रशिया-युक्रेन यांच्यात युद्ध पेटून तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. युके्रन तर युद्धाची किंमत मोजत आहेच त्याचबरोबर युक्रेनपासून हजारो किलोमीटर लांब असलेले जगातील असंख्य देशदेखील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे युद्धाच्या झळा सहन करत आहेत. युद्ध सुरूच राहिले, तर पश्चिम आघाडीचे निर्बंध आणि भूमिकेतील ताठरपणा मवाळ होेईल.रशिया-युक्रेन युद्धाला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. हे युद्ध अनेक देशांना आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरत आहे.
रशियाचेे आडाखे चुकत गेले आणि युद्ध लांबतच गेले. आता कोण जिंकेल आणि कोण पराभूत होईल, याबाबत कोणालाही स्वारस्य राहिलेले नाही. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, युद्धाची किंमत अब्जावधी लोक मोजत आहेत. युद्ध कधी संपणार आणि कसे संपवता येईल, यावर अगोदरपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री 99 वर्षीय हेनरी किंसिजर यांनी दावोसमध्ये, युक्रेनने आपला काही भाग रशियाला सोपवायला हवा होता, असे वक्तव्य केले होते. रशिया आणि पुतीन यांना कमी लेखले, तर काय होऊ शकते याचे चित्र त्यांनी मांडले.
किसिंजर यांनी तडजोडीसाठी कोणतीही ठोस संकल्पना मांडलेली नाही; पण भूतकाळात किसिंजर यांच्या सिद्धांताने अनेक जागतिक समीकरणे बदलली आहेत. पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख याह्या खानला माओ त्से तुंग आणि चीनशी मैत्री करण्यासाठी प्रेरित करण्यामागे किसिंजर सिद्धांत होता. किसिंजर यांनीच अमेरिकेला चीनशी हातमिळवणी करण्यासाठी पूर्वपाकिस्तानात होत असलेल्या नरसंहाराकडे कानाडोळा करण्यास भाग पाडले. युद्धाची किंमत असते आणि ती जगाच्या माथी मारली जाते. युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांनी म्हटलेकी, युक्रेनच्या पुनर्उभारणीसाठी 600 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च येईल. हा आकडा आश्चर्यकारक नाही. कारण, रशिया आपल्या मोहिमेसाठी दररोज सुमारे 90 कोटी डॉलर खर्च करत आहे. शंभर दिवसांत रशियाने आपल्या मोहिमेवर शंभर अब्जांपेक्षा अधिक डॉलर खर्च केले आहेत. हा खर्च 40 देशांच्या संयुक्त जीडीपीपेक्षा अधिक आणि केनियाच्या जीडीपीच्या समान आहे.
2021 मध्ये युक्रेनचे संरक्षण बजेट 5.4 अब्ज डॉलर होते. गेल्या पंधरवड्यात अमेरिकेने युक्रेनला सहायता पॅकेजनुसार 40 अब्ज डॉलर दिले. यात सैनिक मदत रूपाने 20 अब्ज डॉलरचा समावेश आहे. हे बजेट अफगाणिस्तानच्या जीडीपीशी समकक्ष आहे. युद्धाने पुरवठा साखळी विस्कळीत केली. मूल्य स्थिरता संपुष्टात आणली. विविध देशाचे अंदाज आणि ताळेबंद बदलले. अर्थात, किसिंजर यांच्या सल्ल्याने एका प्रश्नाला जन्माला घातले आणि हा प्रश्न सर्व देश विचारत आहेत. आम्हाला युद्धाचा भुर्दंड का सहन करावा लागत आहे? पाश्चिमात्य जगातील काही राष्ट्रांच्या चुकांमुळे गरीब देश महागाईच्या विळख्यात अडकले. प्रत्येक देशातील महागाई ही विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. भारतात महागाईचा दर 7.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. खाद्यान्न, खाद्यतेल, भाजीपाल्याच्या किमती उच्चांकी पातळीवर आहेत.
संयुक्त राष्ट्राने म्हटले की, जगातील खाद्य संकटाने कळस गाठला आहे. भारतात दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारला इंधनावरचे शुल्क कमी करावे लागले. कोळसा आणि खाद्यतेलावरचे शुल्क हटविण्यात आले. गहू आणि साखरेवरच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. युक्रेन युद्धामुळे वीज आणि खाद्य सुरक्षा या दोन्ही आघाडीवर संकट निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती 119 डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास पोहोचल्या. जनतेचा संताप आणि राजकीय दबाव पाहता विविध देशांनी आपल्या करांमध्ये बदल केला. भारताने महागाईवर अंकुश बसविण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात केली. ब्रिटनमध्ये सरकार प्रत्येक कुटुंबाला 400 पौंडांपर्यंतचे विजेचे बिल माफ करत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या रशियावर निर्बंध घातले आहेत, तो अधिक नफा कमवत आहे. निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळी बिघडते आणि किमती वाढत जातात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
एका अंदाजानुसार रशिया सध्याच्या घडीला केवळ युरोपला वीज पुरवठा करून दररोज 70 कोटी डॉलर कमवत आहे. 2022 मध्ये सहा महिन्यांतच वीजपुरवठ्याच्या माध्यमातून रशियाने 320 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळवले. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30 टक्के अधिक आहे. विजेचे दर वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होतो. त्याचा ग्राहकांना, वस्तूंच्या उत्पादनाला आणि सेवेला फटका बसतो. गॅस किंवा कोळसा किंवा कच्च्या तेलाच्या किमतीने खतांच्या किमतीत वाढ होते. खतांची टंचाई निर्माण झाली, तर खाद्यान्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आणि किमती वाढतात. गव्हाची किंमत अगोदरच 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे.
प्रत्येक अर्थमंत्र्यांसमोर महागाई, कमी विकास आणि बेरोजगारीचा धोका दिसत आहे. आरबीआयसह विविध देशांच्या केंद्रीय बँका वाढत्या किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी धडपड करत आहेत. उच्च व्याज दर हे खाद्य आणि वीजपुरवठा साखळीत आलेला अडथळा दूर करू शकत नाही. या आधारावर केवळ मागणी कमी होऊ शकते. त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावू शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रत्येक प्रमुख अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा अंदाज कमी केला आहे अणि ही बाब कमी उत्पन्न गटाच्या देशांसाठी चिंताजनक आहे. श्रीमंत आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ आणि मंदी यावरून चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी कमी उत्पन्न गटातील देशांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे.
युद्ध सुरूच राहिले, तर पाश्चिमात्य देशांनी लावलेले निर्बंध हळूहळू शिथिल होऊ लागतील आणि एक ना एक दिवस सर्व निर्बंध संपुष्टात येतील. या युद्धाची धग कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जगात विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी मोफत धान्यांच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 2.7 कोटी टनांपेक्षा अधिक गहू युक्रेनच्या बंदरात खराब होत आहे. पश्चिम आघाडीने जागतिक बाजारासाठी हा साठा कसा बाहेर येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तेल आणि गॅसचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या अमेरिकेने किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात पुढाकार घ्यायला हवा. गरीब राष्ट्रांनादेखील चाकोरीबाहेर जाऊन व्यापक साह्य करायला हवे. जागतिक बँक आणि नाणेनिधीने निधीपुरवठ्यात वाढ करायला हवी.
– विनायक सरदेसाई