायमूर्तींनी पदभार स्वीकारलेला आहे. तेव्हा आता त्यांच्याकडेही पाठपुरावा करावा लागेल. परंतु, याबाबतच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन कोल्हापूर खंडपीठ लवकरच साकार होईल आणि सुमारे 45 वर्षांपासून चाललेल्या या लढ्याची यशस्वी सांगता होईल, असा मला पूर्ण विश्वास वाटतो.

दि. 10 मार्च 2022 रोजी विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांची भेट घेऊन कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, अशी विनंती केली. त्याचबरोबर तसे पत्रही दिले. आता खंडपीठ प्रत्यक्षात स्थापन होण्याची कोल्हापूरला अपेक्षा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 21 व 30 'अ'नुसार न्यायापुढील समानता व समान संधी हे आम्ही केवळ घटनेच्या पुस्तकातच वाचायचं का? असा प्रश्न मला अलीकडे सतावतो आहे. एक नव्हे, दोन नव्हे, तर 45 वर्षांपासूनचा हा लढा! वरकरणी पाहता राज्य सरकारपासून सर्वांचीच याला संमती. तब्बल सहा जिल्ह्यांतील जनतेच्या जीवाभावाचा हा प्रश्न. तरीही आम्हाला दीर्घकाळ लढा द्यावा लागतो, ही लोकशाहीची विडंबनाच नाही का?

खंडपीठासाठी तुम्हाला जर जमीन मिळाली, कार्यालयीन कामकाजासाठी योग्य सुविधा मिळाल्या, राहण्याच्याही उत्तम सुविधा प्राप्त झाल्या, संरक्षण पुरवलं गेलं, तर आणखी काय हवं? नेमकं कुणाच्या कीर्तनात खंडपीठाचं घोंगडं अडकलं आहे, हा एक संशोधनाचा विषयच म्हणावा लागेल. एखाद्या राज्यापेक्षाही विस्तारानं मोठ्या असलेल्या भूक्षेत्राकडून होत असलेली ही मागणी कानाडोळा करण्यासारखी निश्चितच नाही. आम्ही फक्त मागणी आणि आंदोलनंच करीत उपासमार सहन करायची का, याचा विचार करण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे, त्यात संशय नाही.

आपण लोकशाहीचा कितीही उदो उदो करीत असलो, तरी काही बाबी या राजकीय दबाव टाकल्याशिवाय होत नाहीत. याबाबतीत कोल्हापूरची राजकीय शक्ती कमी पडत आहे, असे खेदानं म्हणावं लागतं. परंतु, आम्ही मात्र जनसेवेचा घेतलेला वसा सोडणार नाही. खंडपीठाची अगदी शेवटची वीट बसेपर्यंत आम्ही लढतच राहू. तो आमचा पिंडच आहे. एका अर्थानं या खंडपीठाच्या लढाईत आम्ही कुरुक्षेत्रावरच उभे आहोत. जिंकू किंवा मरू किंबहुना जिंकूच! हा आमचा निर्धार आहे आणि आज ना उद्या आम्ही जिंकणारच, याची आम्हाला खात्री आहे.