कोरोनाविरुद्धच्या मोहिमेअंतर्गत प्रतिबंधक लसीचे शंभर कोटी डोस देण्याचा मैलाचा टप्पा देशाने पार केला. लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे कशी राबवायची, असा प्रश्न जगातील असंख्य देशांना पडलेला असताना भारताने त्याचा वस्तुपाठच या यशातून घालून दिला. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घेत गेल्या 281 दिवसांत लसीकरण मोहीम राबविण्यासाठी केलेले प्रयत्न निश्चितपणे कौतुकास्पद आहेत. केंद्रातील सरकारने या यशाचा उत्सव साजरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर समाधान व्यक्त करताना देश अधिक सामर्थ्यशाली बनल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यातील तथ्य तपासले तर ही अर्धी लढाई देशाने पहिल्या टप्प्यात जिंकली आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल. अर्धी लढाई याचसाठी की, किमान एक डोस घेतलेल्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 70 टक्के आहे. गंभीर बाब अशी की, दुसरा डोस देण्याच्या मोहिमेला अद्याप गती आली नसून दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या अवघी 30 टक्के आहे. शंभर टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस देणे व बालकांसाठी लसीकरण मोहीम तितक्याच यशस्वीपणे राबविणे हे तितकेच आव्हानात्मक काम आहे. कोरोना संकटाला गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात सुरुवात झाली. कोरोना नेमका काय आहे? त्यावर काही औषध आहे की नाही, आदी प्रश्नांचा उलगडा होईपर्यंत 2020 वर्ष सरून गेलेे. दरम्यानच्या काळात सिरम इन्स्टिट्यूट व हैदराबादच्या भारत बायोटेक या कंपन्याना लस विकसित करण्यात यश आले. या दोन्ही लसी प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर यंदाच्या जानेवारीत देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. भारतीय बनावटीची लसनिर्मिती हाही या यशातला मोठा भाग. ती विदेशातून आयात करण्याची वेळ आली असती तर लसीकरण लांबले असते, धोका वाढला असता, मृत्यू वाढले असते. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी तसेच फ्रंटलाईन कर्मचार्यांना लस दिली गेली. कोरोना पूर्णपणे संपण्याच्या आधीच एप्रिल महिन्यात दुसरी लाट आली. या लाटेने देशात हाहाकार माजवला. दुसर्या लाटेचे स्वरूप आणखी दाहक होते. एप्रिल ते जून असे तीन महिने दुसर्या लाटेने धुमाकूळ घातला. कोरोनापासून कोणीही वाचू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर लस घेणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव जनतेला झाली आणि त्यातूनच लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रांवर लोकांची झुंबड उडाली. लसीचे अपुरे उत्पादन, पुरवठा साखळीतले कच्चे दुवे, शीतगृहांची कमतरता आदी असंख्य कारणांमुळे दरम्यानच्या काळात आवश्यक त्या वेगाने लसीकरण होऊ शकले नाही; पण त्यानंतर केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम स्वतःच्या हातात घेऊन या मोहिमेला वेग दिला.
शंभर कोटींचा टप्पा पार झाला असला तरी त्यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कोरोनापासून असलेला धोका अजूनही संपलेला नाही. कवच कितीही आधुनिक असले तरी युद्धात शस्त्र खाली ठेवता येत नाही, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सावधानतेचा इशारा दिला, तो या कारणासाठीच. देशात 41 टक्के लोक युवा आहेत. लहान मुलांसाठी लसीकरण मोहीम अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. प्रौढांचेे लसीकरण येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्यानंतर लहान मुलांच्या लसीकरणाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. लसीकरणातील आघाडी हे कोरोनाचा धोका कमी होण्यामागचे मुख्य कारण आहे. देश अनलॉक होतो आहे. विविध क्षेत्रे, बाजारपेठा खुल्या होत आहेत. शाळा-महाविद्यालये उघडली जात आहेत. हे सर्व करीत असताना तिसरी लाट येऊ नये, याची दक्षता सरकारला आणि नागरिकांना देखील घ्यावी लागेल. तब्बल 18 महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर विदेशी पर्यटकांसाठी भारताची दारे सरकारकडून उघडली जात आहेत. दिवाळीचा सण तोंडावर आहे. तो निर्विघ्न पार पाडणेे महत्त्वाचे. कारण रशिया, चीनसारख्या देशांत कोरोना पुन्हा वार्याच्या वेगाने वाढत आहे. कोरोनाच्या नवनव्या व्हेरियंटवर लक्ष ठेवून त्यावर उपाययोजना ही काळाची गरज बनली आहे. पहिले 10 कोटी डोस देण्यासाठी देशातील यंत्रणेला 85 दिवस लागले. त्यानंतरच्या 10 कोटींसाठी 19 दिवस लागले. 21 जून रोजी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहीम आपल्या हाती घेतली. तेव्हापासून मोहिमेला खर्या अर्थाने वेग आला. रोजची 18 लाख लसीकरणाची संख्या त्यानंतर रोज 60 लाखांवर गेली. मध्यंतरीच्या काळात तर ही सरासरी एक कोटीच्या आसपास गेली. भविष्यात हाच वेग यंत्रणांना कायम ठेवावा लागेल. आता काँग्रेस आणि इतर पक्षांकडून सरकारवर टीकाही सुरू आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 21 टक्के लोकांचे पूर्ण लसीकरण झाले, मग इतका आनंद साजरा का केला जात आहे? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. अमेरिकेत 56 टक्के, चीनमध्ये 70 टक्के, कॅनडामध्ये 71 टक्के लोकांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे, असा दाखला विरोधक देत आहेत. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाने अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे काढलेे. सुदैवाने आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने विविध उपाय हाती घेतले; पण अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न गरजेचे आहे. सरकारचे, प्रशासन-आरोग्ययंत्रणांचे आणि या आरोग्ययज्ञात सहभागी झालेल्या प्रत्येक भारतीयाचे अभिनंदन करावेच लागेल. आता लसीकरणाला गती देण्याबरोबरच इंधनदरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेची घसरलेली चाके रुळावर आणण्यासाठी सरकारला झटावे लागेल, यात काही शंका नाही.