भारतीय नागरिकाच्या हातीच सर्वोच्च सत्ता राहावी. सरकारी रकमेचा सदुपयोग होईल, याची खात्री त्याला पटली पाहिजे. म्हणूनच लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद देऊन महसुलाच्या रकमेच्या सदुपयोगाची जबाबदारीही विरोधी पक्षावरच टाकण्यात आली.
संसदेच्या लोकलेखा समितीचा दोन दिवसीय शताब्दी समारंभ संसदेच्या केंद्रीय सभागृहात नुकताच साजरा झाला. संपूर्ण संसदच लोकांना उत्तरदायी असते. लोकशाहीच्या या सिद्धांतानुसार लोकलेखा समितीचे महत्त्व खूपच अधिक आहे. कारण, सरकारकडून महसूलरूपाने जमा केलेल्या निधीची संरक्षक हीच समिती असते.
या समितीचे प्रमुख काम असते, सरकारच्या खर्चाचा लेखाजोखा करणे. विविध योजनांतर्गत आणि योजनाबाह्य खर्चांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात जी तरतूद केली आहे, त्या निधीचा वापर न्याय्य मार्गाने होतो आहे की नाही? अपव्यय आणि भ्रष्टाचार तर होत नाही ना, हे पाहणेही लोकलेखा समितीची जबाबदारी असते.
संसद स्वतःच सरकारला गरजेनुसार निधीची तरतूद करते आणि स्वतःच त्या निधीच्या विनियोगाची पडताळणीही करते, हा काही विरोधाभास नाही. तरतूद सरकारकडून केलेली असली, तरी निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर म्हणजेच कार्यपालिकेवर असते आणि त्या ठिकाणी अफरातफर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे ओळखूनच आपल्या दूरदर्शी पूर्वजांनी लेखा महानियंत्रकाच्या कार्यालयाची स्थापना केली आणि त्याला घटनात्मक दर्जा दिला, तसेच लोकलेखा समितीने या कार्यालयाच्या अहवालाची दखल घेऊन सत्यशोधन करावे आणि जिथे अफरातफर किंवा घोटाळा झालेला दिसेल, तो भविष्यात होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या शिफारशी समितीने सरकारला कराव्यात.
स्वातंत्र्यानंतर घटना अंमलात आली त्यावेळी संसदेत विरोधी पक्षाची सदस्य संख्या फारशी नसायची. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष स्वतःच निर्णय घेत असे. परंतु, 1967 मध्ये देशाच्या राज्य कारभारात एक मूलगामी बदल झाला आणि संसदेत सत्ताधारी पक्षाला अगदी नगण्य बहुमत प्राप्त झाले. ते पाहून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्षनेत्यास किंवा सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यास विराजमान करण्याची परंपरा सुरू केली.
1967 मध्ये त्या काळात पहिल्यांदाच या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन स्वतंत्र पक्षाचे नेते मीनू मसानी यांची निवड केली होती. त्यावर्षी स्वतंत्र पक्षाचे 44 खासदार लोकसभेत होते आणि तो सभागृहातील सर्वांत मोठा पक्ष होता. 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसलाही एवढ्याच जागा मिळाल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांची नियुक्ती केली. 44 आकड्यांचा हा प्रवास योगायोगाचाच मानावा लागेल.
सध्याच्या लोकसभेत काँग्रेस हाच सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांना हे पद मिळाले आहे. तत्पूर्वी, डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार असताना भाजप नेते डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांच्याकडे लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद होते. समितीच्या अधिकारकक्षा खूप मोठ्या आहेत. त्याचे कारण असे की, ही समिती संसद या देशातील सर्वोच्च सभागृहात निवडली जाते आणि भारताच्या लोकशाहीत संसदेची सत्ता सार्वभौम आहे. या समितीचा अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा नेता असावा, ही परंपरा सुरू करण्यामागील कारण असे होते की, सार्वभौम संसदेच्या नियुक्तीस कारणीभूत असणार्या भारतीय नागरिकाच्या हातीच
सर्वोच्च सत्ता राहावी. हा नागरिकच त्याच्या मेहनतीच्या पैशातून सरकारी तिजोरी भरत असतो. त्या सरकारी रकमेचा सदुपयोग होईल, याची खात्री त्याला पटलीच पाहिजे. या समितीत 15 खासदार लोकसभेतील आणि सात राज्यसभेतील घेतले जातात. हे खासदार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमधील असतात.
समितीत जो विचारविनिमय होतो, तो बंद दाराआड होतो आणि त्यासंबंधी समितीचा कोणताही सदस्य माध्यमांशी काहीही बोलू शकत नाही. सदस्यांमध्ये एखाद्या बाबतीत मतभिन्नताही होऊ शकते. परंतु, अंतिम अहवाल सार्वमताने तयार केला जातो. कारण, एकदा या समितीत खासदाराचा समावेश झाला की, त्याची पक्षीय ओळख गौण होऊन जाते आणि तो केवळ भारतातील लोकांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी बनतो.
अर्थात, या आघाडीवर अनेक त्रुटीही गेल्या वीस वर्षांत दिसून आल्या. परंतु, एकंदरीने या समितीचे स्वरूप राष्ट्रहिताला सर्वोच्च स्थान देऊन जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवणारी आणि सरकारला त्याच्या चुकांची जाणीव करून देणारी समिती असेच राहिले आहे. याचे कारण असे की, सत्तेवर असलेल्या जवळजवळ सर्वच पक्षांनी या समितीच्या शिफारशी मानण्यातच आपले भले आहे, असे मानले आहे.
– पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक