पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे वेळोवेळी उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे म्हादई बचावतर्फे कर्नाटकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती म्हादई बचावच्या निमंत्रक, माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सावंत म्हणाल्या की, म्हादई बचावच्या एका याचिकेनंतर म्हादईचे पाणी वळवण्याचा कोणताही विचार नाही, अशी हमी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. कर्नाटक सरकारच्या हमीमुळे न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली होती. मात्र, कर्नाटकने आपला शब्द पाळला नसल्यामुळे म्हादई बचाव अभियान कर्नाटक सरकार विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
म्हादई बचाव अभियानने पहिली याचिका 2007 मध्ये आणि दुसरी याचिका 2009 मध्ये दाखल केली होती. दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढल्या. कारण कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. कर्नाटकच्या विधानानंतर 17 ऑगस्ट 2017 रोजी न्यायाधीश मदन लोकूर आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हादई बचाव अभियानाच्या दोन्ही याचिका निकालात काढल्या. म्हादई अभियानाने दाखल केलेल्या याचिका म्हादईचे पाणी अडवल्यास वन्यजीवन तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, या मुद्द्यावर दाखल केल्या होत्या. कर्नाटकने दिलेल्या हमीच्या आधारावर म्हादई बचाव अभियान आता सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असून, कर्नाटकावर कडक कारवाई करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत, असे सावंत यांनी सांगितले.