बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या आठवड्यात दिल्लीत कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र सरकारला ताकीद दिली आहे, असा जावईशोध कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी लावला आहे. दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करून समन्वय साधा, असे जाहीर झालेले असताना बोम्मईंनी असे विधान केल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकार यावर खुलासा करणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना बोम्मई म्हणाले, सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी वारंवार सीमावादावर जाहीर विधाने करू नयेत, असे महाराष्ट्र सरकारला सुनावले आहे. महाराष्ट्राकडून बेळगाव सीमाप्रश्नावर नेहमीच वादग्रस्त विधाने करण्यात येत असल्याचे शहा यांना आम्ही कळवले होते. त्यावरून शहा यांनी त्या सरकारला गप्प राहण्याची सूचना दिली. आता तरी महाराष्ट्र सरकारने गृहमंत्र्यांचा आदेश पाळावा, अशी मुक्ताफळेही त्यांनी उधळली.
महाराष्ट्राने आतापर्यंत केलेल्या आंदोलनांचा काहीच फायदा झाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने बोध घ्यावा, असा सल्लाही बोम्मई यांनी दिला. केवळ राजकीय लाभासाठी वादग्रस्त विधाने केली जातात. स्वार्थ साधला की ते नेते गप्प होतात. विनाकारण वाद उकरून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते. याचा सामान्य लोकांवर परिणाम होतो. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेची गरज आहे. या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली, अशी पुस्तीही बोम्मई यांनी 14 डिसेंबरच्या दिल्ली बैठकीची माहिती देताना जोडली.
एकंदरीत गृहमंत्री शहा यांनी महाराष्ट्र सरकारचीच कानउघाडणी केली, असे बोम्मई यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने त्या बैठकीतील माहिती जाहीर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.