सांगली जिल्हा बँक मधील इमारत बांधकाम, फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन, कर्ज वितरण प्रकरण, संगणक खरेदी, वसुली अशा विविध गोष्टींमध्ये गैरप्रकार झाला आहे, अशी तक्रार आमदार, संचालक मानसिंगराव नाईक, स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून सुरू असणार्या चौकशीला सहकार व पणन विभागाने गुरुवारी स्थगिती दिली आहे. तसे आदेश कक्ष अधिकारी सरोज पावसकर यांनी दिले आहेत. चार दिवसांपूर्वी सुरू झालेली चौकशी अचानक थांबल्याने सर्वत्र उलटसुलट चर्चा होत आहे.
इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखांमधील फर्निचर खरेदी, एटीएम मशिन, नोटा मोजण्याचे मशिन इत्यादी गोष्टींमध्ये आवश्यकता नसताना सुमारे 30 ते 40 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, अशी तक्रार संचालक आ. नाईक यांनी दि. 5 एप्रिल रोजी सहकार आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तसेच क्लार्क अथवा शिपाई भरतीची परवानगी देऊ नये, अशीही मागणी त्यांनीकेली आहे.
सरफेसी कायद्याअंतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी, महिला बचत गट यांचे 60.65 कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखीत करणे, बँकेच्या संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटी रुपयांचे कर्ज कार्यालयाची शिफारस नसताना दिले आहे. टेंडर अथवा कोटेशन न घेता 72.68 लाख रुपयांचे फर्निचर खरेदी केले आहे. शाखा नुतनीकरणासाठी खर्च, विकास संस्था संगणकीकरणासाठी 11.74 कोटी, महाकाली साखर कारखान्याला दिलेल्या कर्जाची वसूल न होणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी कर्ज वितरण करणे, 21 तांत्रिक पदे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरली आहेत, अशी तक्रार फराटे यांनी दि. 9 ऑगस्ट रोजी सहकार आयुक्त यांच्याकडे केली होती.
आ. नाईक, फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 अन्वये संबंधित मुद्यांवर चाचणी लेखापरीक्षणाची अथवा कलम 83 मधील तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी विभागीय सह निबंधक, कोल्हापूर यांना दिले होते. त्यासाठी सहाजणांची स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहा सदस्यीय समितीला 8 ऑक्टोबरपर्यंत हा अहवाल शासनाकडे देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवार दि. 20 पासून चौकशी सुरू झाली होती. मात्र गुरुवारी दुपारी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने या चौकशीला स्थगिती दिली. कक्ष अधिकारी पावसकर यांनी याबाबतचे लेखी आदेश सहकार आयुक्तांना काढला आहे. या आदेशामध्ये सांगली जिल्हा बँक चे संचालक बाळासाहेब मोरे व झुंजारराव शिंदे तसेच इतर दोन संचालकांनी दि. 20 रोजी दिलेल्या पत्राबाबत बँकेचा खुलासा मागविण्यात यावा तसेच सुरु असलेल्या चौकशीला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी सुरू झाल्याने कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता. मात्र सुरू असणार्या चौकशीला स्थगिती दिल्याने संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा बँक ही शेतकर्यांची आहे. आजपर्यंत पारदर्शकपणे कारभार केला आहे. बँक आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम आहे. यापूर्वीही अनेक चौकशा झाल्या आहेत. मात्र, त्यामध्ये काही निष्पन्न झाले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय द़ृष्टिकोनातून चौकशी लावण्यात आली होती. बँकेच्या हितासाठी चौकशीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
– दिलीपराव पाटील,
अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक