रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या संबंधांत खूपच सुधारणा झाल्याचे या निर्णयावरून दिसते.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. शक्तिकांत दास हे पूर्वी अर्थ मंत्रालयात आर्थिक विषयांचे सचिव होते. 11 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांना तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त केले होते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील प्रदीर्घ कारकिर्दीत अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेशी ते आठवेळा थेट जोडले गेले होते. जेव्हा पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री होते, तेव्हा 2008 मध्ये शक्तिकांत दास यांची प्रथमच संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. शक्तिकांत दास यांनी जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी), न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेत (एआयआयबी) भारताचे पर्यायी गव्हर्नर म्हणूनही काम केले आहे. आयएमएफ, जी-20, ब्रिक्स, सार्क यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
आरबीआय गव्हर्नरचा कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. अर्थात, सरकारला वाटले तर सलग दोन कार्यकाळांसाठी एकाच व्यक्तीची गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करता येते. दास यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी म्हणजे 2024 पर्यंत वाढवला आहे. शक्तिकांत दास हे मूळचे ओडिशाचे आहेत. त्यांचा जन्म 26 फेब्रुवारी 1957 रोजी भुवनेश्वर येथे झाला. ते 1980 च्या बॅचचे तमिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. जटिल मुद्द्यांवर मतैक्य घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास असणारे अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.
दास यांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावरून असे दिसते की, गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या संबंधांत खूपच सुधारणा झाली. भारतासारख्या देशात रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ अत्यावश्यक आहे. विशेषतः संकटकाळात अशा ताळमेळाची अधिक गरज असते. रिझर्व्ह बँकेच्या नेतृत्वात निरंतरता असणे सध्याच्या परिस्थितीत उपयोगी ठरेल. कोरोनामुळे झालेली उलथापालथ रोखण्यात दास यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून यश मिळविले त्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जाण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत रिझर्व्ह बँकेत स्थिरतेचे वातावरण असेल, हेही या निर्णयातून दिसून येते. रिझर्व्ह बँकेने महामारी काळात अधिक कठोर पावले उचलली नाहीत. बँकेने व्याजदर कमी केले आणि बाजारात भरपूर रोकड उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली, जेणेकरून वित्तीय बाजारात कोणतीही समस्या येऊ नये. अन्य देशांच्या केंद्रीय बँकांनी जसा कॉर्पोरेट डेट बाजारात हस्तक्षेप केला, ते रिझर्व्ह बँकेने टाळले. एवढेच नव्हे तर वित्तीय बाजाराचे कामकाज सुरळीत होण्याबरोबरच त्याची सहनशीलताही वाढली. बँकिंग यंत्रणेत मालमत्तांची गुणवत्ता, जेवढी अपेक्षित होती तेवढी कमी झाली नाही. रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलनाच्या अतिरिक्त प्रवाहाच्या माध्यमातून गंगाजळी वाढवूनही चांगले काम केले. एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी 160 अब्ज डॉलरनी वाढली आहे. कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात अडचणी आल्या. रिझर्व्ह बँकच महागाईवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे शक्तिकांत दास यांच्या कार्यकाळाचे अंतिम विश्लेषण करताना या मुद्द्यालाही महत्त्व असेल. रिझर्व्ह बँक काही काळापासून महागाईच्या दराचे आकलन कमी करीत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढला होता आणि ती जोखीम अद्याप कायम आहे. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने संकटासंबंधी उचित प्रतिक्रिया दिली असून, आता अधिक उलथापालथ होऊ न देता अतिरिक्त धोरणात्मक समायोजन करणे आणि महागाईचा दर कायमस्वरुपी चार टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे, हे दास यांच्यासमोरील आव्हान असेल.