नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाचा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विस्तार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सांगितले. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे राज्याच्या मंत्र्यांवर अनेक खात्यांचा भार आहे. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी हा विस्तार होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या दिल्ली दौर्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली आहे. शिंदे गटाच्या अनेक आमदारांनाही मंत्रिपदाची प्रतीक्षा आहे. काहींनी त्यांना मंत्रिपद मिळत नसल्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत हालचाली सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेर्या झाल्या असून, त्यानंतर त्यांनी अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांसमोर त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनापूर्वी केला जाणार असल्याचे सांगितले. शिवसेनेतील ठाकरे आणि शिंदे गटातील वाद सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. निवडणूक आयोगाचा फैसला येत्या सोमवारी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी अद्याप सुरूच आहे. त्याच्या निकालानंतरच विस्तार करायचा, असे ठरले होते. मात्र, निकाल आणखी लांबला; तर मात्र अधिवेशनापूर्वी विस्तार करायचा, असा निर्णय झाल्याचे कळते.
शिंदे गट ः संजय शिरसाट, योगेश कदम, प्रताप सरनाईक, संजय गायकवाड, सुहास कांदे, भरत गोगावले.
भाजप ः आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, नितेश राणे, देवयानी फरांदे, गोपीचंद पडळकर.
राज्य मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार अर्थसंकल्पाआधी होईल, असे फडणवीस म्हणाले. गेल्या काही महिन्यांपासून शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याचीच चर्चा सुरू आहे. याबाबत आतापर्यंत उलटसुलट चर्चा होत होत्या. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या चर्चांना पूर्णविराम देत राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी होईल, असे सांगितले.