मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : लाच घेताना रंगेहाथ पकडले तरी कर्मचाऱ्याचे नाव माध्यमांना देऊ नका, अशी मागणी करणारे पत्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
लाचलुचपत किंवा इतर गुन्ह्यांतर्गत आरोपी असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचान्यास न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतरच त्याचे नाव व छायाचित्र सार्वजनिक करावे, असे साकडे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी या पत्राद्वारे घातले आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत लाचलुचपत व इतर गुन्ह्यासंदर्भात कारवाई झाल्यास संबंधित विभागाकडून त्या संशयिताचे नांव व छायाचित्र प्रसारमाध्यमांकडे दिले जाते. परंतु, न्यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केले असता कारवायांमध्ये अटक केलेले सर्वच संशयित हे दोषी नसतात, असे आढळून आल्याचे कुलथे यांचे म्हणणे आहे. कालांतराने संशयित कर्मचारी न्यायालयात निर्दोष सुटतात. मात्र, कारवाई व न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमुळे त्याला नाहक बदनामी व सामाजिक रोषाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या निष्पाप कुटुंबियांचीदेखील समाजात मानहानी होते. न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतर गेलेली प्रतिष्ठा त्यांना पुन्हा मिळत नाही. एक प्रकारे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मानवाधिकारांचे हनन होते. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांवरही मोठा अन्याय होतो.
एखाद्या कर्मचान्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय त्याचे नाव व छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांना देऊ नये, असे राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरोच्या महानिर्देशकांनी निर्देश दिले आहेत. याबाबत त्यांनी परिपत्रकही काढले आहे. या परिपत्रकाचे अवलोकन करून राज्य सरकारनेही जोपर्यंत न्यायालयाद्वारे एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी किंवा संशयितांचे नाव व छायाचित्र सार्वजनिक करु नये, असे स्पष्ट निर्देश देणारे परिपत्रक जारी करावे, असे कुलथे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.