सुईच्या अग्रावर मावेल एवढीही जमीन शत्रूला न देण्याची भूमिका प्रत्येक युद्धात घेतली जाते. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी तसाच निर्धार केला होता आणि प्रचंड पडझडीनंतरही ते निर्धारापासून ढळले नाहीत. प्रचंड अशा महाशक्तीशी त्यांनी प्रचंड जिद्द आणि नेटाने सात महिन्यांहून अधिक काळ लढा सुरू ठेवला आहे आणि पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी निर्णायक पाऊल उचलताना युक्रेनच्या चार राज्यांवर ताबा मिळवल्याचे जाहीर केले. यासंदर्भातील कागदपत्रांवरही त्यांनी सह्या केल्या असून, मॉस्को येथे खास समारंभात त्याबाबत भाषणही केले. येत्या काही दिवसांत या राज्यांचा रशियात औपचारिकपणे समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. युक्रेनच्या एकूण भूभागाच्या पंधरा टक्के भूभाग या चार प्रदेशांच्या अखत्यारित येतो. एवढा प्रचंड भूभाग रशियाने बळकावल्यानंतर युक्रेननेही त्याला प्रचंड विरोध केला असून, विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करून रशियाचा हा डाव हाणून पाडण्याची व्यूहरचना आखण्यात येत आहे.
2014 मध्ये रशियाने अशाच पद्धतीने युक्रेनच्या क्रायमिया द्वीपकल्पावर ताबा मिळवला आणि तो भाग अजूनही रशियाच्या ताब्यात आहे. आता युक्रेनचे दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झोपोरिझिया प्रदेश ताब्यात घेतल्याचे जाहीर केले. पुतीन यांनी अधिग्रहणाच्या कागदपत्रांवर सही केली तेव्हा रशियन लष्करी अधिकारी आणि नेत्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केल्याचे यासंदर्भातील बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. युद्धाला रशियातील लोकांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांच्या कृतीचे स्वागत होत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचाच हा प्रयत्न.
या राज्यांना रशियाचा भाग बनविण्याची लोकांची इच्छा असल्यामुळे लोकेच्छेच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे पुतीन यांचे म्हणणे. या घडामोडींनंतर पुतीन यांनी युक्रेनला लष्करी कारवाई थांबवून रशियाशी चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. शिवाय ताब्यात घेतलेल्या नवीन प्रदेशांबद्दल कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे या आक्रमणापासून आपला प्रदेश मुक्त करण्यासाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे युक्रेनने म्हटले आहे. रशिया या नवीन क्षेत्रांचे आपल्या संपूर्ण क्षमतेनुसार रक्षण करेल, असे पुतीन यांनी रशियातील सर्वोच्च राजकारणी आणि लष्करी अधिकार्यांना संबोधित करताना सांगितले.
रशियाने ताब्यात घेतलेल्या या नव्या प्रदेशांवरील हल्ला हा रशियावरील हल्ला मानला जाईल, असे जाहीर करताना पुतीन यांनी त्याविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा इशारा दिला. रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करेल किंवा नाही यासंदर्भात त्यांनी कोणतेही ठोस वक्तव्य केले नसले तरीसुद्धा आपली दांडगाई प्रस्थापित करण्यासाठी पुतीन कधीतरी असे आततायी पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे याघडीला दखलपात्र आहे.
युक्रेनला रशिया सहज चिरडून टाकेल आणि काही आठवडेच नव्हे, तर काही दिवसांत युद्ध संपुष्टात येईल, असे भाकीत सुरुवातीच्या काळात व्यक्त करण्यात येत होते; परंतु सुरुवातीपासून युक्रेनने रशियाचा ताकदीने मुकाबला केला. रशियाने युक्रेनच्या प्रमुख शहरांवर ताबा मिळवला; परंतु अलीकडे युक्रेनने त्या ठिकाणाहूनही रशियन फौजांना हुसकावून लावले. 'नाटो' फौजांच्या भरवशावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी रशियाशी पंगा घेतला; परंतु नंतरच्या काळात युरोपीय राष्ट्रांनी थेट युद्धात सहभाग घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्याऐवजी युक्रेनला विविध पातळ्यांवरची मदत केली. मदतीच्या बळावर युक्रेन रशियाशी लढत आहे; परंतु या सगळ्या परिस्थितीमध्ये युक्रेनला 'नाटो'चे सदस्यत्व हवे आहे; जेणेकरून रशियाशी अधिक ताकदीने मुकाबला करता येईल.
आतासुद्धा युक्रेनमधील चार प्रदेश रशियाने ताब्यात घेतल्यानंतर झेलेन्स्की यांनी, आपल्याला लवकरात लवकर सदस्यत्वात सहभागी करून घेण्यासाठीचे आवाहन 'नाटो'ला केले. 'नाटो' सदस्यत्वासाठीची पात्रता आधीच सिद्ध केली आहे, सदस्यत्वासाठीच्या याचिकेवर स्वाक्षरी करून आम्ही निर्णायक पाऊल उचलत असल्याचे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये आपल्या लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर जनमत घेतले. नजीकच्या काळात रशियाची संसद चार प्रदेशांवर ताबा मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करेल. रशियाच्या या कृतीविरोधात जगभरातून प्रतिक्रिया आल्या आहेत, आणि अशा रितीने मिळवलेला ताबा अवैध असल्याचे बहुतेकांनी म्हटले आहे. रशियावरील निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे अमेरिकेने सूचित केले आहे. यासंदर्भात नव्या कारवाईची तयारी युरोपीय महासंघाने सुरू केली आहे.
विविध राज्यांत जे जनमत घेतले, त्यात सहभागी झालेल्यांवरही निर्बंध लावले जाण्याची शक्यता आहे. रशियाची ही कृती बळजबरीची असून, ती शांततेच्या तसेच निष्पक्ष निवडणुकीच्या विरोधात असल्याचे जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री अनालेना बायरेबॉक यांनी म्हटले आहे. अर्थात, ज्या भागांवर रशियाने ताबा मिळवल्याचे सांगण्यात येते, त्या भागांवर रशियाचे पूर्ण नियंत्रणही नाही. लुहान्स्क प्रांताचा बहुतांश भाग रशियाच्या ताब्यात असला तरी दोनेत्स्कच्या केवळ साठ टक्के भागावर रशियाचे नियंत्रण आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा जुनाच मुद्दा चर्चेत आला आहे.
युद्ध सुरू झाल्यापासून त्याची सातत्याने चर्चा केली जाते आहे, तो म्हणजे पुतीन अण्वस्त्रांचा वापर करतील का? रशियाला वाचविण्यासाठी सर्व प्रकारची हत्यारे वापरण्यात येतील, अशी घोषणा काही दिवसांपूर्वी पुतीन यांनी केली होती. आम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो, हेच पुतीन यांना त्यातून सूचित करावयाचे होते, तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांनाही तो इशारा होता. युद्धातील कामगिरी रशियावर नामुष्की आणणारी असल्याची चर्चा असतानाच चार प्रदेशांचा ताबा मिळवून पुतीन यांनी कुरघोडी केली आहे. ती नव्या संघर्षाला आमंत्रण देणारी ठरू शकते.