मुंबई; चंदन शिरवाळे : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून शिंदे-फडणवीस सरकार 8 मार्च रोजी राज्याचे चौथेे महिला धोरण जाहीर करणार आहे. महिला विकासाला प्राधान्य असलेल्या या धोरणात राज्यातील मुलींना शिक्षणसक्ती करण्यात आली आहे. कुटुंबीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उद्योगाला वित्त पुरवठा आणि गर्भवती-स्तनदा मातांना मोफत आरोग्य सेवांची तरतूद या महिला धोरणात आहे.
सध्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात 8 मार्च रोजी दिवसभर महिला विकासावर चर्चा केली जाणार आहे. राज्यात युती सरकार असताना शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुलींना मोफत शिक्षण जाहीर केले होते, तरीही ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये सुधारणा केली असून 8 मार्च रोजी जाहीर करण्यात येणार्या महिला धोरणात मुलींना शिक्षण सक्ती करण्यात आली आहे. आई शिकली तर मुले शिकतील, या भावनेने ही सक्ती करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत मुली आघाडीवर असाव्यात हाही त्यामागील हेतू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत या धोरणात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपआरोग्य केंद्रांमध्ये गरोदर आणि स्तनदा महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी करून आवश्यकतेनुसार औषधे दिली जाणार आहेत. तसेच यापुढे रेशन दुकानातही सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
दही, दुधाची विक्री करणार्या महिलांना पतीसोबत शेतीमध्ये राबूनही कृषी मालाची विक्री करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण महिलेच्या हातात पैसा खुळखुळत नाही. महिला धोरण निश्चित करताना याचीही नोंद घेण्यात आली आहे. महिलांना उद्योगक्षेत्रात आणण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या आवडीच्या उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उद्योग विभागाच्या मध्यस्थीने त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच महिलांच्या विकासासाठी राखीव निधी ठेवण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
1) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती
2) महिला व बाल विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती
3) पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी व सुकाणू समिती