नजीकच्या भविष्यात भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, असा अंदाज वर्तवला जातो. परंतु या लोकसंख्येमध्ये तरुणाईचे असलेले लक्षणीय प्रमाण भारतासाठी वरदान ठरू शकते. अर्थातच, या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा लाभ घेण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या
माध्यमातून रोजगार संधींचे अवकाश विस्तारणे गरजेचे आहे. ज्ञान, समृद्धी व विकासाचे मार्ग आपल्याला चोखाळावे लागतील.
जागतिक लोकसंख्या दिन नुकताच साजरा झाला आणि यानिमित्ताने पुन्हा एकदा वाढत्या लोकसंख्येची चर्चा सुरू झाली. 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला जगाची लोकसंख्या 1 अब्ज झाली होती. आता जगाची लोकसंख्या 8 अब्जाच्या दिशेने प्रवास करते आहे. 2011 साली जगाच्या लोकसंख्येने 7 अब्ज हा आकडा गाठला होता. ताज्या आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले शहर टोकियो असून, दुसर्या क्रमांकावर भारताची राजधानी दिल्ली आहे. याच आकडेवारीनुसार, जगातील अर्धी लोकसंख्या ही तरुण असल्याचेही दिसून आले आहे. आजघडीला संपूर्ण जगात 30 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांची संख्या 50 टक्के आहे. पुढच्या 30 वर्षांत 2 अब्जांनी जगाची लोकसंख्या वाढेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्याचबरोबर काही जणांच्या मते, येत्या पाच वर्षांत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल. पण वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, या शतकाच्या अखेरीस भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येमध्ये लक्षणीय घट होईल.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे आव्हानांचे ढग मोठ्याने घोंगावत असले, तरी संधींच्या चंदेरी रेखा आपल्याला खुणावत आहेत. अशा वेळी या आव्हानांचा वेध घेतानाच संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर कसे करावे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. भारताची ओळख आज जगाला 'तरुणाईचा देश' अशी आहे. याचे कारण लोकसंख्येतील तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण हे आहे. ही तरुण पिढीच भारतासाठी 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' म्हणजेच लोकसंख्येचा लाभांश ठरणारी आहे. यासाठी या तरुणाईच्या हाताला काम मिळणे गरजेचे आहे. आज भारतीय प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत तरुणाईने जगातील विज्ञान-तंत्रज्ञानासह अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रात कर्तृत्वाचा झेंडा फडकावला आहे. त्याच वेळी अनेक तरुणांना रोजगार मिळत नसल्याचीही समस्या आहे. त्याकडे धोरणकर्त्यांनी प्राधान्याने पाहणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज हा लाभांश प्रत्यक्षात उतरणार नाही.
भारतात 1977 नंतर कुटुंब नियोजनाची सक्ती थांबली. त्याचे रूपांतर कुटुंब कल्याण कार्यक्रमात करण्यात आले. कुटुंब नियोजन किंवा नियंत्रण नव्हे, तर कुटुंब कल्याण हा आपल्या विकासाचा मंत्र आहे. त्याद़ृष्टीने प्रत्येक कुटुंबाची रचना, त्यातील सदस्य संख्या, कुटुंबावर होणारे संस्कार, कुटुंबासाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्याच्या योजना, सुरक्षा योजना या बाबतीत आपणांस योग्य न्याय आणि ठाम पावले टाकण्याची गरज आहे. भविष्यात कुटुंबाचे कल्याण साधण्यासाठी सामाजिक संस्काराची, नियोजनाची गरज आहे. त्या द़ृष्टीने विविध संघटनांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी यामध्ये योग्य वाटा उचलला, तर हिंसाचार, बलात्कार, अस्थिरता, कौटुंबिक हिंसाचार आदी विषम लोकसंख्येमुळे आणि लोकसंख्यावाढीमुळे वाढत जाणारे बिकट प्रश्न कमी होऊ शकतील.
