निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या श्रीलंकेमध्ये सध्या अराजक माजले आहे. अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई, राक्षसी पातळीवर पोहोचलेली महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा यांसारख्या मूलभूत पातळीवरील समस्यांमुळे श्रीलंकेतील जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून हिंसाचार माजवत आहे. नेपाळमध्येही कमी-अधिक फरकाने अशीच स्थिती आहे. हे दोन्ही देश चीनच्या कर्जाच्या बोज्यामुळे मेटाकुटीस आले आहेत.
श्रीलंकेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे अत्यंत कठीण आणि हृदयद्रावक म्हणावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून श्रीलंका आर्थिक पेचप्रसंगांच्या गर्तेमध्ये अडकला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे श्रीलंकेमध्ये अन्नधान्यांपासून ते परकीय गंगाजळीपर्यंत सर्वांचीच तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. तेव्हापासूनच खरे तर भविष्यात काय अराजक परिस्थिती उद्भवू शकते, याचे संकेत स्पष्टपणाने मिळत होते.
कारण पेट्रोल-डिझेल आयात करण्यासाठीही पुरेसे पैसे श्रीलंकन सरकारकडे शिल्लक नव्हते. असे असूनही, यातून बाहेर पडण्यासाठीच्या अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन योजना राजपक्षे सरकारकडे नव्हत्या. त्यामुळेच या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांनी सर्व मंत्रिमंडळाचे राजीनामे घेतले. परिणामी, श्रीलंकेतील परिस्थितीवर तोडगा निघण्याच्या शक्यता मावळल्या. साहजिकच, दिवासगणिक जनतेतील असंतोष वाढत गेला आणि त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यामुळे प्रचंड मोठा उद्रेक श्रीलंकेत उफाळून आला आहे. अत्यंत हिंसक स्वरूपाच्या दंगली तेथे उसळल्या आहेत.
राजपक्षे घराण्याला जबाबदार धरत श्रीलंकेतील जनता आक्रोशाने रस्त्यावर उतरली आहे. या उद्रेकामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदाराला चिरडून मारून टाकण्यात आले. तसेच पंतप्रधानांचे घर पेटवून देण्यात आले. त्यामुळे श्रीलंकेतील आजची परिस्थिती अत्यंत धोकादायक वळणावर आली आहे. आतापर्यंत या उद्रेकात पाचहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.
श्रीलंकेतील जनतेचा आक्रोश हा अनाठायी म्हणता येणार नाही. कारण स्वयंपाकाचा गॅस घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे तेथील सरकारने पुढील तीन आठवडे लोकांना गॅस मिळणार नाही, अशी घोषणा केली. खेड्यापाड्यातील लोक झाडंझुडपं, लाकूड तोडून आणून चूल पेटवूू शकतात; पण शहरी भागातील लोकांनी करायचे काय? अन्न शिजवणार कसे? अन्नच शिजले नाही, तर जगायचे कसे? अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली. यातून जनतेचा उद्रेक झाला आणि या भीषण आर्थिक संकटास जबाबदार असणार्या सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली. आज श्रीलंकेत अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यांच्याकडे 15 दशलक्ष डॉलर्स इतकाच परदेशी निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान राजपक्षे यांनाही लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न संतप्त जमावाकडून झाले.
गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून ही अराजक परिस्थिती सुरू असून, जनतेचा हा उद्रेक येत्या काळात लवकर शमण्याची चिन्हे आजघडीला तरी दिसत नाहीत. श्रीलंकेसारख्या सुंदर देशाला बरबाद करण्याचे दुष्कर्म तेथील सत्ताधार्यांनी आणि राजकारण्यांनी केले आहे. आज संपूर्ण श्रीलंकेमध्ये संचारबंदी जाहीर करून तेथील जमावाला हिंसक मार्गाने शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच या दंगलींबाबत तामिळी आणि मुस्लिमांना दोषी मानले जात आहे.
श्रीलंका क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार अर्जुन रणतुंगा याने, देशात यादवी युद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. वास्तविक, तेथील राजकारण्यांनीच या देशात वांशिक गटांत विभागणी केली. आधी तामिळी विरुद्ध सिंहली असा वाद पेटवून दिला. त्यानंतर तेथे नागरी युद्ध घडवून आणले. हे युद्ध तीन दशके चालले. यामध्ये श्रीलंका पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या राजकीय नेत्यांनी घेतलेली धोरणे आणि आर्थिक निर्णय यामुळे श्रीलंकेची ही दुरवस्था झाली आहे. आज हा देश अक्षरशः चीनला गहाण टाकल्यासारखी परिस्थिती आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या अराजकाचे संकेत पूर्वीच मिळत असतानाही श्रीलंकन सरकार गाफिल राहिले. या सरकारने युरोपियन देश, अमेरिका, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांना त्वरित संपर्क साधणे अत्यंत गरजेचे होते. या परिस्थितीत त्यांना मदत करणारा देश भारत होता. भारताने कोणत्याही परतफेडीची अपेक्षा न करता श्रीलंकेला तांदूळ, डिझेल पाठवण्याबरोबरच 3 अब्ज डॉलर्सची मदत देऊ केली. पण श्रीलंकेतील संकटाची व्यापकता इतकी मोठी आहे की, भारताची मदत ही अत्यल्प ठरणारी आहे.
