सुरेश पवार : महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर बरीच भवती न भवती होऊन 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. खरे म्हणजे काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे विळ्याभोपळ्याचे सख्य. तरी भाजपला दूर ठेवण्याच्या उद्दिष्टाने आघाडी झाली आणि कोरोना कालखंडापर्यंत तरी आघाडीत सर्व काही आलबेल असल्याचे दिसत होते.
तथापि, कोरोनाच्या माघारीबरोबरच आघाडीतील धुसफूस चव्हाट्यावर येऊ लागली आणि शिवसेनेच्या बिनीच्या सरदारांवरील ईडी आणि सीबीआयच्या कारवायाबरोबरच आघाडीतील संघर्ष उफाळू लागला. राष्ट्रवादीकडे असलेले गृह खाते शिवसेनेकडे देण्यात यावे, अशी जाहीर मागणी शुक्रवारी झाल्याने आणि काँग्रेसनेही आक्रमक भूमिका घेतल्याने हा संघर्ष नव्या वळणावर आला आहे.
मंत्रिमंडळ रचना होतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने मलईदार आणि वजनदार खाती आपल्या पदरात पाडून घेतली आणि इतरांना हात चोळत बसावे लागले. अर्थ खाते अजित पवारांकडे. तिजोरीच्या चाव्या माझ्या हातात; मी तिजोरी उघडली, तरच तुम्हाला निधी मिळणार, हे त्यांचे ताजे वक्तव्यच बोलके आहे. त्यावरून राज्याच्या आर्थिक नाड्या कुणाकडे, हे पुरेसे स्पष्ट होते. गृहखाते आधी अनिल देशमुखांकडे नंतर दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे. हे दोघेही राष्ट्रवादीचे. जलसंपदा, सहकार अशी महत्त्वाची खातीही राष्ट्रवादीकडे. सरकार बनविण्याच्या घाईगर्दीत राष्ट्रवादीची ही चाल खपून गेली. आता मात्र त्याविषयीची धुसफूस सुरू झाली आहे.
महाविकास आघाडीत अशी खदखद असतानाच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) अध्यक्षपदाचा मुद्दा पुढे आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवा शाखेने शरद पवारांना 'संपुआ'चे अध्यक्षपद द्यावे, असा ठराव केला आणि शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी त्याची री ओढली. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आणि अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच राहील, असे ठणकावून सांगितले. महाविकास आघाडीत चालू असलेल्या कुरबुरीत आणखी एका मुद्द्याची भर पडली.
महाविकासमधील या अंतर्गत संघर्षात भाजपने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तेल ओतण्याचे काम केले. महाराष्ट्रात तीन-चार जिल्ह्यांत त्या पक्षाचे अस्तित्व आहे, त्या पक्षाच्या अध्यक्षांकडे 'संपुआ' अध्यक्षपद कसे जाऊ शकते? असा सवाल दरेकरांनी केला. त्यांच्या या सवालाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मुळातला दुरावा आणखी वाढला असला तर आर्श्चय वाटायला नको.
या सार्या घडामोडी होत असताना आता गृह खात्यावर शिवसेनेचा डोळा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना नेते, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी गृह खाते शिवसेनेकडे द्यावे, अशी जाहीर मागणीच केली आहे. भाजपकडून शिवसेना नेते आणि पदाधिकार्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. त्याबाबत गृह खाते काही करीत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पेन ड्राईव्ह बॉम्बचा स्फोट केला, पण त्यावर गृहमंत्र्यांनी मवाळ भूमिका घेतली, असा शिवसेनेचा सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
या भेटीमुळे या चर्चेला आणखी बळच मिळाले. या भेटीनंतर मात्र मुख्यमंत्री नाराज नसल्याचा निर्वाळा वळसे-पाटील यांनी दिला तर माझ्या सहकार्यांवर माझा पूर्ण विश्वास असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली. अर्थात हे खुलासे झाले, तरी 'गृह' कलहाची नांदी झाली, हे नाकारता येत नाही.
शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असा संघर्ष सुरू असताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली. त्यातच काँग्रेसच्या 25 आमदारांनी आघाडीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करणारे पत्र पक्षाध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांना पाठवले आहे. या पत्राची काँग्रेस हायकमांड कशी दखल घेणार, यावरही आघाडीतील अंतर्गत धुसफुशीचे पर्यवसान अवलंबून आहे.
आगामी निवडणुकांना सामोरे जाताना शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला आपल्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाशी कसा मेळ घालायचा, हाही प्रश्न काँग्रेस हायकमांडपुढे असेल, हा मुद्दाही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
महाविकास आघाडीतील कुरबुरी प्रथमच अशा व्यापक प्रमाणावर वेशीवर टांगल्या गेल्या आहेत. शिवसेनेची गृह खात्याची मागणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांना निधी वाटपात मिळणारा सर्वाधिक वाटा, संपुआ अध्यक्षपदावरून झालेली उलटसुलट चर्चा, काँग्रेसचा नाराजीनामा या सर्व घडामोडी या महाविकास आघाडीला हादरा देणार्या आहेत. त्यातून आक्रमक भाजपच्या हाती कोलीतच मिळणार आहे. तिन्ही पक्षांनी खरोखर सामंजस्याने एकी ठेवली तर या हादर्याचा धक्का फारसा जाणवणार नाही, पण तसे झाले नाही तर भाजपने अशा बेबनावाचा फायदा घेतला तर मात्र महाविकास आघाडीत भूकंप होण्याचीच शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेस पक्षाकडे आहे. नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून गेले नऊ महिने हे पद रिकामे आहे. उपाध्यक्षपद नरहरी झिरवळ हे राष्ट्रवादीचे. या पदाचा त्यांच्याकडे कार्यभार आहे. काँग्रेसकडून संग्राम थोपटे यांचे नाव विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निश्चित झालेले आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाने होते, पण ही निवडणूक खुल्या मतदानाने व्हावी, यासाठी सरकारने राज्यपालांना साकडे घातले आहे.
तथापि, निवडणूक पद्धतीतील बदल करणार्या विधेयकाला राज्यपालांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. दरम्यान, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या हातचे एक महत्त्वाचे पद गेल्याची काँग्रेस पक्षात खंत आहे. गुप्त मतदान पद्धतीत दगाफटका होईल, अशी काँग्रेसला धास्ती वाटते. आघाडीचे संख्याबळ 172 एवढे असूनही ही भीती आहे. काँग्रेसमधील नाराजीचे हेही एक कारण आहे