राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानाला पंधरवड्याचा कालावधी बाकी राहिलेला असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपराष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमसुद्धा जाहीर केला. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 11 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. या पदासाठी 6 ऑगस्ट रोजी मतदान होईल.
उपराष्ट्रपतींकडे राज्यसभेच्या सभापतिपदाची जबाबदारी असते. त्यामुळे हे पद सत्ताधार्यांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे असते. काही कारणांनी राष्ट्रपती पद रिकामे असेल, तर त्यावेळी ही जबाबदारी उपराष्ट्रपतींकडे असते. उपराष्ट्रपती निवडणुकीत संसदेच्या उभय सदनांचे सर्व खासदार मतदान करतात. राष्ट्रपती निवडणुकीत राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य मतदान करू शकत नाहीत; पण उपराष्ट्रपती निवडणुकीत मात्र या सदस्यांना मतदान करण्याची परवानगी घटनेने दिलेली आहे.
राष्ट्रपती निवडणुकीत रालोआने आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्या द्रौपदी मुर्मू यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे उपराष्ट्रपती निवडणुकीत कोणाला संधी दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. यावेळी मुस्लिम समाजातील व्यक्तीस ही संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ज्या नावांची चर्चा सुरू आहे, त्यावर नजर टाकली, तर केरळचे राज्यपाल मो. आरिफ खान, माजी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आणि राज्यसभेच्या माजी उपसभापती नजमा हेपतुल्ला यांची नावे आघाडीवर आहेत. राष्ट्रपतिपदासाठी रालोआने एका महिलेला संधी दिली आहे. त्यामुळे हेपतुल्ला यांचे नाव मागे पडू शकते. या पदासाठी जी अन्य नावे चर्चेत आहेत, त्यात जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, प. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड यांचाही समावेश आहे.
राज्यसभेत रालोआ बहुमताच्या समीप आहे. यात एकट्या भाजपचे 95 खासदार आहेत. लोकसभेत रालोआकडे भरभक्कम बहुमत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीप्रमाणे उपराष्ट्रपती निवडणूक रालोआ आघाडीला फारशी कठीण जाणार नाही. तिकडे विरोधी आघाडीला तगडा उमेदवार देण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना सरकारकडून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रपतिपदासाठी ज्या दिवशी मतदान होणार आहे, त्याच दिवशी म्हणजे 18 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनासाठी 24 कामकाजी दिवस निश्चित केले आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून नवे भाजपप्रणीत सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे अधिवेशनात याचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशाची आर्थिक स्थिती, वाढती महागाई, जीएसटीपोटीची राज्यांची भरपाई देण्यासाठी होत असलेली टाळाटाळ हे नेहेमीचे मुद्देदेखील विरोधकांच्या हाती असतील.
संसदेच्या जुन्या इमारतीत होणारे हे शेवटचे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता आहे. याला कारण म्हणजे, नवीन संसद भवनात हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्याचा केंद्र सरकारने केलेला निर्धार हे होय. सध्या संसदेसमोर 25 विधेयके प्रलंबित आहेत. ही विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा पावसाळी अधिवेशनात निर्धार राहील. यातील इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. अन्य प्रमुख विधेयकांमध्ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, मेडिएशन विधेयक, वन्यजीव संरक्षण सुधारणा विधेयक, वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासंदर्भातील विधेयकांचा समावेश आहे. क्रिप्टो करन्सीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार यावेळी प्रयत्न करणार का, याकडे सर्वांची नजर राहील.
सध्या सुरू असलेल्या घटनांमुळे राजस्थानमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. याचे दुष्परिणाम काँग्रेसला पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भोगायला मिळाले, तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको. जिहादी तत्त्वांना काँग्रेसवाले राजरोस खतपाणी घालत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे. करौली, भिलवाडा, हनुमानगड, अजमेरसह राज्यातील इतर ठिकाणच्या दंगलींच्या जखमा ताज्या असताना कन्हैयालालच्या हत्येने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे.
एकीकडे गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्या गटादरम्यान सुरू असलेला संघर्ष आणि दुसरीकडे राज्यातील नागरिकांच्या हिताला बाधा पोहोचवित असलेल्या घटना यामुळे राजस्थानचे वातावरण गढूळ झालेले आहे. असंतुष्ट सचिन पायलट यांना गळाला लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न अद्याप यशस्वी ठरलेला नाही. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने पायलट गटाची अस्वस्थतादेखील वाढली आहे. महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यात भाजपला यश आल्याने आता भाजपची नजर राजस्थानवर राहील. देशातील केवळ दोन राज्यांत आता काँग्रेसची स्वत:च्या बहुमताची सरकारे राहिलेली आहेत. त्यात राजस्थानचा समावेश आहे. राजस्थान काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी थांबावी, याकरिता पक्षाने अलीकडील काळात उदयपूर येथे चिंतन शिबिरदेखील आयोजित केले होते. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम राजस्थान काँग्रेसच्या कार्यशैलीवर झालेला नाही.
राजस्थानमधली सध्याची परिस्थिती पाहता या ठिकाणी हिंदूंची एकगठ्ठा मते भाजपकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हेच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या समोरचे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. गतविधानसभा निवडणुकीत भाजपने वसुंधराराजे शिंदे यांच्यावर विश्वास टाकला होता. तथापि, तो प्रयोग पक्षाच्या अंगलट आला होता. गत चार वर्षांत पक्षाने शिंदे यांचे मोठ्या प्रमाणात खच्चीकरण केलेले आहे. पुढील विधानसभा निवडणुका शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढविल्या जाण्याची शक्यतादेखील खूप कमी आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत. कन्हैयालालच्या हत्येनंतर डॅमेज कंट्रोलचा अशोक गेहलोत यांचा प्रयत्न असला, तरी त्यात त्यांना कितपत यश येणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
– श्रीराम जोशी