राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 10 विषयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना मंजुरी दिल्याने कोल्हापूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये एक मोठे पाऊल पडले आहे.
या मंजुरीनंतर वैद्यकीय महाविद्यालयातील अद्याप प्रस्ताव न केलेल्या 5 विषयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या मंजुरीसाठी हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत. शिवाय हृदयशस्त्रक्रिया विभागाच्या एकूण पायाभूत सुविधा विचारात घेतल्या तर शर्थीच्या प्रयत्नांमध्ये हृदयचिकित्सा विषयातील डॉक्टरेट ऑफ मेडिसीन (डी.एम.) हा अभ्यासक्रम मिळविता येणे शक्य आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून पाठपुरावा केला तर आगामी शैक्षणिक वर्षात राजर्षी शाहूंच्या शैक्षणिक कार्याला ती मानवंदना ठरू शकते.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेनंतर तब्बल 21 वर्षांनी कोल्हापुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचा नारळ फुटला. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जुलैमध्ये राष्ट्रीय आयोगाची तपासणी झाली. पहिल्या टप्प्यात 10 विषयांच्या तपासणीमध्ये दोन अभ्यासक्रमांना मंजुरी मिळाली होती. सोमवारी 8 अभ्यासक्रमांना मंजुरीचे पत्र मिळाले. आता क्षयरोग व छातीविकार या विषयांचा निकाल प्रतीक्षेत आहे तर दुसर्या टप्प्यात शरीररचनाशास्त्र, शरीरक्रियाशास्त्र व बालरोग चिकित्साशास्त्र या तीन विषयांचे प्रस्ताव व विहीत शुल्क भरण्यात आले असून, त्याची तपासणी अद्याप व्हायची असल्याने या अभ्यासक्रमांचा मुहूर्त पुढील शैक्षणिक वर्षातच लागेल. याखेरीज पाच अभ्यासक्रमांचे अद्याप प्रस्तावच पाठविण्यात आलेले नाहीत.
यामध्ये अस्थिव्यंगोपचार (ऑर्थो), मानसोपचार (सायकेट्रिक), त्वचा व गुप्तरोग (डीव्हीडी, स्कीन), क्ष-किरण व किरणोत्सर्ग शास्त्र (रेडिओलॉजी) आणि दंतव्यंगोपचार (डेंटिस्ट्री) या पाच विभागांचा समावेश आहे. या विभागांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा शिक्षक वर्ग यांची पूर्तता करून प्रस्ताव दाखल केले तर आणखी किमान पदव्युत्तर शिक्षणाच्या 20 जागा उपलब्ध होऊ शकतात.
राष्ट्रीय आयोगाने शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी त्यातही अन्याय झाला आहे. कारण वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न सीपीआर रुग्णालयातील एकूण कार्यभार पाहता मंजूर विषयांच्या अभ्यासक्रमासाठी अधिक जागा उपलब्ध होण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात आयोगाचे निरीक्षक कोव्हिड काळात आले आणि त्यांनी रुग्णालयात कोव्हिड व्यतिरिक्त रुग्णसेवा बंद असताना खातरजमा न करता संबंधित विषयांसाठी कार्यभारच नाही, असा जावईशोध लावला. प्रथम त्यांनी मंजुरीच नाकारली होती. नंतर पुन्हा केलेल्या सादरीकरणात मंजुरी दिली; पण कार्यभाराशी निगडित जागा दिल्या नाहीत. यामध्ये सर्जरी आणि स्त्रीरोग प्रसूतीशास्त्र (गायनेक) या विभागांचे नुकसान झाले. 'गायनेक' विभागात तर 'डीएनबी' हा कोर्स यापूर्वीपासून चालू होता. त्याच्या 8 जागा उपलब्ध होत्या. आता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या तीन जागा मिळाल्या आणि 'डीएनबी'साठी नवे प्रवेश बंद झाले. यामध्ये 'गायनेक'च्या 5 जागांचे नुकसान झाले. हा विषय दिल्लीमध्ये सर्व संबंधितांना समक्ष पटवून दिला तर अन्याय दूर होऊ शकतो. शिवाय, मंजुरी मिळालेल्या 10 पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या एकूण जागा 60 पर्यंत नेता येणे शक्य आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबर हृदयचिकित्सा विभागासाठी डी.एम., कार्डिओलॉजी हा अभ्यासक्रमही सुरू करता येऊ शकतो. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या तपासणीसाठी आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाच्या निरीक्षकांनीच हे मत व्यक्त केले होते. एवढा सुसज्ज विभाग आणि कार्यभार असताना 'डी.एम.'साठी का प्रयत्न करत नाहीत, असा त्यांचा सवाल होता. डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन हा अभ्यासक्रम प्रतिष्ठेचा मानला जातो. हा अभ्यासक्रम सुरू झाल्यास दक्षिण महाराष्ट्र व कोकणातील शासकीय रुग्णसेवेसाठी मोठे क्रांतिकारक पाऊल पडू शकते. अर्थात, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि पाठपुरावा यांची गरज आहे.