मुंबई/नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : देशातील लाखो करदात्यांना अर्थमंत्र्यांकडून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा असली तरी वैयक्तिक कर दरात बदल होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे सांगितले जाते. वाढत्या महागाईने कंबरडे मोडले असूनही, वैयक्तिक कर दराबाबत सरकार बदलाचा विचार करण्याची शक्यता नसल्याचे वृत्त आहे.
अर्नेस्ट अँड यंगचे सोनू अय्यर यांनी आपल्या एका टिप्पणीत म्हटले की, करदात्यांना येत्या अंदाजपत्रकात कर आणि अधिभार कमी करणे आणि 80 सीअंतर्गत उपलब्ध कपात वाढवणे अपेक्षित आहे. याशिवाय त्यांना गृहकर्जाच्या परतफेडीत दिलासा हवा आहे. तसेच लाभांश कर आकारणीवर सवलत अपेक्षित आहे.
विविध मालमत्ता वर्गांवर आकारला जाणारा भांडवली नफा तर्कसंगत बनवण्याची, सेवांवरील सुरक्षा व्यवहार कर (एसआयटी ) आणि जीएसटी काढून टाकण्याची त्यांना आशा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, करदात्यांची एकच आशा आहे की त्यांच्या हातात अधिकाधिक पैसा उरला पाहिजे. ते म्हणतात, सरकार करदात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकेल की नाही, हे आपल्या राष्ट्रीय प्राधान्यांच्या दृष्टीकोनातून समजून घेणे आवश्यक आहे.
कोविड झालेल्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची सतत तरतूद आणि इतर लाभ देणे, मनरेगाच्या कामाची थकीत रक्कम मजुरांना देणे, एमएसएमईसाठी संरक्षण, अर्थव्यवस्थेला आर्थिक प्रोत्साहन, वाढीव भांडवली खर्चाच्या पूर्ण चक्रातून वापरात वाढ या गोष्टी त्यासाठी विचारात घेतल्या पाहिजेत.
अय्यर यांच्या म्हणण्यानुसार, महामारीचे मोठे सावट अजूनही कायम आहे. तरीही अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक वर्ष 2022 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवत आहेत. जीडीपी वाढीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकार आपला भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अशाप्रकारे भांडवली खर्च वाढीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारला कराच्या मिळकतीवर अवलंबून राहावे लागेल.
हे अधिक योग्य आहे. कर प्राप्तीच्या मजबूत संकलनामुळे सरकारला करदात्यांना काही कर सूट देण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असेही ते लक्षात आणून देतात. तथापि, जीडीपीच्या अंदाजित वाढीसाठी, करातील वाढ फार महत्त्वाची आहे. गेल्या दशकात वर्षानुवर्षे होत असलेल्या राजकोषीय तुटीसाठी सरकारने नियोजन करावे लागले, तसे करण्याची गरज भासता कामा नये.