एखाद्या भूप्रदेशात जेव्हा लोकसंख्येचा प्रस्फोट होतो तेव्हा माल्थसने केलेले निदान चीन, भारत यासारख्या देशांना लागू पडते. लोकसंख्या गणिती श्रेणीने वाढते आणि उत्पन्न मात्र भूमिती श्रेणीने वाढते, असे माल्थस सांगतो. ही विषमता लक्षात घेण्यासारखी असते. लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत गेली आणि साधनसामुग्री त्या मानाने वाढत गेली नाही, तर समाजात अस्थिरता निर्माण होते. लोकसंख्येचा दबाव भूप्रदेशावर वाढतो. परिणामी विकासाचे संतुलन होऊ शकत नाही. म्हणून नद्यांना येणारा महापूर, भूकंपाचे धक्के, ज्वालामुखी, नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे लोकसंख्येचा नाश संभवतो. हा विनाश टाळण्यासाठी आणि सामाजिक विकासात असे अनर्थ होऊ द्यायचे नसतील, तर लोकसंख्या नियंत्रण गरजेचे आहे. माल्कसचा सिद्धांत आपल्या भूमीवर प्रत्ययास येऊ द्यायचा नसेल, तर आपणास सुनियोजित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थशास्त्रात याला पर्याप्त लोकसंख्या, असे म्हणतात. भूप्रदेश, नैसर्गिक साधनसामग्री आणि गरजा विचारात घेता, प्रमाणात लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे. अशी लोकसंख्या योग्य प्रमाणात नसेल, तर त्यामुळे समस्येची गुंतागुंत अधिक वाढू शकते.
अर्थात, भारत या समस्येचा विचार पूर्वीपासून करत आला आहे. काही वर्षांपूर्वी देशात गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय होते. देशातल्या साधनांचा योग्य वापर करण्याची क्षमता आणि तंत्रज्ञान आपण विकसित केले नव्हते, त्यामुळे लोकसंख्या हे ओझे वाटत होते; पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये स्थिती बदलली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने संपत्ती वाढली आहे आणि त्यामुळे काम करणारे हात कमी पडायला लागले आहेत. कामाला माणसे मिळत नाहीत, ही नेहमीचीच तक्रार झालेली आहे. म्हणून लोकसंख्या वाढलीय, याची चिंता करण्यापेक्षा असलेल्या लोकसंख्येला अधिकाधिक कार्यप्रवण करून, त्यांच्यात कौशल्यवृद्धी करून, रोजगार साधनांची उपलब्धता वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. 1977 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, भारतातील शिक्षण विभागाचे नाव बदलून 'मनुष्यबळ विभाग' असे देण्यात आले. म्हणजेच शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन मनुष्याच्या क्षमतांचा विकास करण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न करण्याचे ठरवले गेले. केंद्रातील विद्यमान शासनाने सत्ताग्रहण केल्याबरोबर लागलीच कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र योजना आणून, त्याची व्यापकता वाढवण्यासाठी जोरकसपणाने पावले टाकली. आज शिक्षणात संस्थात्मक शिक्षणापेक्षा निरंतर शिक्षणाला महत्त्व आहे. त्याहीपलीकडे शालाबाह्य शिक्षणालाही महत्त्व आले आहे.
या द़ृष्टीने विचार करता, भारतातील अधिकाधिक लोकसंख्येला साक्षर नव्हे, तर जागरूक आणि कार्यक्षम बनवणेे आवश्यक आहे. लोकसंख्या ही भूभागावर दबाव अथवा भार नसून ते वरदान आहे, हे लक्षात ठेवून कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल. प्रत्येक हाताला काम द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे माणसांच्या सर्वांगीण गुणांचा, व्यक्तिमत्त्वाचा, स्वबळाचा, कौशल्याचा वापर निर्मितीसाठी करता आला पाहिजे. नव्या शैक्षणिक धोरणात याचा विचार करण्यात आला आहे आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
आपल्या देशात वाहनांची बांधणी करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर शेती, बागकाम यांसाठीही मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. येत्या काळात जगात आरोग्य, पर्यटन, उपाहारगृह, मनोरंजन उद्योगात मोठ्या मनुष्य बळाची आवश्यकता भासणार आहे. आजघडीला हे मनुष्यबळ भारत जगाला देत आहे. कपड्यांच्या निर्मिती करणारा वस्त्रोद्योग असो, रुग्णसेवा करणारा, शुश्रूषा करणारा नर्सिंग उद्योग याबाबतीत भारत आघाडीवर आहे.
