ब्रिटनला मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात आता पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झालेली असताना भारताने ही चमकदार कामगिरी केली आहे. उद्योग-व्यवसाय आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण तसेच सरकारची लवचिक धोरणे यामुळे गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला आहे. एकीकडे जगभरात मंदीचे वादळ घोंघावत असताना दुसरीकडे देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करीत आहे, हे विशेष!
कोरोना संकटावेळी जगभरातील अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाल्या होत्या. अर्थात, भारतदेखील त्याला अपवाद नव्हता; पण योग्यवेळी योग्य पॅकेज देऊन अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे.
कोरोनातून जग सावरत नाही तोच रशिया आणि युक्रेनदरम्यान युद्ध सुरू झाले. या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी गडबडली आहे; पण असे असूनही मेक इन इंडिया, उत्पादन आधारित सवलत योजना (पीएलआय) आदी योजनांद्वारे सरकारने उद्योग क्षेत्रात लवचिकता आणली आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार भारताकडे आशेने पाहत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत महागाई आणि चढे व्याज दर ही आव्हाने असली तरी चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत ही स्थिती नियंत्रणात येण्याचा अंदाज आहे. तसे झाले, तर अर्थव्यवस्थेला आणखी गती मिळणे शक्य होणार आहे. जगातील वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत अग्रक्रमावर आहे. पुढील काही वर्षे तरी ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाले, तर आणखी वीस ते पंचवीस वर्षांत जर्मनीला मागे टाकत भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, यात काही शंका नाही.
क्रीडा क्षेत्राला कधी नव्हे इतके प्राधान्य केंद्र सरकारने दिलेले आहे. अर्थात, केंद्रात मोदी सरकार असल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी गत केंद्रीय अर्थसंकल्पात 3 हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद केली होती. याआधी कोणत्याही सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतकी तरतूद केली नव्हती. यावरून क्रीडा क्षेत्राप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किती जागरुक आहेत, हे दिसून येते. खेळांच्या माध्यमातून लोक आणि त्यातही युवावर्ग एकजूट होतो, ही बाब लक्षात घेऊन विविध देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण राहिलेले आहे. टोकिओ ऑलिम्पिक असो, थॉमस कपमधील विजेतेपद असो, बॉक्सिंग आणि अॅथलेटिक्समधील विविध जागतिक स्पर्धा असोत. प्रत्येक ठिकाणी भारताने गेल्या काही वर्षांत चमकदार कामगिरी केलेली आहे.
केवळ खेळांसाठी आर्थिक तरतूद करून काम भागते असे नाही, तर वैयक्तिकरीत्या दूरध्वनी करून पंतप्रधान मोदी खेळाडूंचा हुरुप वाढवितात. कित्येक खेळाडूंनी थेट पंतप्रधानांचा दूरध्वनी आल्याचा सुखद अनुभव घेतलेला आहे. मोठ्या स्पर्धांनंतर खेळाडूंना भेटीसाठी बोलावून त्यांचा पाहुणचार करण्याची पद्धतही मोदी यांनी पाडली आहे. अनेकदा स्पर्धा आणि खेळांमध्ये निराशा हाती येते. अशावेळी उमेद खचू न देण्याचा सल्ला मोदी देतात. भारतीय खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे, त्यांना अत्याधुनिक साहित्य-सामग्री मिळावी, यावर मोदी यांचा कटाक्ष आहे. त्या द़ृष्टीने भारतीय क्रीडा प्राधिकरण अर्थात एसआयएला सर्व ते अधिकार देण्यात आले आहेत. क्रीडा क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणला जात आहे. गेल्या वर्षी एसएआयसाठी 653 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, मागील दोन वर्षे कोरोनाचे संकट असूनसुद्धा क्रीडा क्षेत्राकडे सरकारने दुर्लक्ष केले नव्हते.
खेलो इंडिया मोहिमेद्वारे चाणाक्ष आणि हुशार खेळाडूंचा शोध घेतला जात आहे. या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. थॉमस कप स्पर्धेचा हिरो लक्ष्य सेन हा खेलो इंडिया मोहिमेतून पुढे आलेला खेळाडू आहे. कुस्ती, कबड्डी, खो-खो आदी देशी खेळांना प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. जनतेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ लोकप्रिय करण्याची कोणतीही कसर सरकारने सोडलेली नाही. खेळाला जीवनाचा अविभाज्य भाग बनविला, तर जीवनातील संकटांनासुद्धा खेळासारखे खिलाडू वृत्तीने घेतले जाऊ शकते, असे पंतप्रधान मोदी नेहमी सांगत असतात. 'मन की बात'सारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोदी यांनी खेळांच्या संदर्भात अनेकदा मार्गदर्शन केलेले आहे. अंधांसाठीच्या जागतिक क्रिकेट स्पर्धेत जेव्हा भारताने विजेतेपद पटकाविले, तेव्हा मोदी यांनी त्याचा उल्लेख 'मन की बात' कार्यक्रमात केला होता.
कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारताने चमकदार कामगिरी करीत 60 पदके मिळवली होती. पंतप्रधान मोदी आणि सरकारचे प्रोत्साहन ही कारणेदेखील या यशामागे होती, हे निसंकोचपणे सांगावे लागेल. क्रीडा क्षेत्राच्या अनुषंगाने ज्या योजना आणि कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, त्यात फिट इंडिया मुव्हमेंट, खेलो इंडिया स्कीम, स्पोर्ट टॅलेंट सर्च पोर्टल, महिला खेळाडूंच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष समिती, नॅशनल स्पोर्टस् अॅवॉर्ड स्कीम, दिव्यांगासाठी क्रीडा स्पर्धांचे कार्यक्रम, टारगेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम आदी योजनांचा समावेश आहे. युवकांनी खेळाकडे करिअर म्हणून पाहावे, हादेखील पंतप्रधान मोदी यांचा आग्रह असतो. प्रसिद्ध धावपटू पी. टी. उषा यांना अलीकडेच राज्यसभेवर संधी देण्यात आली. यातून क्रीडा क्षेत्राला सरकारने किती जास्त महत्त्व दिले आहे, हे दिसून येते.
– अनुराग ठाकूर
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री