कोरोना मुळे एकूणच समाजजीवन पुरते विस्कळीत करून टाकलेे आहे. अशा संकटात समाजाला स्थिरस्थावर करण्याची मोठी जबाबदारी शासनकर्त्यांवर असते. मात्र, हातात कायदेशीर अधिकार आहेत, म्हणून प्रत्येकवेळी समोर दिसेल त्याच्यावर बडगा उगारण्याने कायदा सुव्यवस्था राबवली जाते, असे नाही. कुठलीही कायदाव्यवस्था पोलिसांच्या हातातली लाठी वा बंदुका यांच्या बळावर चालत नसते. तर, लोकांच्या संयम व शासकीय न्यायावर असलेल्या विश्वासातून चालत असते.
सरकार आपल्यासाठी सामुदायिक हिताचेच निर्णय घेईल आणि काही प्रसंगी एखाद दुसर्याला अडचण होणारा निर्णय अंतिमत: बहुतांश लोकांच्या हिताचाच असेल, त्यामुळे व्यक्तिगत त्रास ही आपली जबाबदारी आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते आणि तो संयम राखतो. म्हणून सरकारे व समाज सुखी नसले तरी गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. त्याच्या उलट गोष्ट अशी असते, की सरकारी कारभार हडेलहप्पीने चालू आहे असे लोकांना अनुभवास येऊ लागले की ती सत्ता उलथून पाडण्याची भावना समाजात मूळ धरू लागते. ती धारणा जसजशी प्रभावित होत जाईल, तसतसा कायदा वा नियम वगैरे निरर्थक व निष्प्रभ होत जातात.
हळूहळू महाराष्ट्र् त्याच दिशेने वाटचाल करतोय, असे वाटू लागले आहे. अलीकडेच रेल्वेत विना कोरोनापास प्रवास केला म्हणून एका महिलेला पोलिसांनी रोखले. तिला दंड ठोठावण्यात आल्यावर तिच्या मनाचा किंवा संयमाचा बांध फुटला आणि तिने चक्क राज्य सरकारच्या अब्रूचे सोशल मीडियातून धिंडवडेच काढले. आपल्याकडे दंड भरायला पाचशे रुपये नाहीत. जे करायचे ते करा, असे उलट पोलिसांनाच धमकावले. पोलिसांचा दंडुका तिथे लुळा पडला. कारण, ती महिला आपल्या स्मार्ट फोनवरून याचे चित्रण करीत होती आणि अगदी अल्पावधीतच ते चित्रण व्हायरल होऊन गेले.
आपण मास्कदेखील लावणार नाही आणि कोरोना झाला तर मरून जाऊ; पण सरकारचे कुठलेही निर्बंध पाळणार नाही, असा हंबरडा तिने चारचौघांसमोर फोडल्यावर पोलिसांचेही हातपाय गळाले. त्याचे कारण उघड होते. तिचा आक्रोश ही आसपासच्या व चित्रण बघणार्या प्रत्येकाच्या मनातली घुसमट होती. त्याचे भान नसलेले राज्यकर्ते अशा घटनांतून पुरते उघडे पडतात आणि त्याला बेभान झालेली ती महिला जबाबदार नसून वास्तवाचे भान सुटलेले निर्णयकर्ते व बेताल शासनकर्ते या दुरवस्थेला जबाबदार आहेत. तिच्यापाशी पास नसेल वा लसीचे दोन डोस पूर्ण झाले नाहीत म्हणून तिचे वागणे दंडनीय आहे. मर्यादाभंग आहे. मग मागल्या काही दिवसांपासून लाखो विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या जीवनाशी सरकारमधील जबाबदार मंत्री, अधिकारी कसे बेबंदपणे वागत आहेत, हा मर्यादाभंग दंडनीय नाही काय?
उदाहरणार्थ दहावीच्या लेखी परीक्षा रद्दबातल करून मूल्यांकनाच्या आधारे लाखो मुलांना दहावीतून उत्तीर्ण केले जाते आणि मग अकरावीच्या प्रवेशासाठी पुन्हा लेखी परीक्षेची घोषणा होते. ती परीक्षा घेणे शक्य असेल तर मग दहावीची नेहमीची परीक्षा घेण्यात कुठली अडचण असते? कोरोना असताना परीक्षा घातक आणि डेल्टा, झिका असे कुठले व्हेरियंट असल्यावर परीक्षा सुरक्षित असते काय? हे कुठले तर्कशास्त्र? आणि ते कुणाच्या सुपीक मेंदूतून जन्माला आलेे? असा निर्णय कोर्टाकडून रद्द होण्याला पर्याय नव्हता. जे शेंबड्या पोरालाही समजू शकते ते शासकीय व्यवस्थेत निर्णायक पदावर आरूढ झालेल्यांना शिक्षणमंत्र्यांना का समजत नाही? त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ यावीच कशाला? दोन दिवस आधी शालेय शिक्षणमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होण्याची घोषणा करतात आणि त्यांच्या घोषणेचे सूर हवेत विरून जाण्यापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री टास्क फोर्सला हा निर्णय मंजूर नसल्याचे जाहीर करतात. तिथेच हा पोरखेळ संपत नाही.
तिकडे शाळा व तिथले कर्मचारी शिक्षक वर्गातली धूळ झटकून सॅनिटायझेशन सुरू करायला हजर होतात. तितक्यात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून त्या दिवसापासून शाळा आरंभ होईल, हा आदेशच रद्दबातल केला जातो. हा सगळा प्रकार बघितला मग हा राज्यकारभार आहे की राज्यात बालगीत स्पर्धा चालली आहे, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. दोन-तीन दशकांपूर्वी एक बालगीत मंगेशकर कुटुंबातल्या मुलांनी गायले, ते खूप लोकप्रिय झाले होते. त्याला आपला कारभाराचा मंत्र बनवून सरकार चालले आहे काय? 'सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय?' हेच ते गीत. शिक्षणमंत्री तेच गाणे म्हणत आपले मंत्रालय चालवतात काय? काही कोटी मुले आणि शिक्षक, शिक्षण कर्मचार्यांची संख्याही थोडीथोडकी नाही.
इतक्या लोकांच्या जीवनाशी आपण खेळ करतोय, याचेही भान अशा मंत्र्यांना नाही का? असते तर यासारखे सतत फिरवावे लागणारे निर्णय घेतले गेले नसते आणि घोषित करून मागे घेण्याची नामुष्की सतत आली नसती. कोरोना, महापूर वा नैसर्गिक आपत्तीला जिथल्या तिथे रोखणे सरकार वा सत्ताधार्यांच्या हाती नाही हे मान्य; पण घेतलेले निर्णय चुकणे व सातत्याने ते बदलावे लागण्यापर्यंतचा पोरखेळ थांबवणे तर त्यांच्याच हातातली बाब आहे ना? त्यामुळेच कोरोना परवडला सरकार आवरा म्हणायची वेळ आली ना?