नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : वन संरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वाची सुनावणी घेताना प्रत्येक संरक्षित वन क्षेत्रात एक किलोमीटरचे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) असावे, असे आदेश दिले आहेत.
ईएसझेडच्या आत कुठल्याही बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य तसेच राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये खोदकामांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि देऊही नये, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सध्याचे ईएसझेड एक किलोमीटरच्या बफर झोनहून अधिक असेल अथवा कुठल्या वैज्ञानिक साधनांनी त्यासंबंधी सीमा निश्चित केली असेल तर अशा विस्तारित सीमा ग्राह्य धरल्या जातील, असेही निकालात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने टीएन गोदावर्धन थिरूमलपद प्रकरणात दाखल याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत.
सद्य:स्थितीचा अहवाल येत्या तीन महिन्यांत द्यावा प्रत्येक राज्यांच्या मुख्य वन संरक्षकांनी ईएसझेडच्या सद्य:स्थितीतील संरचनेची एक यादी बनवून तीन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायमूर्ती बोस यांनी दिले आहेत.