अर्थकारणाची गती मंदावलेली असतानाच कोरोना महारोगाईचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे काही काळ अर्थचक्र थांबले. अर्थकारणाला चालना दिल्याशिवाय या आर्थिक संकटावर मात करता येणार नाही. याचा गांभीर्याने विचार करून विकास व रोजगार वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. अमकेंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 या पाच वर्षांत 111 लाख कोटी रुपये रक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्याचा निर्धार केला आहे. या होणार्या खर्चाची तरतूद पारंपरिक, तसेच अपारंपरिक उत्पन्न यातून केली जाणार आहे. अपारंपरिक उत्पन्नाचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या अंदाजपत्रकावरील भाषणात लोकसभेत केला होता. राष्ट्रीय उद्योग भाडेतत्त्वावर देऊन उत्पन्न मिळवायचे या अपारंपरिक उत्पन्न स्रोताचा उल्लेख त्यांनी भाषणात केला होता.
त्याप्रमाणे नीती आयोगाने कोणता उद्योग भाडेतत्त्वावर देणार व त्यापासून उत्पन्न कसे मिळविणार, याबाबतचा मार्गदर्शक ग्रंथ प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय उद्योग म्हणजे राष्ट्राच्या मालकीची संपत्ती. उदा. रेल्वे, विमानतळ, विमान सेवा इत्यादी. असे उद्योग भाडेतत्त्वावर देऊन चार वर्षांत 6 लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. याचा अर्थ या स्रोतापासून वर्षाला 1.5 लाख कोटी रुपये मिळणार, असे अपेक्षित धरले आहे. राष्ट्रीय उद्योग भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. कोणत्याही स्थितीत ते विकले जाणार नाहीत, हे स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय उद्योगांबाबत आपल्या भावना संवेदनशील आहेत. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू रशियाच्या भेटीवर गेले असता तेथील एक मोठा कारखाना त्यांना दाखविण्यात आला. या कारखान्याला 250 कोटी रुपये नफा झाला आणि तो नफा राष्ट्र उभारणीसाठी वापरल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर नेहरूंनी सिंद्री फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बोकारो स्टील प्लँटसारखे अजस्त्र कारखाने राष्ट्राच्या मालकीचे उभारले. रेल्वे, खाण, विमान वाहतूक उद्योग राष्ट्राच्या मालकीचेच ठेवले.
लोकशाहीच्या चौकटीत राहून समाजवादाप्रमाणे अर्थकारण करणे शक्य नसल्याचे आपल्या उशिरा लक्षात आले. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी हे वास्तव जाणले. त्यांनी गॅट करारावर सह्या करून खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारून समाजवादाची आमची भ्रामक कल्पना दूर केली.
राष्ट्रीय उद्योग सामाजिकद़ृष्ट्या अभिमानाची गोष्ट होती; परंतु ते कार्यक्षमतेने चालविले गेले नाहीत. राजकीय हस्तक्षेपामुळे व्यापारी द़ृष्टिकोन असणार्यांकडून न चालविता ते राजकीय स्वार्थापोटी सनदी अधिकार्यांमार्फत चालविले गेले. परिणामी, ते कमी नफ्यात किंवा तोट्यात आले. त्यातून कर्ज वाढले. एअर इंडिया 2007 पासून तोट्यात गेली. तिची कर्ज थकबाकी 60,074 कोटी रुपये होती. याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडत राहिला. राष्ट्राच्या मालकीचे उद्योग कम्युनिस्ट राजवटीतील देशातच फायद्यात चालतात, हे कटू सत्य लक्षात आले.
