मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पासंदर्भात केलेले आरोप तत्त्वतः खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास उशीर केला आहे. या प्रकरणात पवार कुटुंबीयांवरील आरोपांमध्ये तथ्य आहे, असे स्पष्ट मत शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. लवासा प्रकल्पाविरोधातील जनहित याचिका त्यांनी निकाली काढली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लवासा प्रकल्पास अभय मिळाले आहे.
शनिवारी निकाल जाहीर करताना सर्वप्रथम लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते हे स्पष्ट दिसते. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी कृष्णा खोरेतील जमीन हस्तांतरित करताना अनियमितता केलेली दिसत आहे.
या प्रकल्पासाठी रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र, कोणत्याही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत, असे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन, शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घेणे आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
त्यामुळे तो बेकायदा ठरवत रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या विषयावरील मागील अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वरदहस्तामुळेच उभा राहिला, असा गंभीर आरोप करत प्रकल्पाच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
विविध खंडपीठांसमोर त्यावर सुनावणी झाली. शनिवारी मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दाखल घेत याचिकेची सुनावणी निश्चित केली.
यावेळी लवासा प्रकल्पाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि शरद पवारांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागीदारी असल्यानेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आणि पूर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला, असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, शासनाकडून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मीती करण्यात आली. त्यादृष्टीनेच कायद्यात तरतूद करण्यात आली आणि विशेष परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे एका विशिष्ट व्यक्तीला फायद्यासाठी प्रकल्प उभारल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
लवासा प्रकरणावर आपण मागील अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा दिला आहे. अद्याप आपल्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा मनोदय नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी बोलताना व्यक्त केला. मात्र, कोणत्याही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत, असे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन, शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घेणे आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे तो बेकायदा ठरवत रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या विषयावरील मागील अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या.
हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वरदहस्तामुळेच उभा राहिला, असा गंभीर आरोप करत प्रकल्पाच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. विविध खंडपीठांसमोर त्यावर सुनावणी झाली. शनिवारी मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दाखल घेत याचिकेची सुनावणी निश्चित केली.
यावेळी लवासा प्रकल्पाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि शरद पवारांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागीदारी असल्यानेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आणि पूर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला, असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, शासनाकडून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मीती करण्यात आली. त्यादृष्टीनेच कायद्यात तरतूद करण्यात आली आणि विशेष परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे एका विशिष्ट व्यक्तीला फायद्यासाठी प्रकल्प उभारल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
लवासा प्रकरणावर आपण मागील अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा दिला आहे. अद्याप आपल्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा मनोदय नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी बोलताना व्यक्त केला. प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत, असे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन, शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घेणे आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे तो बेकायदा ठरवत रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या विषयावरील मागील अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वरदहस्तामुळेच उभा राहिला, असा गंभीर आरोप करत प्रकल्पाच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
विविध खंडपीठांसमोर त्यावर सुनावणी झाली. शनिवारी मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दाखल घेत याचिकेची सुनावणी निश्चित केली.
यावेळी लवासा प्रकल्पाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि शरद पवारांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागीदारी असल्यानेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आणि पूर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला, असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, शासनाकडून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मीती करण्यात आली. त्यादृष्टीनेच कायद्यात तरतूद करण्यात आली आणि विशेष परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे एका विशिष्ट व्यक्तीला फायद्यासाठी प्रकल्प उभारल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
लवासा प्रकरणावर आपण मागील अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा दिला आहे. अद्याप आपल्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा मनोदय नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी बोलताना व्यक्त केला.