संकटे कधी एकेकटी येत नाहीत, असे म्हणतात आणि एकापाठोपाठ आलेल्या अशाच संकटांनी आपला शेजारी देश श्रीलंकेला अराजकसद़ृश परिस्थितीत ढकलले आहे. आर्थिक संकटांनी त्रस्त झालेल्या श्रीलंकेतील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून असंतोष व्यक्तकरण्यास सुरुवात केली आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर तिथे आणीबाणी लागू करण्याबरोबरच 36 तासांची संचारबंदीही जारी करण्यात आली. आपला देश आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी आर्थिक व्यवहारांची गणिते जुळवण्यासाठी जागत असताना श्रीलंकेतील लोक रात्रभर निदर्शने करीत होते. राजधानी कोलंबोमध्ये हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने मोर्चा काढला. अनेक ठिकाणी पोलिसांशी झटापट झाल्याचे, आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. या परिस्थितीला तेथील राजकीय नेतृत्व जबाबदार आहेच, शिवाय विविध कारणांनी निर्माण झालेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. सत्तेतील सध्याची घराणेशाही पाहिली, तर जगाच्या पातळीवर कुठेही अशा रितीने एका कुटुंबाच्या हातात सत्ता एकवटल्याचे आढळून येत नाही. एका कुटुंबाने सत्तेची प्रमुख केंद्रे आपल्या हाती ठेवली आहेत. अर्थात, ही घराणेशाही सध्याच्या अराजकाचे कारण नाही; परंतु अराजकामुळे ती लक्ष्य बनली आहे आणि जगाच्या वेशीवर तिची लक्तरे टांगली गेली आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. राजपक्षे कुटुंबाच्या हातात सगळी सत्ता एकवटली आहे. राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे पुत्र नमल राजपक्षे देशाचे क्रीडामंत्री आहेत. त्यांचे तिसरे भाऊ बेसील राजपक्षे अर्थमंत्री, तर सर्वात ज्येष्ठ बंधू चमल राजपक्षे पाटबंधारेमंत्री आहेत. चमल राजपक्षे यांचे पुत्र शशींद्रही मंत्री आहेत. महिंदा राजपक्षे यांचे आणखी एक पुत्र योशिता यांच्याकडे पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी आहे. शिवाय राजपक्षेंनी आपली बहीण आणि भाच्याचीही राजकीय सोय लावली आहे. सगळी राजपक्षे मंडळी सत्तेत बसली असताना देशात उद्भवलेल्या आर्थिक अराजकाच्या परिस्थितीला लोकांनी त्यांना जबाबदार धरणे आणि संतापाचा रोख त्यांच्याकडे राहणे स्वाभाविक आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेले देशातील नागरिक त्रस्त झाले असून किरकोळ कारणांवरून हिंसाचाराच्या घटना घडू लागल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचा काळा बाजार होऊ नये म्हणून सरकारने पेट्रोल पंपावर लष्करी जवान तैनात केले आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठीही तासन्तास रांगा लावाव्या लागत आहेत. त्यामुळे लोकांचा हा उद्रेक स्वाभाविक असल्याचे तेथील माध्यमांचे मत बनले असून रोजच्या जगण्यामध्ये ज्या अडचणी निर्माण होत आहेत, त्या सहन करण्यापलीकडच्या असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या समस्यांवरील व्यावहारिक तोडगा द़ृष्टिपथात नसल्याचेही माध्यमांनी नमूद केले आहे.
रस्त्यावर होणारा विरोध राजकीय स्वरूपाचा असून विरोधकांची त्याला फूस असल्याचा आरोप श्रीलंका सरकारने केला आहे; मात्र विरोधकांसह माध्यमांनीही सरकारचा हा दावा फेटाळून लावताना लोकांचा हा उद्रेक उत्स्फूर्त असल्याचे म्हटले आहे. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे लोकांचा सरकारविरोधातील संघर्ष रास्त मानला जात आहे. या उद्रेकाच्या मुळाशी जाताना तेथील आर्थिक कारणांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. देशाची अर्थव्यवस्था पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योग या तीन क्षेत्रांवर सर्वाधिक अवलंबून आहे. कोव्हिड काळात अनेक देशांना संकटांचा सामना करावा लागला, तसा तो या देशालाही करावा लागला; मात्र आर्थिक आधार असलेल्या या तिन्ही क्षेत्रांना कोव्हिड काळातील टाळेबंदीचा जबर फटका बसला. पर्यटन व्यवसायावर कोव्हिडचा मोठा परिणाम झाला. पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि पर्यटन व्यवसाय डबघाईला आला. कोव्हिडनंतर परिस्थिती सुधारू लागली, तरी दुर्दैवाचे दशावतार संपले नव्हते. कारण, येणार्या पर्यटकांपैकी पंचवीस टक्के पर्यटक रशिया आणि युक्रेनमधून येत असतात. रशिया-युक्रेन युद्धाचा त्यावर परिणाम झाला. तयार होणार्या चहाची सर्वाधिक निर्यात रशियामध्ये होते. युद्धामुळे त्यालाही फटका बसला. खनिज तेलाच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. परिणामी, एकीकडे उत्पन्न कमी आणि दुसरीकडे खर्चात वाढ होऊ लागल्यामुळे देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला. सुमारे सव्वादोन कोटी लोकसंख्येच्या या देशातील नागरिक अन्नधान्याचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींमुळे बेहाल झाले आहेत. 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या राजपक्षे सरकारने लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून कर कमी केले. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्नही घटले आणि कोव्हिडआधीच आर्थिक संकटाची सुरुवात झाली. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रिय खते वापरण्यासंदर्भातील घाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेती उत्पादनात घट झाली. परकीय चलन साठा कमालीचा घटला. रुपयाचीही विलक्षण घसरण झाली. त्यामुळे कोणतीही आयात करताना मोठा भुर्दंड बसू लागला. अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे इतिहासातील सर्वात दयनीय कालखंडातून देशाला जावे लागत आहे. इंधन खरेदीसाठी पैसे नसल्यामुळे निर्माण झालेले विजेचे संकट गंभीर आहे. त्यावर मात करण्यासाठी भारताने शेजारधर्माला जागून 50 कोटी डॉलर्सचे कर्ज दिले. त्यामुळे विजेच्या संकटाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांमध्ये श्रीलंका चीनकडे झुकत चालला होता आणि भारतासाठी ती चिंताजनक बाब होती. कठीण काळात भारताने केलेली मदत श्रीलंकेची भूमिका बदलण्यास सहाय्यभूत ठरू शकेल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी सर्वसामान्य जनतेला संकटात ढकलल्याची तेथील लोकांची धारणा आहे. या संकटावर मात करून श्रीलंका पुन्हा उभा राहणे, हेच त्या देशातील नागरिकांसाठी आणि भारतीय उपखंडासाठीही महत्त्वाचे आहे.