सोलापूर ; महेश पांढरे : सोलापूरसह आसपासचे पाच जिल्हे आणि 26 तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेबाबत राज्यशासन दुजाभाव करत आहे. या योजनेसाठी केंद्रशासन निधी द्यायला तयार असताना राज्यशासन या बाबतीत उदासीन आहे. या कामाचे श्रेय केंद्र शासन आणि भारतीय जनता पार्टीला याचे जाईल, या भीतीपोटी राज्यशासन या योजनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला देत नसल्याचा आरोप माढा लोकसभेचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केला.
कृष्णा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी या योजनेतून भीमा नदीत बोगदा आणि कॅनॉलद्वारे आणण्यात येणार आहे. तसेच पावसाळ्यातील या अतिरिक्त पाण्याने विविध तालुक्यांतील लघू आणि मध्यम प्रकल्पासह विविध पाझर तलावांत हे कृष्णेतील वाहून जाणारे पाणी साठविण्यात येणार आहेे.
त्या माध्यमातून मराठवाडा आणि सोलापूरसह जवळपास 5 जिल्हे आणि 26 तालुक्यांतील लाखो हेक्टर जमिनीला सिंचनाखाली आणण्यासाठी ही योजना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी 2004 साली प्रस्तावीत केली होती. त्या योजनेला मंजूरीही देण्यात आली आहे. ही योजना 2004 साली प्रस्तावित करण्यात आली. त्यावेळी जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च आवश्यक होता. मात्र शासनाकडून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध होवू शकला नाही. त्यामुळे या योजनेचे काम अर्धवटच राहिले. यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे.
तेवढा निधी राज्यशासनाकडून उपलब्ध होवू शकत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून ही योजना पूर्ण होवू शकत नाही. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून ही योजना पूर्ण करुन घेण्याची आमची तयारी आहे. मात्र त्यासाठी राज्यशासन आम्हाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केला. निंबाळकर यांनी नुकतीच दैनिक पुढारी सोलापूर कार्यालयाला भेट दिली यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
आता या योजनेचा खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे किमान आता यासाठी 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. जर ही योजना पूर्ण झाली तर सोलापूर जिल्ह्यासह उस्मानाबाद, लातूर, मराठवाड्यातील काही जिल्हे तसेच सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील काही तालुक्याला याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे शेती सिंचन आणि उद्योगाला लागणारे पाणी यामधून उपलब्ध होणार आहे.त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यासह इतर चार जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्वपूर्ण मानली जात आहे.
मात्र त्याकडे राज्यशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच या योजनेसाठी लागणार निधी राज्यशासन उभा करु शकत नाही. त्यामुळे आम्ही केंद्र शासनाकडून या योजनेसाठी निधी आणायला तयार आहे. तसेच केंद्र शासनही या योजनेसाठी निधी द्यायला तयार आहे. मात्र राज्यशासन यासाठी सविस्तर प्रस्तावच देत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून जाणिवपूर्वक हे काम आडविण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप नाईक निंबाळकर यांनी केला. तर ही योजना जर केंद्र शासनाने पूर्ण केली तर त्याचे श्रेय भाजपाला मिळेल अशी शंका राज्यशासनाला आहे.
त्यामुळे जाणिवपूर्वक हा प्रस्ताव डावलला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या जलसंधारण विभागाने तीन वेळा राज्यशासनाच्या जलसंपदा विभागाला पत्र व्यवहार केला. मात्र याचे एक ओळीचे उत्तरही राज्य शासनाकडून मिळालेले नाही. त्यामुळे श्रेयवादाचे राजकारण सोडून राज्यशासनाने तातडीने हा प्रस्ताव केंद्र शासनाला द्यावा असे आवाहन ही खासदार नाईक निंबाळकर यांनी केले.