कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला एमआरआय स्कॅनिंग, तर 50 ते 100 खाटांपर्यंतच्या तालुकास्तरावरील सर्वच उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालय, आरोग्य केंद्रांना सीटी स्कॅन आणि डायलिसिससह सोनोग्राफीची सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. बाह्य यंत्रणेकडून दिल्या जाणार्या या सुविधांची निविदा काढली आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष या सुविधा उपलब्ध होतील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
आरोग्यसेवेकडे अनेक वर्षे दुर्लक्षच झालेले आहे, असे सांगत टोपे म्हणाले, सरकार कोणाचेही असो, आरोग्यावर आवश्यक निधी खर्च झालेला नाही. किमान पाच टक्के निधी खर्च व्हावा, असे आयोगाकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात मात्र एक टक्काही खर्च होत नव्हता. कोरोनामुळे आता परिस्थिती बदलली आहे. आरोग्य विभाग आता कात टाकत आहे.
जिल्हा, उपजिल्हा, विशेष, ग्रामीण रुग्णालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रांच्या ज्या इमारतींची बांधकामे अर्धवट असतील ती आता पूर्ण होतील, अशी रुग्णालये, केंद्रांच्या दर्जात वाढ करणे तसेच विस्तार करण्यासाठी आवश्यक बांधकामासाठी 'हुडको'ने 4 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. त्याचा एक हजार कोटींचा पहिला हप्ताही मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'कुंपणा'नेच शेत खाल्ल्याने…
'कुंपणा'नेच शेत खाल्ल्याने आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेत अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, त्याबाबतची कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. सध्या 1,800 डॉक्टरांची भरती केली आहे; मात्र नर्सेस, कर्मचारी, तंत्रज्ञ आदींची उणीव आहे. त्यांच्या रिक्त सुमारे पाच ते सात हजार जागा लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना काळात स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या केलेल्या काहींचे मानधन दिलेले नाही, त्यांचे मानधन तसेच कोरोना कालावधीतील अन्य बिले देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि 'एसडीआरएफ'मधून 30 टक्के निधी याकरिता खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'वाईन' हा प्रोत्साहनाचा विषय नाही
राज्य शासनाच्या 'वाईन' विक्री धोरणाबाबत टोपे म्हणाले, मर्यादित प्रमाणात वाईन चांगली असते हे डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे. द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठीचा हा निर्णय आहे. दारू प्यावी, या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
जागतिक आरोग्य संघटनेकडून महाराष्ट्राचे कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत 'कोरोना पसरवल्या'बाबत केलेल्या आरोपांविषयी विचारता, पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्राने देशभर कोरोना पसरवला, असा अर्थ काढण्याचे कारण नाही. प्रत्येक राज्याने कोरोना नियंत्रणासाठी पूर्ण क्षमतेने काम केले आहे. महाराष्ट्राने कोरोना नियंत्रणासाठी तिजोरी रिकामी केली. प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष दिले. कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाचे जागतिक आरोग्य संघटना, न्यायालयासह अनेक स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी कौतुकच केले, याकडेे टोपे यांनी लक्ष वेधले.
गर्भलिंगप्रकरणी वकील नेमणार
म्हैशाळ येथील गर्भलिंग प्रकरणात पाच वर्षे वकील मिळालेला नाही, याकडे लक्ष वेधला असता म्हैशाळ, वर्धा आदी ठिकाणी गर्भलिंग चाचणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. हे सर्व खटले जलदगती न्यायालयात चालवले जावेत, दोषींना शिक्षा झाल्याने समाजात संदेश जाईल. याकरिता गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून सर्वच प्रकरणांत वकिलांची तातडीने नेमणूक केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
'हे' मास्कमुक्तीचे संकेत समजावेत का?
आरोग्यमंत्री टोेपे रुग्णालयाच्या एका कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. मात्र, व्यासपीठावर आरोग्यमंत्र्यांसह कोणीच मास्क लावला नव्हता. हे मास्कमुक्तीचे संकेत समजावेत का, असा प्रश्न विचारता, टोपे यांनी तूर्त तरी मास्कमुक्ती होणार नसल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर कोरोना काळातील खरेदी गैरव्यवहाराबाबत निर्णय अहवालानंतर कोल्हापुरात कोरोना कालावधीत खरेदीत गैरप्रकाराच्या तक्रारी झाल्या होत्या, याबाबत टोपे म्हणाले, अशा तक्रारी आल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य सचिव चौकशी करून योग्य तो अहवाल सादर करणार आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
उद्योजकांनी 'सीएसआर'मधून शिल्लक लस घ्यावी : टोपे
सरकारच्या आवाहनानुसार अनेक खासगी रुग्णालयांनी लस विकत घेतल्या. मात्र, सशुल्क लसीकरणाकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याने शिल्लक लस मुदतबाह्य होण्याची भीती आहे. यामुळे रुग्णालयांचेही आर्थिक नुकसान होणार आहे. याबाबत टोपे म्हणाले, उद्योजकांनी याकरिता पुढे यावे. 'सीएसआर'मधून या लसी विकत घ्याव्यात. लस खराब होणे, हा राष्ट्रीय तोटाच आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडेही विनंती करू, असेही त्यांनी सांगितले.