शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पेगासस प्रकरणाची तुलना हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकण्याशी केली. त्यांनी सामनातील आपल्या रोखठोक सदरात पेगाससद्वारे देशभरात राजकारणी आणि पत्रकारांची हेरगिरी करण्याबाबत आपले मत व्यक्त केले.
संजय राऊत आपल्या सदरात म्हणातात, 'अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला गुलामगिरीच्या काळाकडे नेत आहे.' ते पुढे म्हणाले की, पेगासस प्रकरण आणि हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकणे यात कोणताही फरक नाही.
'हिरोशिमामध्ये लोक मरण पावले. इथे पेगासस प्रकरणात स्वातंत्र्याचा मृत्यू होत आहे.' असे मत संजय राऊत यांनी आपल्या लेखात व्यक्त केले. ते म्हणाले की, राजकारणी, उद्योगपती आणि चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्या मनात त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात येते अशी भीती आहे. त्यांच्याबरोबरच माध्यमे आणि न्यायव्यवस्थेवरही असाच दबाव आहे.
'देशाच्या राजधानीतील स्वातंत्र्याचे वातावरण काही वर्षांपूर्वीच संपले आहे.' असेही संजय राऊत म्हणाले.
राऊत यांनी या इस्त्रायली स्पायवेअरला हेरगिरी करण्यासाठी कोणी पैसे दिले हे बाहेर आले पाहिजे अशी मागणी केली. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताचा हवाला देत ते म्हणाले की इस्त्रायली कंपनी एनएसओला पेगासस स्पायवेअरसाठी वर्षाला ६० कोटी रुपये परवाना फी म्हणून दिले जातात.
एका परवान्यावर ५० फोन हॅक केले जातात. जर ३०० फोन टॅप करायचे झाले तर त्यासाठी सात परवाने लागतील. असेही संजय राऊत म्हणाले.
राऊत यांनी विचारणा केली की, 'हे जास्तच पैसे झाले नाहीत का? हे कोणी भरले. एनएसओ म्हणाले की ते फक्त सरकारांना हे सॉफ्टवेअर विकतात. जर असे असेल तर भारत सरकारने हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले आहे का? ३०० कोटी रुपये भारतात हेरगिरी करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. आपल्यासारख्या देशाला इतका सारा पौसा हेरगिरीवर खर्च करणे परवडणार आहे का?'
ते पुढे म्हणाले की, भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी पेगासस हे तंत्रज्ञान जवळपास ४५ देशात वापरले जाते असे म्हणत ते योग्य ठरवण्याचाच प्रयत्न केला होता. राऊत यांनी दावा केला की जे पत्रकार मोदी सरकारवर टीका करतात ते हेरगिरीचे लक्ष ठरले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय माध्यम समुहाने दिलेल्या माहितीनुसार काही मंत्री, पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते, काही उद्योगपती आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे अधिकृत मोबाईल क्रमांक पेगासस सॉफ्टवेअर द्वारे हॅक करण्यात आले होते.
परंतु, केंद्र सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. अशा प्रकारे कोणावर पाळत ठेवल्याचा कोणताही ठोस आधार नाही किंवा त्यासंबंधी कोणतेही सत्य समोर आलेले नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे.