सांगली : पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने जलसंपदा विभागात अगोदर मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांची सिंचनाची कामे मंजूर केलेली होती. नवीन सरकारच्या निर्णयामुळे ती रखडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
सिंचन योजनांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व गावात पाणी देण्याचा निर्णय तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला होता. त्यासाठी 3 हजार 858 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली होती. सुमारे 1 लाख 18 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. मात्र नवीनच सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारने त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजनमधील कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 75 कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे.
तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. जललवादाकडून यासाठी अतिरिक्त पाणी मंजूर करून घेतले. यात म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील 64 गावांसाठी 6 टीएमसी पाणी देण्यात येणार होतेे. त्यातून 40 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. टेंभू योजनेतून वंचित असलेल्या 109 गावांत 8 टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यात येणार होते. त्यामुळे सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास फायदा होणार होता. त्यासाठी बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. ताकारी, म्हैसाळ योजनेवर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे 40 गावांत पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत होते. त्यामुळे दहा हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतेे. त्यासाठी 180 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
म्हैसाळ येथे मोठा बंधारा बांधण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या बंधार्यात सतत पाणी राहिल्याने दुष्काळी भागात पाणी देण्यास सुलभ होणार होते. आरग – बेडग योजनेतून अकराशे हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार होते. त्यासाठी वीस कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती.
वाळवा तालुक्यातील रेठरे हरणाक्ष, भवानीनगर, किल्ले मच्छिंद्रगड या परिसरात ताकारी – दुधारी योजना राबवण्यात येणार होती. यामुळे 750 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतेे.