मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या शनिवारी झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यात देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केलेले भाषण हे एका अर्थाने देशातील न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकारचे दिशादिग्दर्शन करणारे होतेच. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधणारेही ठरले. देशातील सर्वच न्यायालयांवर कामांचा ताण वाढत आहे. वाढती गुन्हेगारी, तिचे बदलते स्वरूप, शासकीय यंत्रणांकडून जनतेच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष, बदलती सामाजिक परिस्थिती अशा एक ना अनेक कारणांमुळे न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढणार्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. सरन्याधीशांनी न्यायव्यवस्था अधिक परिणामकारक ठरण्यासाठी पूरक वातावरण तयार झाले पाहिजे आणि त्याकरिता आवश्यक अशा पायाभूत सोयीसुविधा न्यायालयाला मिळायला हव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याचाच अर्थ 'सोनारानेच कान टोचले' बरे झाले! तेही केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासमोरच. वास्तविक, सरन्यायाधीश आणि सरकारमध्ये या त्रुटी दूर करण्यासाठी, न्यायिक सुधारणा-दुरुस्त्यांसाठी नियमित बैठका होत असतानाही त्यांनी या सूचना कराव्यात, हे विशेष. गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षांत कोरोनाच्या झळा बसल्या नाहीत, असे एकही क्षेत्र नसावे. त्याला न्यायव्यवस्था तरी कशी अपवाद असेल? कोरोना काळात न्यायालये बंद ठेवण्याची वेळ असताना व्हीसी व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञाचा आधार घेत न्यायालयाने शेवटच्या टप्प्यात अनेक खटले चालविले, न्यायनिवाडा केला. याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आता देशभरात कोरोनाची स्थिती आटोक्यात येत असताना हळूहळू का होईना न्यायालयाचे कामकाज पूर्वपदावर येण्यास प्रारंभ झाला आहे. न्यायालयासाठी चांगल्या इमारती असाव्यात, त्या ठिकाणी किमान मूलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे, असे सांगत सरन्यायाधीश यांनी स्वच्छतागृह, ग्रंथालय, वैद्यकीय सुविधा, रेकॉर्ड रूम, बँक, एटीएम, पोस्ट कार्यालय अशा काही सुविधा न्यायालयीन इमारतीच्या आवारात असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आपल्या विधानाचे स्पष्टीकरण करताना त्यांनी सादर केलेली आकडेवारीही चकित करणारीच म्हणावी लागेल. देशात 20 हजार 143 कोर्ट हॉल असून, 26 टक्के हॉलमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत, तसेच 16 टक्के हॉलमध्ये पुरुष स्वच्छतागृहेही नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक सेवा-सुविधांची वाणवा, त्यामागचा हेतू आणि द़ृष्टिकोनाच्या बाबतीत आपण आजही किती मागासलेले आहोत, याची साक्षच ही आकडेवारी देते. त्यासाठी वेगळ्या पुराव्याची गरज नसावी! या कार्यक्रमाला केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रिजिजू यांच्यासह अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीची किनार होती. न्यायपालिकेसोबत कार्यपालिकांचे प्रतिनिधीही तेथे होते. सरन्यायाधीश यांनी भाषणात व्यक्त केलेल्या भावनांची दखल तातडीने घेतली जाईल आणि न्यायव्यवस्थेला सर्व त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न राहतील, असे रिजिजू यांनी दिलेल्या आश्वासनाची नोंद घ्यावी लागेल. मात्र, अंमलबजावणीवर किती तात्पर्य दाखवले जाते, हे सांगणे कठीण!
न्यायव्यवस्थेच्या डोक्यावरचे खटल्यांचे वाढते ओझे, त्यामुळे न्यायदानात होणारा विलंब हा त्याहून अधिक चिंतेचा आणखी एक विषय. याच कार्यक्रमात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी त्याकडे लक्ष वेधायचा प्रयत्न केला. 1958 पासून एक आरोपी फरारी असून त्याची केस अजून चालू आहे, याचे उदाहरण देत न्यायालयात असणार्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने व्हायला हवा, असा चंद्रचूड यांचा आग्रह आहे. देशाचा विचार करावयाचा झाल्यास सुमारे साडेचार कोटी खटल्यांचा निकाल अद्याप लागलेला नसल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. विधी खात्यानेच केलेल्या एका अभ्यासानुसार प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांची संख्या आणि लोकसंख्येचा निकष पाहता न्यायाधीशांची कमतरता हे प्रलंबित प्रकरणांमागील एक ठळक कारण आहे. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे केलेली 70 हजार न्यायाधीशांची मागणी त्यामागचे गांभीर्य दर्शवते. भारतात सध्या प्रतिलक्ष लोकसंख्येमागे सरासरी 17 न्यायाधीश आहेत. शिवाय 24 उच्च न्यायालयांत 44 टक्के जागा, कनिष्ठ न्यायालयांत 23 टक्के जागा रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची संख्या 34 असताना आता 24 जण न्यायदानाचे काम करतात. एकूण 25 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या जागा 1098 असल्या, तरी प्रत्यक्षात 454 न्यायमूर्ती असून, उर्वरित 644 जागा रिक्त आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 5,132 जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. सरकारी आकड्यांवरून तरी असे दिसते की, न्यायसंस्थेने वारंवार मागणी करूनही भरती प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळेच न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचार्यांची गरजेएवढी पद भरलीच केली पाहिजे. तसे झाले तरच न्यायदानाचे काम अधिक गतीने होईल, अन्यथा आपण सर्वजण न्याय यंत्रणेची चेष्टा करीत आहोत, असे मत ऑगस्ट महिन्यामध्ये एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले होते. त्यास भरती प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि सरकारी उदासीनतेमुळे काहीशी बळकटीच मिळेल, असे चित्र आहे. पोस्को, महिला अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांत दोषींना शिक्षा होण्यासाठी देशात 1,023 फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. 31 मे 2021 च्या अखेरपर्यंत 9 लाख 23 हजार 492 प्रकरणे फास्ट ट्रॅकमध्ये पडून होती. त्यात महाराष्ट्रातील प्रकरणांची संख्या तब्बल 1 लाख 63 हजार 112 एवढी होती. याचाच अर्थ, न्यायदानाची यंत्रणा दुहेरी कात्रीत आहे. प्राथमिक म्हणाव्या अशा सोयी-सुविधांअभावी होणारी आबाळ आणि खटल्यांचा वाढता भार यात ती दबून जाण्याआधी सरकारने जागे झालेले बरे! ज्या हेतूंसाठी या न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली, त्यांना तडा जाण्याआधी!