डेहराडून / पाटणा / गोहाटी; वृत्तसंस्था : समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने भाजप सक्रिय झालेला असून, उत्तराखंडपासून ते बिहारपर्यंत त्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. भाजपच्या घोषणापत्रातील राम मंदिर निर्मिती, कलम 370 चे उच्चाटन आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी या मूलभूत मुद्द्यांपैकी राम मंदिर तसेच कलम 370चे आश्वासन तसेच उद्दिष्ट भाजपने पूर्ण केले आहे. उर्वरित समान नागरी कायदा हा मुद्दा आता भाजपने ऐरणीवर घेतला आहे.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात समाजमन जाणून घेण्यासाठी तसेच समान नागरी कायदा लागू करण्यापासून ते त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत जनमत तयार करण्यासाठी व अपेक्षित वातावरणनिर्मितीसाठी जोमात तयारी सुरू झालेली आहे. उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारने त्यासाठी एक समितीही स्थापन केली असून, आता उत्तर प्रदेश तसेच हिमाचल प्रदेशातही समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देणारे आवाज उठू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या तत्पूर्वीही समान नागरी कायद्याच्या विषयाने या राज्यांतील राजकीय वातावरण तापलेले होते. निकालानंतर भाजपच्या राज्य सरकारांनी समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊले टाकायला सुरुवात केली आहे.
आपल्या नवर्याने आणखी लग्नेे करावीत, असे कुठल्याही स्त्रीला वाटत नाही. मुस्लिम स्त्री त्याला अपवाद कशी असेल? तीन तलाकपाठोपाठ समान नागरी कायदा मुस्लिम महिलांचे हितरक्षण करणारा ठरेल. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असताना मुस्लिम महिलांना सन्मानजनक आयुष्य देण्यासाठी देशाने हा कायदा करण्याची व तो अमलात आणण्याची ही योग्य वेळ आहे.
– हेमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, आसाम
'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' विरोधात
विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेले प्रयत्न राज्यघटना आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात असल्याची टीका 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने याआधीच केली आहे.
उत्तराखंडचा पुढाकार
सर्वात आधी उत्तराखंड भाजप सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार नोंदविला आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. उत्तर प्रदेशचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सतत समान नागरी कायद्याची भूमिका लावून धरत आहेत.
बिहारमध्ये वातावरण निर्मिती
बिहारमध्ये या विषयावरून भाजप तसेच जदयुमध्ये वादविवाद रंगलेला आहे. जदयु समान नागरी कायद्याच्या बाजूने नाही. युती असल्याने भाजपची भूमिका काहीशी नरमाईची असली तरी हा मुद्दा जनतेच्या दरबारात नेण्याचे भाजप नेत्यांनी ठरविले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे संकेत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचे संकेत दिले होते. लोकसभेसह राज्यसभेतही आता भाजप मजबूत स्थितीत आहे, हे महत्त्वाचे!
यूपी, हिमाचल प्रदेशातही हवा
देशात सर्वांसाठी एकच कायदा हवा, असे ते वारंवार सांगत आहेत. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यांनीही आपला पाठिंबा दिला असून, हिमाचल प्रदेशही हा कायदा लागू करेल, असे स्पष्ट केले आहे.