केंद्र सरकारने वेळीच केलेल्या भक्कम उपाय योजनांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही एक गतिमान अर्थव्यवस्था म्हणून जगात मानली जाऊ लागली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर विराजमान झाली आहे. जगात अस्थिरता निर्माण झालेली असताना आणि मंदीचे सावट असताना भारताने हे साध्य केले आहे. त्याचे जगात कौतुक होत आहे. श्री. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर आणि श्रीमती निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी टाकलेल्या पावलांमुळे हे साध्य झाले आहे.
जगातील अर्थव्यवस्था ही 3 ते 3॥ टक्क्यानेच वाढत आहे; पण भारताची टक्केवारी मात्र साडेसहाने वाढत आहे. अदानी एंटरप्रायझेसचा 20 हजार कोटी रुपयांचा एफपीओ येणार असल्यामुळे ते विकत घेण्यासाठी जी रक्कम लागणार आहे. ती या विक्रीतून मिळणार आहे. शुक्रवार तारीख 27 जानेवारीपासून टी-2 ऐवजी टी-1 असा बदल झाला आहे. त्याचाही परिमाण निर्देशांकावर दिसून आला.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेची बैठक या आठवड्यात होणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या आठवड्यात बुधवारी 1 तारखेला भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प श्रीमती निर्मला सीतारामन सादर करतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारही सावध पावले टाकीत आहेत.
हा अर्थसंकल्प बर्याच मूलग्राही सुधारणा आणणारा ठरेल. 'कोरोना'च्या संकटानंतर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'आपत्कालीन के्रडिट लाईन गॅरंटी' योजनेचा लाभ देशातील 14.6 लाख लघू व मध्यम उद्योगांना झाला आहे. ही योजना आल्यामुळे कंपन्यांची कर्जे थकण्याची भीती राहिलेली नाही. या योजनेमुळे 1.65 कोटी कुटुंबीयांचा रोजगार चालू राहिला आहे. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत या योजनेनुसार 2.82 लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली गेली आहेत. 31 मार्च 2023 ला संपणार्या आर्थिक वर्षासाठी बँकांचे नफे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले दिसतील. म्हणून वेळ चांगल्या बँकांचे शेअर्स घेण्यासाठी योग्य ठरेल.
वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर आतापर्यंतच्या काळात 1.40 कोटी कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.
देशातील पहिला सार्वभौम हरित रोखा किंवा बाँड गेल्या बुधवारी 25 जानेवारीला बाजारात आला आहे. हे रोखे बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतानाच ते वाढीव दराने (प्रीमियम दराने) आणण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. हरित रोख्यांवरील या वाढीव दराला 'ग्रीनियम' असे म्हटले आहे. या सार्वभौम हरित रोख्यांच्या विक्रीतून 400 अब्ज रुपये निधी उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांना आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतभूमी आता 'सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् आणि शस्यश्यामला' होईल. भारताची कृषी निर्यातही कदाचित वाहू शकेल.
वरील रकमेपैकी चालू आर्थिक वर्षात 31 मार्चपर्यंत म्हणजेच पुढच्या फक्त 2 महिन्यांत सरकार 160 अब्ज रुपयांचा निधी (2 अब्ज डॉलर्स) उभारणार आहे.
हरित रोख्यांचा पहिला टप्पा गेल्या बुधवारी 25 जानेवारीला वाढून त्यातून 80 अब्ज रुपयांच्या उभारणीचे लक्ष्य ठेवले होते. हे रोखे खरेदी करण्यासाठी विदेशी नागरिक व अनिवासी भारतीयांना कोणतीही बंधने नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँक 5 आणि 10 वर्षांच्या मुदतीसाठी हे रोखे आणत असून, या दोन्ही रोख्यांच्या विक्रीतून प्रत्येकी 40 अब्ज रुपयांची उभारणी केली जाईल. 5 वर्षे मुदतीच्या हरित रोख्यांसाठी 2027 पर्यंतचा वार्षिक परतावा (धश्रशश्रव) 7.38 टक्के असेल, असा अंदाज आहे.
या रोख्यांच्या विक्रीतून उभारला जाणारा निधी प्रामुख्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी राबवला जाईल. त्यानंतर काही निधी पवन ऊर्जा प्रकल्प, छोटे जलविद्युत प्रकल्प यांच्यासाठीही वापरला जाईल. याचा उपयोग कार्बन उत्सर्जन कमी करणार्या प्रकल्पांना होईल.
नवीन वर्षात 2023 मध्ये सोन्याचे भाव सतत वाढते राहतील. सध्या सोन्याचा भाव 10 ग्रॅमला 57,400 च्या आसपास आहे. चांदीच्या विक्रीत मात्र सध्या थोडीशी घसरण दिसते. गेल्या वर्षी 2022 मध्ये जगातील मध्यवर्ती बँकांनी जवळपास 400 टन सोन्याची खरेदी केली. चीनने नोव्हेंबर 2022 मध्ये 32 टन सोन्याची खरेदी करून 2019 नंतर प्रथमच ही खरेदी केली आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन