चालू वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे एकतृतीयांश लक्ष्य साध्य झाले. मात्र, उर्वरित वर्षात लक्ष्यपूर्ती होईलच, याची शाश्वती नाही. कारण, बड्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीत कायदेशीर व अन्य अडचणी आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्गुंतवणूक हा विषय बाजूला ठेवला होता. परंतु अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे चाळली असता लक्षात आले की, 2022-23 चे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य फक्त 65 हजार कोटी रुपयांचे आहे. 2021-22 मध्ये ते पावणेदोन लाख कोटी रुपये होते.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक सेट मॅनेजमेंट (दीपम) या केंद्रीय अर्थखात्याच्या एका विभागाच्या वेबसाईटमध्येच निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत एकूण 23 हजार 575 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यापैकी एलआयसीच्या समभाग विक्रीतूनच 20 हजार 560 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. म्हणजे चालू वर्षाचे निर्गुंतवणुकीचे एकतृतीयांश लक्ष्य आता साध्य झाले आहे; परंतु मुळात उद्दिष्टच कमी ठेवण्यात आले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, उर्वरित वर्षात लक्ष्यपूर्ती होईलच, याची शाश्वती नाही.
याचे कारण सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, पवनहंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूव्हर्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या बड्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत काही कायदेशीर व अन्य अडचणी आहेत. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा 45 टक्के आणि एलआयसीचा 49 टक्के जो भागभांडवली हिस्सा आहे, तो विकून 40 हजार कोटी रुपये निधी जमविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती मिळते. भारत पेट्रोलियममध्ये सरकारचा हिस्सा सर्व कपन्यांमध्ये जास्त, म्हणजे 41 हजार कोटी रुपये इतका आहे. या कंपनीचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया 2020 साली सुरू झाली; परंतु तेव्हा केवळ एकानेच निविदा भरली, म्हणून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागली.
जगभर नवीकरणीय ऊर्जेप्रती भर दिला जात असून, त्यामुळे हळूहळू पेट्रोल-डिझेलचे महत्त्व कमी होईल, असा होरा आहे. तसेच तेल मार्केटिंग कंपन्यांना इंधनाचे दर ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे 'बीपीसीएल'सारख्या तेल मार्केटिंग कंपन्यांपासून गुंतवणूकदार दूरच असतात. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (कॉनकॉर) खासगीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळले आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील 'कॉनकॉर'च्या मालकीच्या जमिनीचे काय करायचे, याबद्दलचे धोरण ठरवण्यात दिरंगाई होत आहे. आता जमीन परवाना फी निम्म्यावर आणून, 'कॉनकॉर'मधील निर्गुंतवणूक करून आठ हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा विचार असून, तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
शिपिंग कॉर्पोरेशनमधील 64 टक्के हिस्सा विकून केंद्राला चार हजार कोटी रुपयांचे भांडवल मिळेल; परंतु मुंबईतील शिपिंग हाऊस खासगी कंपनीस विकण्यास महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षात्मक कारणांवरून विरोध दर्शविला आहे. केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने मिळून हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविला पाहिजे. भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडमधून बीईएमएल लँड सेट्स ही स्वतंत्र एंटिटी निर्माण करण्यात आली आहे. त्यात कंपनीच्या धोरणात्मकदृष्ट्या कमी महत्त्वाच्या मालमत्तांचा समावेश आहे; परंतु या मालमत्तांचे हस्तांतरण करण्यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगाल सरकारांची मान्यता लागेल. बीईएमएलमधील 26 टक्के हिस्सा विकून, तसेच व्यवस्थापकीय नियंत्रणही हस्तांतरित करून, केंद्राला 1400 कोटी रुपये मिळतील.
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ही कंपनी सौर उपादने बनवते आणि तिच्या विक्रीतून सरकारला 210 कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे; परंतु ही कंपनी खरेदी करू इच्छिणारा जो उद्योजक आहे, त्याला सौर उत्पादन क्षेत्राचा अनुभव नाही, असा आक्षेप घेत कंपनीची युनियन न्यायालयात गेली आहे. एप्रिल महिन्यात पवनहंसची स्टार नाईन मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला 211 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली. स्टार नाईन ही तीन कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेली कंपनी असून, त्यापैकी अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंडाने आपल्या अटीशर्तींची पूर्तता केली नाही, म्हणून राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने कंपनीची कानउघाडणी केली होती. त्यामुळे पवनहंसच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया आता सरकारने स्थगित ठेवली आहे. थोडक्यात, निर्गुंतवणूक प्रक्रिया आता अपेक्षित गतीने पुढे सरकताना दिसत नाही, ही चिंतेचीच बाब आहे.