रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने शहरी व ग्रामीण भागात पंतप्रधान मातृ वंदना योजना तीन वर्षांपूर्वी सुरू केली. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत यशस्वीपणे सुरू आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 32 हजार 484 महिलांना याचा लाभ मिळाला असून, त्यांच्या खात्यात एकूण 13 कोटी 74 लाख 77 हजार एवढी रक्कम जमा झाली आहे.
भारतामध्ये दर तीन स्त्रियांमध्ये एक स्त्री कुपोषित आहे. कुपोषणामुळे अशा मातांची बालके कमी वजनाची असतात. बालकाचे कुपोषण मातेच्या गर्भाशयातच सुरू होते. याचा अनिष्ट परिणाम एकूणच जीवन चक्रावर होतो. त्यामुळे आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून आर्थिक व सामाजिक ताण तणाव कमी केला जातो. काही महिला गरोदरपणाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत घरची कामे करीत असतात. बाळ जन्मानंतर त्या लगेच कामाला लागतात. अशावेळी त्यांच्या शरीराची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे शारीरिक क्षमता पूर्वपदावर येण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. बाळाच्या पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. त्यावर मात करण्यासाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यात आतापर्यंत 32 हजार 247 मातांनी घेतला. 13 कोटी 74 लाख 77 हजारांचा निधी वाटप करण्यात आला.
योजनेचा मुख्य उद्देश प्रसुतीच्या अगोदर व प्रसुतीनंतर पहिल्या जिवंत बाळाकरिता मातेला विश्रांती मिळावी आणि बुडीत मजुरीचा लाभ व्हावा हा आहे. आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गरोदर व स्तनदा मातांच्या आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढला. माता मृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यास ही योजना परिणाकारक ठरली. गरोदर व स्तनदा मातांना रोख पाच हजार तीन हप्त्यात दिला जातो. पहिला हप्ता मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 100 दिवसांत गरोदरपणाची तारीख नोंदणी केल्यानंतर एक हजार, दुसरा हप्ता किमान एकदा प्रसवपूर्व तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर दोन हजार व तिसरा हप्ता प्रसुतीनंतर अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी, हिपॅटायटीस बी व लसीकरणाचा पहिला खुराक दिल्यानंतर दोन हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.
जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी कार्यक्षेत्रातील पहिल्यांदाच प्रसुती होणार्या मातांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड व आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिरूद्ध आठल्ये, डॉ. राजन शेळके यांनी केले आहे.
पहिल्या खेपेच्या गरोदर मातांची नोंदणी व प्रसुति बहुधा खासगी रुग्णालयात केली जाते. त्या मातांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी पहिल्या खेपेच्या मातांनी पहिल्या 12 आठवड्याच्या आत नोंदणी करणे, सर्व तपासण्या पूर्ण करणे, लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधार कार्ड आणि लाभार्थीचे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खाते क्रमांक व माताबाल संरक्षक कार्डाची व बाळाच्या जन्मदाखल्याची छायांकित प्रत आवश्यक आहे. जिल्हाभरात 1276 आशा स्वयंसेविका व आरोग्य सेवक, सेविकांमार्फत या योजनेचा प्रसार करण्यात येत आहे.
ही योजना राज्यात 8 डिसेंबर 2017 पासून राबवण्यास सुरूवात झाली. केंद्र व राज्य शासनाचा यामध्ये सहभाग आहे. केंद्राचे 60 तर राज्याचा 40 टक्के सहभाग. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपद्धती व विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांच्यामार्फत ही अंमलबजावणी सुरू आहे. ही योजना एकवेळ आर्थिक लाभाची असून पहिल्या जीवित अपत्यापुरतीच मर्यादीत असून या योजनाचा लाभ एकदाच घेता येतो.