ज्या ज्या ठिकाणी प्रगत, प्रशिक्षित मनुष्य बळाची गरज आहे, त्याठिकाणी भारताने प्रशिक्षित मनुष्यबळ दिले आहे. उद्याच्या भविष्याचा विचार करून आणि बदलत्या काळाची मागणी लक्षात घेऊन आपल्याला शाळा, महाविद्यालये यांचा अधिकाधिक चांगला विकास करून मनुष्य बळाच्या विकासाच्या द़ृष्टीने आदर्श प्रयत्न करावे लागतील. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात आपल्या देशामध्ये शेती व्यवसाय मागासलेला होता. उद्योगांचीही म्हणावी तशी वाढ झालेली नव्हती. एकेकाळी संपन्न असलेला हा देश, इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या गुलामीमुळे कंगाल झालेला होता. मोठ्या रोजगाराची संधी तर सोडूनच द्या, पण या देशामध्ये या 37 कोटी जनतेच्या पोटाला लागेल एवढे अन्नही उत्पादित होत नव्हते. धान्याच्या बाबतीतले हे आपले परावलंबन पुढे 1960 च्या दशकापर्यंत कायम होते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा धान्य कमी पडत असे तेव्हा लोकसंख्येकडे निर्देश केला जात असे आणि देशाची वाढती लोकसंख्या ही एक मोठी समस्या आहे, याचा वारंवार उल्लेख केला जात असे. त्यामुळे तेव्हापासून आपल्याला लोकसंख्येकडे एक समस्या म्हणून बघण्याची सवय लागलेली होती.
पण आता लोकसंख्या जवळपास तिपटीने वाढूनसुद्धा आपण धान्य निर्यात करत आहोत. याचा अर्थ, आपल्या देशातल्या लोकांना लागेल एवढे धान्य आपण सहजपणे तयार करू शकतो. तथापि, आज शेतीमध्ये मनुष्यबळ कमी होत आहे, उत्पादकता कमी होत आहे. नापिकी आणि पडीक जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्वांचे उत्पादकतेत रूपांतर करण्यासाठी शेतावर काम करणार्या लोकांना प्रशिक्षण देणे, शेतीवर त्यांचे अवलंबित्व कमी करून त्यांना शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करून देणे गरजेचे आहे. तसेच छोटे आणि लघुउद्योगही सुरू करणे आवश्यक आहे. समाजाचे उद्यमीकरण केले नसल्यामुळे आज हाताला काम नसल्याचे दिसते. 2019 च्या जागतिक विकास बँकेच्या अहवालानुसार कामाचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे रोजगार मागण्यापेक्षा रोजगार देण्याची गरज आहे. स्वतःच स्वतःचा रोजगार निर्माण करा आणि आपल्याला हवे ते काम स्वतःच विकसित करा, हा आजच्या काळाचा मूलमंत्र आहे.
त्याआधारे रोजगार निर्मितीच्या प्रश्नाकडे पाहावे लागेल. याद़ृष्टीने भारताची वाढती लोकसंख्या कशी कार्यक्षम, उत्पादक बनेल आणि कशी प्रभावशाली होईल यावर आपल्या योजनांवर भर दिला पाहिजे. कौशल्य विकास, स्टार्टअप निर्मिती, इनोव्हेशन्स किंवा नव्या शोधांचा विकास, बीजभांडवली उद्योग करून नव्या उद्योगांची उभारणी करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आत्मनिर्भर भारतच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास यांच्या साहाय्याने भारत वाढत्या लोकसंख्येकडे समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी त्याचे संधीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यात वाटचाल करताना आपल्या लोकसंख्येला प्रभावशाली, कर्तव्यदक्ष आणि बलशाली बनवण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांची क्षमतावृद्धी, प्रशिक्षण यावर भर द्यावे लागेल. मनुष्यबळ विकास विभागाच्या अंतर्गत नव्या योजना सुरू करून आपल्या लोकसंख्येला भार नव्हे, तर वरदान बनवण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. ज्ञान, समृद्धी व विकासाचे मार्ग आपल्याला चोखाळावे लागतील. ही वाटचाल कठीण जरूर आहे, पण अशक्य नाही. सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास हे सूत्र घेऊन नजीकच्या भविष्यात वाटचाल केली पाहिजे. तसे झाले तर अमेरिकेला मागे टाकून जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश म्हणून 2030 नंतर भारत उदयास येऊ शकेल.