राष्ट्रपतिपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाने उसळी घेतली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या पहिल्याच बैठकीला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे विरोधकांच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या बैठकीआधी त्यासंदर्भात विविध पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या नाराजीसंदर्भात ज्या बातम्या पेरल्या जात होत्या, त्यात तथ्य नव्हते आणि देशातील बहुतेक विरोधक केंद्रातील सरकारच्या विरोधात एकजूट होण्यासाठी सकारात्मक असल्याचेच या बैठकीतून दिसून आले. त्याअर्थाने राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झालीच, तर ती चुरशीची होऊ शकते, असे संकेत या बैठकीने दिले; मात्र त्याचवेळी सत्ताधारी गोटातूनही विरोधकांशी चर्चा करून उमेदवाराबाबत सहमतीचे जे प्रयत्न सुरू केले आहेत, ते स्वागतार्ह म्हणावे लागतील.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील ताणलेले संबंध पाहता अशा सहमतीची शक्यता धूसर असली, तरीही त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जाताहेत, हेही कमी नाही. त्यानिमित्ताने किमान सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात थेट संवाद होत आहे आणि लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी असा संवाद नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. ममता बॅनर्जी यांनी राजधानी दिल्लीत बोलावलेल्या बैठकीकडे आम आदमी पक्ष, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल या पाच विरोधी पक्षांनी पाठ फिरवली. अर्थात, या पाचही पक्षांची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहता राजकारणातील प्राथमिक इयत्तेमध्ये शिकणार्या कुणालाही त्यांच्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटणार नाही. कोण कुणाची 'बी टीम' आहे, या विषयाची जी चर्चा राजकीय पक्षांच्या पातळीवर केली जाते, ती इथे करण्याचे कारण नाही.
परंतु, आम आदमी पक्षाने आजवर विरोधकांच्या कोणत्याही संघटित प्रयत्नांमध्ये आपली भागीदारी दिलेली नाही. भाजपविरोधात लढताना स्वतःच्या बळावर लढण्याची भूमिका त्यांनी ठेवली. काँग्रेसची ताकद जिथे जिथे आहे, तिथे आपली ताकद वाढवण्याचे प्रयत्न पक्षाने ठेवले. बिजू जनता दलाने नेहमीच केंद्रातील सत्तेत असलेल्या पक्षासोबत राहण्याला प्राधान्य दिले. तीच भूमिका वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांची असून त्यांनी तर आपण एनडीएसोबत राहणार असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. अकाली दलाने कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर एनडीएपासून फारकत घेतली असली, तरी त्यांचे भाजपशी जुने संबंध आहेत. राहिला प्रश्न तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या चंद्रशेखर राव यांचा. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राव यांनी भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरी त्यामागे केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाच्या शर्यतीत आपले घोडे पुढे दामटण्याचे कारण आहे. भाजपविरोधी पक्षांची आघाडी बांधण्यासाठी त्यांनी मोहीम उघडली होती; परंतु काँग्रेसला सोबत घेण्याची त्यांची भूमिका नव्हती. तिथेच त्यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होत होती. ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहून त्यांनी आपला भाजपविरोध व्यक्तिगत स्वार्थापुरता मर्यादित असल्याचे दाखवून दिलेे.
विरोधकांच्या बैठकीला काँग्रेस, तसेच दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी लावलेली हजेरी महत्त्वाची आहे. कारण, ममता बॅनर्जी यांच्या उत्साहात काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी सहभागी होण्याचे वेळोवेळी टाळले होतेे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील कंगोरे, तसेच श्रेयवादाच्या राजकारणाचे कारण त्यामागे असायचे; परंतु आताची वेळ छोट्या गोष्टींवरून अहंकार कुरवाळण्याची नाही, हे संबंधितांच्या लक्षात आले असावे. शिवाय नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणावरून मोदी सरकारने काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वालाच लक्ष्य केल्यामुळे काँग्रेसला विरोधकांसोबत राहणे अपरिहार्य वाटले असावे. राष्ट्रपतिपदाचा निकाल ठरवण्यात बिजू जनता दल, आम आदमी पक्ष यासारखे काठावरचे पक्ष आहेत, ते निर्णायक ठरू शकतात. दोन्ही बाजूंचे उमेदवार कोण असतील, त्यावरही या दोन्ही पक्षांची भूमिका ठरू शकेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव सुरुवातीच्या टप्प्यात राष्ट्रपतिपदासाठी चर्चेत होते.
सर्व विरोधकांनीही त्यांना त्यासंदर्भात आग्रह केला, परंतु, 83 वर्षांच्या पवार यांनी आपल्याला एवढ्यात सक्रिय राजकारणातून बाजूला व्हायचे नाही, असे सांगून नकार दिला. वयाच्या या टप्प्यावर सक्रिय राजकारणातच राहणार असल्याचे पवार सांगतात ते कारण खरे आहे की, राष्ट्रपतिपदासाठी विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ जमणार नसल्यामुळे ते आपली सोडवणूक करून घेत आहेत, हेही तपासण्याची आवश्यकता आहे. कारण, निर्णायक बहुमत दोन्ही बाजूंकडे नसले, तरी काठावरची मते अखेरीस सत्ताधार्यांकडेच जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत वयाच्या या टप्प्यावर पराभवाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढवू शकते, हेही पवारांच्या नकाराचे कारण असू शकते.
शिवाय पवारांचे स्वप्न आहे ते पंतप्रधानपदाचे आणि त्या स्वप्नाने त्यांना सतत हुलकावणी दिली. त्या दृष्टिकोनातूनच गेल्या काही महिन्यांमध्ये यूपीएच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. त्याद्वारे 2024 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आपले घोडे सर्वात पुढे राहील, यासाठी पवारांचे प्रयत्न सुरू होते. अजूनही त्यांची तीच इच्छा असल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीला नकार दिला असावा. अर्थात, पवारांना भविष्यातील आपली दावेदारी मजबूत करायची असेल, तर राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील विरोधी पक्षांची मूठ ते कशी बांधतात, ते पाहावे लागेल. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस हे काठावरचे पक्ष तसेच काँग्रेसची भूमिकाही महत्त्वाची ठरेलच, शिवाय नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणातील काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची चौकशी येथे कोणते वळण घेणार, त्यावरच या एकजुटीची दिशा ठरेल. त्यातही विरोधकांडून संयुक्त एकच उमेदवार देण्याचा निर्णय देण्याचे ठरले. आता तो उमेदवार कोण, हेही महत्त्वाचे. राष्ट्रीय राजकारणात ममता बॅनर्जी यांच्यापासून अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत अनेक महत्त्वाकांक्षी नेत्यांचा संघर्ष सुरू आहे. या निवडणुकीत भाजपविरोधात लढताना तो पणाला लागेल.