नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : शिंदे – फडणवीस सरकारने बनवलेला लोकायुक्त कायदा हा कितपत प्रभावी ठरेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने बनलेल्या या कायद्याच्या मसुद्यात लोकसेवक अर्थात लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची चौकशी करायची झाल्यास वरिष्ठ प्राधिकरणाच्या परवानागी घ्यावी लागणार आहे.
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधिश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य रहातील. तर त्यांच्या नेमणुका या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील, अशी तरतूद मसुद्यात आहे.
लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यात होणार आहे. चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एक वर्षाच्या आत निकाली काढेल. लोकसेवकाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मालमत्ता मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडुन वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांना तक्रार आली म्हणून चौकशी करता येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करायची झाल्यास विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाची परवानगी लागेल. विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष तर विधान परिषद सदस्याच्या चौकशीला विधानपरिषद सभापतींची परवानगी लागेल. महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीलाही सबंधित मंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक असेल.