राष्ट्रीय उद्योग भाडेतत्त्वावर देण्यास जे उद्योग बाजूला काढले, त्याची कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात. 1) उद्योग पूर्ण क्षमतेने न चालविणे. 2) राजकीय हस्तक्षेपामुळे तज्ज्ञ व व्यापारी कौशल्य असलेल्या व्यक्तीला नेमून उद्योग न चालविता मर्जीतील सनदी अधिकार्यांकडून चालविणे. 3) कार्यक्षमतेने न चालविणे. 4) उद्योगाच्या रचनेतच दोष राहणे. या दोषांमुळे सदरचे उद्योगधंदे तोट्यात गेल्याने, कर्जबाजारी झाल्याने भाडेतत्त्वावर देण्याचे ठरविले असावे. परंतु, भाडेतत्त्वावर देण्यापूर्वी त्यांच्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला का, हा प्रश्न उरतोच.
जे उद्योग अकार्यक्षम असतील, ते जास्तीची बोली लावून भाडेतत्त्वावर चालवण्यास उद्योगपती तयार होईल. परंतु, ज्या उद्योगाच्या रचनेतच दोष असेल, तर असे उद्योग घेण्याची तो तयारी दर्शविणार नाही.
राष्ट्रीय उद्योग न विकता भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार स्तुत्य आहे. राष्ट्रीय उद्योग विकल्यास खासगी उद्योगपती श्रीमंत होतात. त्यांची संपत्ती वाढते आणि गरीब माणूस गरीब होत जातो. ही विषमता टाळण्यासाठी तोट्यातले राष्ट्रीय उद्योग, कर्जबाजारी उद्योग भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे केव्हाही चांगले. यानुसार रेल्वे, रस्ते, विद्युत, बंदरे, खाण, ऑईल अँड गॅस, पाईपलाईन्स, विमानतळ, विमान वाहतूक, कोठारे, हॉटेल्स, स्टेडियम, जल वाहतूक हे उद्योग भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिले, तर देशाचे उत्पन्न निश्चित वाढेल.
या योजनेमुळे काही दोष निर्माण होऊ शकतात. 1) आर्थिक सत्ता एकवटण्याची शक्यता असते. टेलिकॉम क्षेत्रात याचा अनुभव आपण घेतला. हे टाळले पाहिजे. 2) राष्ट्रीय उद्योग भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी अब्जावधी रुपये लागतात. अनेक उद्योगपती एकत्र आले, तरच हे शक्य होते. असे झाले, तर भांडवल एकत्रिकरणाचा दोषदेखील निर्माण होतो. हेदेखील टाळले पाहिजे. 3) शिवाय चार वर्षांच्या कालावधीसाठी उद्योजक राष्ट्राचा उद्योग ताब्यात घेणार व वापरणार. या काळात उद्योगाची डागडुजी, दुरुस्ती करून उद्योग सुस्थितीत ठेवेलच असे नाही. भाड्याने घेतलेली कार आपण धूत नाही. हा आपला नेहमीचाच अनुभव आहे. याची खबरदारी उद्योगपतींशी लेखी करार करताना घेणे शक्य आहे.
परकीय उद्योगपतीने भारतात भाडेतत्त्वावर एखादा उद्योग चालवावयास घेतला, तर त्याला उत्पादनाची किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया, बिल वसुलीचा सामना करावा लागतो. नियंत्रण यंत्रणेची लहर सांभाळावी लागते. घेतलेला निर्णय उलटण्याच्या शक्यतेला तोंड द्यावे लागते. याबाबत सरकारने उद्योजकांच्या अडचणी दूर केल्या पाहिजेत.
योजना स्तुत्य असली, तरी अपेक्षित 6 लाख कोटी या उत्पन्न स्रोतातून वसूल होतील, असे वाटत नाही. कारण, योजनेची अंमलबजावणीची वेळ योग्य नाही. कोरोनाने उद्योजकांत तेेवढा उत्साह नाही. शिवाय उद्योजक भारत सरकारच्या सर्व अटी पूर्ण करून कसोटीला उतरेल, त्याच वेळी करार होणार. 6 लाख कोटी रुपये उत्पन्न उद्दिष्टापेक्षा थोडी कमी रक्कम मिळाली, तरी ती पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे देशाचा आर्थिक विकास घडेल. रोजगारात वाढ होईल आणि युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्य निर्माण होईल.