आज ज्या स्थितीत श्रीलंका आहे, त्यातून त्वरित बाहेर पडणे अवघड आहे. श्रीलंकेत चालू वर्षीचे अन्नधान्याचे उत्पादन हातातून गेले आहे. कारण या पिकांसाठी आवश्यक असणारी रासायनिक खते शेतकर्यांना मिळाली नाहीत. आज अन्नधान्य, पेट्रोल-डिझेल, गॅस, अन्य वस्तू यांची कमालीची टंचाई निर्माण झाली असतानाच आर्थिक विकासाअभावी बेरोजगारीही प्रचंड वाढली आहे. अशा वेळी युरोपियन कॉन्सर्शियम या युरोपियन देशांच्या गटाने तत्काळ श्रीलंकेमध्ये हस्तक्षेप करणे आणि त्यांना तत्काळ आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि विश्व बँक अशा देशांना बेलआऊट प्रोग्रॅम देत असतात. आताच्या संकटकाळात श्रीलंका पुन्हा चीनकडून नवीन कर्ज घेण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सद्य:स्थितीत श्रीलंकेवर असणार्या कर्जापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक कर्ज चीनचे आहे. अशा वेळी श्रीलंकेने आणखी कर्ज घेतले, तर हा देश पूर्णपणे चीनच्या कह्यात जाईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हातावर हात ठेवून बघ्याची भूमिका सोडून श्रीलंकेसाठी मदतीची दारे खुली करण्याची गरज आहे.
भारतासारख्या देशानेही अधिक सक्रियता याबाबत दाखवायला हवी. कारण श्रीलंकेमधील परिस्थिती हलाखीची झाल्यामुळे भारताच्या तामिळनाडूमध्ये श्रीलंकन निर्वासितांचे लोंढे येण्यास सुरुवात होते. गेल्या काही महिन्यांत याची सुरुवात झाली आहे. पण श्रीलंकेतील परिस्थिती सुधारण्याच्या कोणत्याही शक्यताच दिसत नसल्याने तेथून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे.
अशाच प्रकारची परिस्थिती भारताचा दुसरा शेजारी देश असणार्या नेपाळमध्ये आहे. नेपाळने परकीय चलन वाचवण्यासाठी 21 परदेशी उत्पादनांवर बहिष्कार घातला आहे. याचा अर्थ, तेथेही विदेशी गंगाजळी आक्रसत चालली आहे. दुसरीकडे, नेपाळमध्येही राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित झालेले नाहीय. तेथे सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेरबहाद्दूर देऊबा सत्तेत आहेत. पुढील वर्षी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
नेपाळ आणि श्रीलंकेमध्ये एक मोठे साम्य आहे. या दोन्ही देशांमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, तो म्हणजे चीनचा कर्जविळखा. ज्या ज्या देशांत चीनने गुंतवणुकी केल्या, त्या देशांना चीनने भरमसाट कर्जे दिली आणि आपल्या विळख्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील मदतीमध्ये हा गुणात्मक फरक आहे. भारताचे 475 प्रकल्प विविध देशांमध्ये सुरू आहेत. परंतु चीनचे तसे नाहीए.
पूर्वीच्या काळी वसाहतवादी सत्ता युद्धाचा हत्यार म्हणून वापर करत असत, तशाच प्रकारे चीन कर्जाचा वापर हत्यार म्हणून करत आहे. या माध्यमातून चीन आपली सत्ता, वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून, विस्तारवादाचे हे घातक प्रारूप आहे. अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी चीनच्या या धोक्याबाबत जागरूक होण्याची गरज आहे. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक या अमेरिकेच्या प्रभावाखालील संस्था आहेत. त्यांनी जर श्रीलंकेला मदत केली नाही, तर हा देश पुन्हा चीनच्या जाळ्यात अडकत जाईल. म्हणूनच श्रीलंकेबाबतची सामूहिक जबाबदारी सर्वांनी पार पाडली पाहिजे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक