सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून महाराष्ट्र विधिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयासोबतचा संघर्ष टाळला आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देऊन निकालाबाबतची आपली नाराजीही जाहीर केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये घटनात्मक संस्थांनी आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा सांभाळणे हे प्रगल्भपणाचे लक्षण असते; परंतु काही वेळा एखाद्या संस्थेकडून मर्यादांचे उल्लंघन होते तेव्हा अन्य संस्था कशा प्रतिक्रिया देतात त्यातून त्यांच्या प्रगल्भतेची चाचणी होत असते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत असहमती असूनही त्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकार्यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची प्रतिष्ठा राखली. देशाचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींपर्यंत आपल्या भावना पोहोचवून राजकारणापलीकडच्या सहमतीचे पाऊल टाकलेे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने निलंबन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अपेक्षित असला, तरी तो इतक्या सहजपणे घेतला जाईल, असे वाटत नव्हते. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या, त्या वेगळे संकेत देणार्या होत्या.
निलंबनाचा निर्णय विधिमंडळाचा असून विधिमंडळ त्यासंदर्भात निर्णय घेईल, असे सांगतानाच विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नसल्याचाही सूर होता. त्यामुळे महाराष्ट्राचे विधिमंडळ न्यायालयाचा निर्णय मानून निलंबन रद्द करणार की न्यायालयाशी संघर्षाची भूमिका घेणार, याबाबत कुतूहल होते. परंतु, विधिमंडळाने सबुरीची भूमिका घेऊन निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वादावर पडदा टाकला, असे मात्र म्हणता येत नाही. कारण, राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन विधिमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट संघर्ष टाळण्याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामागील पार्श्वभूमी तपासून पाहावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता, तर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकले नसते. अजित पवार यांनी बंड केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने जी व्यूहरचना केली होती, त्यानुसार विश्वासदर्शक ठराव संमत होऊन फडणवीस-पवार सरकार टिकण्यात कोणतीही अडचण आली नसती आणि एकदा सरकार टिकले असते, तर पुढे अनेक मार्गांनी त्याला स्थैर्य मिळवता आले असते. परंतु, अशा कसोटीच्या प्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
विधिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले असते, तर अडचणींत भर पडण्याचीच शक्यता अधिक होती. सध्याचा राजकीय काळ आणि कोणत्याही वेळी काहीही राजकीय उलथापालथी होण्याची शक्यता यामुळे भविष्यातही सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित काही प्रसंग येऊ शकतात. विधिमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेपाचा विषय असला, तरी आणि सरकार तसेच विधिमंडळ या दोन भिन्न गोष्टी असल्याचे पुस्तकी दावे कितीही केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ही रेषा पुसट जशी आहेच, तसेच ती सोयीप्रमाणे घेतली जात असते.
पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोंधळ घातल्याबद्दल, तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचा ठपका ठेवून 5 जुलै रोजी बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात संबंधित आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांना विधानसभा अध्यक्षांकडे दाद मागण्याची सूचना केली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यानंतरही निर्णय न बदलल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन एक वर्षासाठीचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय गेल्या पंधरवड्यात दिला होता. तो देताना आमदारांचे दीर्घकाळ निलंबन करणे म्हणजे त्या मतदारसंघांवरही अन्याय असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
एखाद्या आमदाराच्या मृत्यूनंतर त्या मतदारसंघात सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते किंवा एखाद्या आमदाराचा सभागृहात अनुपस्थित राहण्याचा कालावधी साठ दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. असे असताना गैरवर्तनाबद्दलचे निलंबन एक वर्ष कसे काय करण्यात आले, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला होता; मात्र असे असतानाही महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकार्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दलची नाराजी कायम ठेवली आहे. निलंबन हा पूर्णत: विधिमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
विविध राज्यांतील केवळ उच्च न्यायालयांनी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेदेखील हा मुद्दा अधोरेखित केल्याचे राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे राज्य विधिमंडळांच्याच नव्हे, तर संसदेच्याही अधिकार कक्षेला बाधा पोहोचली असल्यामुळे याबाबत परामर्श घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोर्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य करतानाच त्यासंदर्भात राष्ट्रपतींना निवेदन दिले.
कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करून त्यासाठी कांगावा करण्याच्या आजच्या काळात ही कृती निश्चितच दखलपात्र म्हणावी लागेल. कायद्यांबाबत आणि घटनात्मक संस्थांच्या कार्यकक्षेबाबत जो संभ्रम असतो, तो दूर होण्यास अशा कृती उपयुक्त ठरतात. यातून चर्चा सुरू होऊ शकेल आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची विधायक चिकित्सा होऊन संबंधित कायद्याचा अधिक अचूक आणि सर्वांना पटेल असा अन्वयार्थ लावण्यापर्यंत पोहोचता येऊ शकेल.
भविष्यात निर्माण होणार्या अशा पेचप्रसंगांसाठी ते दिशादर्शक ठरू शकेल. त्या द़ृष्टिकोनातूनही या विषयाकडे पाहावे लागेल. विधानसभेचे बारा आमदार नियुक्त होत नाहीत म्हणून विधानसभेचे बारा आमदार निलंबित केले, अशा चर्चांनी राजकीय वातावरण तापवत ठेवता येऊ शकेल. परंतु, विधिमंडळाच्या कामकाजासंदर्भात, लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीसंदर्भात त्यातून नवे काही हाती लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाचा निर्णय शहाणपणाचा म्हणावा लागेल. कारण, मुद्दा आहे तो लोकशाही हक्क-अधिकारांचा. त्यांचा संकोच होणे परवडणारे नाही.