मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व दरम्यान धावणार्या मेट्रो 7 वरील स्थानकाला देण्यात आलेल्या दिंडोशी नावाला आक्षेप घेणार्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. याचिकेच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने एक लाख रुपये अनामत भरण्याच्या दिलेल्या आदेशानुसार 1 लाख रुपये कोर्ट रजिस्ट्रीकडे जमा केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिंडोशी स्थानकाचे नाव पठाणवाडी करणार का ? अशी विचारणा करत एमएमआरडीएला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो 7 च्या मार्गिकेची कामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)कडून वेगाने सुरू आहे. या मार्गावरील मालाड पूर्व येथील मेट्रो स्थानकाला दिंडोशी नाव देण्यात आल्याने नई रोशनी या सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार याचिकाकर्त्यानी एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने एमएमआरडीएला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
2010 मध्ये केंद्र सरकारने मालाड येथील मेट्रो स्थानकाला पठाणवाडी नाव देण्याचे निश्चित केले होते, मात्र 2020 रोजी एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी राजकीय दबावापोटी स्थानकाचे नाव दिंडोशी केले.एमएमआरडीएच्या नियमानुसार, एखाद्या ठिकाणी दोन मेट्रो स्थानके येणार असतील तर दुसर्या ठिकाणी त्या परिसरातील ऐतिहासिक किंवा अतिपरिचित नाव देण्यात येते. त्यासाठी तेथील वाडी, पाडे यांचा विचार केला जातो. मेट्रो 2 मध्ये मालाड स्थानक असल्यामुळे प्रारंभी मालाड पूर्व येथील मेट्रो 7 च्या स्थानकाला पठाणवाडी हे परिसरातील परिचित नाव देण्याचे निश्चित करण्यात आले, मात्र त्यानंतर ते दिंडोशी करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेेतला.