नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : फक्त अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित आहे, म्हणून एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानापासून रोखून ठेवले जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी प्रक्रियेचे पालन करीत बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश दिले. राज्यपालांनी फक्त बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते. त्यांनी त्यावेळी कोणालाही सरकार स्थापन करायला बोलावले नव्हते. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी थेट राजीनामा दिला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने मंगळवारी केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या न्यायालयीन लढाईचा शेवटचा टप्पा मंगळवारी सुरू झाला. ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबतचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यानंतर याच गटाचे देवदत्त कामत यांनी उर्वरित मुद्दे मांडल्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी घटनापीठासमोर युक्तिवाद केला. ते बुधवारी युक्तिवाद पूर्ण करतील. राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडतील. शेवटच्या दिवशी जर गरज भासली तर ठाकरे गटाला पुन्हा युक्तिवाद करता येईल.
व्हिप निदर्शनास आणून दिला
निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणतेही 'व्हिप' बजावणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले होते. मात्र तरीही विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होताच शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून 'व्हिप' बजावण्यात आला. हा मुद्दाही ठाकरे गटाच्या वतीने घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिला.
अपात्रतेची कारवाई होऊनही बहुमतात
सात अपक्ष आणि 34 आमदार म्हणत होते की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. मग जर सरकार पाडण्यासाठी हे कारण ठरले असते तर हे कारणच अपात्रतेसाठी मूळ कारण ठरत नाही का? बहुमत चाचणीचे कारण हे थेट अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी निगडित असल्यामुळे याठिकाणी खरी समस्या निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदवतानाच 'तुम्ही पक्षाकडे जाऊन का सांगितले नाही की आता आम्ही मूळ पक्ष आहोत', अशी विचारणा चंद्रचूड यांनी कौल यांना केली. यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळून देखील आम्ही बहुमतामध्ये आहोत, असे कौल म्हणाले.
ठाकरेंनी बहुमत चाचणी टाळली
फक्त अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित आहे, म्हणून एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानापासून रोखून ठेवले जाऊ शकत नाही, असे सांगत कौल म्हणाले की, राज्यपालांनी बोम्मई प्रकरणानुसार प्रक्रिया पाळत बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश दिले. राज्यपालांनी फक्त बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते. त्यांनी त्यावेळी कोणालाही सरकार स्थापन करायला बोलावले नव्हते. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत.
पत्र वाचून दाखवले
न्यायालयाने यावर कौल यांना राज्यपालांचे सरकार स्थापन करतेवेळचे पत्र वाचून दाखविण्याचे निर्देश दिले. कौल यांनी हे पत्र वाचून दाखविले. अपक्ष तसेच 34 आमदार म्हणताहेत की, त्यांना महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायचे आहे, इतकेच पत्रात नमूद असल्याचे सांगत महिनाभरापूर्वी कोणतीही फूट नसताना आघाडी सरकार विश्वासदर्शक ठरावाचा कसा काय सामना करू शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
अन्य पक्षांत विलीन न होता व्हिप
त्याआधी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवादात म्हणाले की, जर काही आमदार अन्य पक्षात गेले तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचे संरक्षण असते. पण विद्यमान प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना कोणतेही संरक्षण राहिलेले नाही. बंडखोर आमदार अन्य पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावण्यात आला. अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल तर राज्यपालांना अधिकार नसतात, असे सिंघवी यांनी सांगितल्यानंतर सरकार सत्तेत असताना राज्यपालांना अविश्वास ठरावासंदर्भात कोणते अधिकार असतात, अशी विचारणा घटनापीठाने त्यांना केली.
…तर 27 जूनपूर्वीची परिस्थिती
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ठाकरे गट खरी शिवसेना नसून शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे संकेत दिले होते, असा दावा अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेवेळी केलेला पत्रव्यवहार आणि त्याबाबतचे संदर्भ रद्द करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाची म्हणजे 27 जूनपूर्वीची परिस्थिती जैसे थे होईल व त्यानुसार निर्णय घेता येईल, असे सिंघवी यांनी नमूद केले. सिंघवी यांच्या या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्तींची आपसामध्ये चर्चा केली.
प्रतोदची निवड विधिमंडळ गट करू शकतो का?
एकनाथ शिंदे यांच्या एका पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती झाल्याच्या निर्णयास मान्यता दिली. गोगावले यांनी यासंदर्भात सुनील प्रभूंना 3 जुलै रोजी पाठविलेले पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठविले नव्हते. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. प्रतोदची नियुक्ती करणे हे संसदीय प्रणालीतले काम नाही. मुळात हे प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचे नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे, असा दावा कामत यांनी केला.