मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : फोन टॅपिंग आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने वादाच्या भोवर्यात अडकलेल्या पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे त्यांना वगळून सरसकट त्यांना दिलासा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सोमवारी राज्य सरकारने घेतली.
फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा? असा प्रश्नही सरकारने उपस्थित करत या प्रकरणाचा तपास होणे गरजेचे आहे असेही राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड दरायस खंबाआ यांनी स्पष्ट केले..
राज्य गुप्तचर विभागाने फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआर विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हा अहवाल रश्मी शुक्ला यांनीच तयार करून तो गोपनीय असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर त्यांनीच तो सरकार दफ्तरी जमा केला होता. मग काही दिवसांनी त्या संदर्भातील काही कागदपत्रे गहाळ कशी झाली .या बरोबरच अनेक प्रश्न उद्दयाप अनुत्तरीत आहेत. त्यांची शुक्ला यांनी उत्तरे देणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना कठोर कारवाईपासून तूर्तास दिलासा दिलेला असला तरी फोन टॅपिंग प्रकरणी सरसकट दिलासा देता येणार नाही, अशी भूमिका खंबाटा यांनी न्यायालयात धेतली. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा सीलबंद अहवालही न्यायालयात सादर केला . मात्र, रश्मी शुक्ला यांना दिलासा द्यायचा की नाही यावर गुणवत्तेच्या आधारेच युक्तिवाद केला जाईल असे स्पष्ट केल्याने खंडपीठाने अहवालाची दखल घेतली नाही.