सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : संभाव्य महापुराच्या मुकाबल्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी गुरूवारी आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक घेतली. महापालिका प्रशासनाला अलर्ट मोडवर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारपासून नालेसफाई सुरू होत आहे. पूरपट्ट्यातील नागरिकांना पुढील आठवड्यात नोटीस बजावण्यात येणार आहे. अतिधोकादायक इमारती उतरून घेण्यासाठी घरमालकांना नोटीस देण्याचे तसेच पोलिसांनाही कळवण्याचे आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी दिले.
अतिरिक्त आयुक्त संतोष खांडेकर, उपायुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त चंद्रकांत आडके यांच्यासह सर्व सहायक आयुक्त, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
1 जूनपासून आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष
पुढील आठवड्यापासून पूरपट्ट्यातील नागरिकांना आपत्ती काळात सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याबाबतच्या नोटीसा बजावण्याच्या सूचना सहायक आयुक्तांना दिल्या. दि. 9 मे पासून महापालिका क्षेत्रात नालेसफाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. आपत्ती काळासाठी सर्व आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवणेचे आदेश दिले. दि. 1 जूनपासून आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुरू होणार आहे.
धोकादायक झाडांचा सर्वे
पूरपट्ट्यात तसेच महापालिका क्षेत्रात असणार्या धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश कापडणीस यांनी दिले. पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक झाडे काढण्याबाबत सूचना दिल्या. अतिधोकादायक इमारत मालकांना तातडीने इमारत उतरण्याबाबत नोटिसा देण्याचे आदेशही दिले.
पाणीपुरवठा खंडित नको
पूर काळात पाणी पुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता पाणीपुरवठा विभागाने घ्यावी. त्याबाबत आवश्यक खबरदारी घ्यावी. हिराभाग येथील धोकादायक इमारती निष्काशीत करण्याबाबत महासभेला प्रस्ताव द्या. जुन्या आणि ऐतिहासिक जलनिस्सारण वाहिन्या स्वच्छ करून घ्या. विद्युत विभागाने गंजलेल्या धोकादायक विजेचे खांब काढण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशा सूचना कापडणीस यांनी केल्या.
अग्निशमन विभागाने आपत्ती नियंत्रण प्रात्यक्षिके आयोजित करून सर्व सामाजिक संस्था, संघटना, शासकीय कार्यालय यांचा सहभाग घ्यावा. सर्व आपत्ती काळासाठी लागणारी अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवा, अशा सूचनाही आयुक्त कापडणीस यांनी केल्या.
अस्वच्छ प्लॉट : मालकांविरोधात पोलिसात तक्रार
पावसाळ्यापूर्वी खासगी खुल्या अस्वच्छ जागा/प्लॉट मालकांना नोटिसा द्या. खुल्या जागा अस्वच्छ ठेवणार्यांवर प्रसंगी पोलिसात तक्रार दाखल करा, असे आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी दिले. मोकाट जनावरांच्या मालकांना नोटिसा देण्याचेही आदेश दिले.