उदय तानपाठक :
एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे 25 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा राजकारण कसे अचानक बदलते आणि क्षणात नव्हत्याचे होते करते, याचा प्रत्यय आला. अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शिंदे-फडणवीस सरकारने सेमिफायनल जिंकली आणि आज विश्वासमत जिंकून विधानसभेतील फायनल मॅच तूर्तास तरी जिंकली आहे. सर्वसामान्य शिवसैनिक ते राज्याचा मुख्यमंत्री हा शिंदे यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटकथेपेक्षा वेगळा नाही. गेल्या पंधरा वीस दिवसांतल्या घटनांवर तर 'कर्मवीर : मुक्काम पोस्ट सुरत/गोवाहाटी/गोवा आणि मुंबई' या नावाचा चित्रपटच निघायला हवा.
शिवसेनेतून पन्नास आमदार सोबत घेऊन शिंदे बाहेर पडले आणि त्यांनी थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठारे यांनाच आव्हान देऊन आपलीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा केला. त्यांना भाजपची साथ (की प्रेरणा?) मिळाली. विधानसभेत अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर फ्लोअर टेस्टदेखील शिंदे सरकारने जिंकली. आता शिंदे यांना पुढची वाटचाल महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून करायची आहे. त्यांची वाट काट्याकुट्यांनी भरलेली आहे.
एकतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी न्यायालयीन लढ्याबरोबरच रस्त्यावरची लढाईही त्यांना द्यावी लागेल. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद हे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल, एखादा काटेरी मुकुट डोक्यावर ठेवल्यानंतर जसे वाटते, तसाच अनुभव शिंदे यांना घ्यावा लागणार आहे. त्यांच्यापुढे आव्हानांचा डोंगरच उभा आहे.
अपघाताने उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागलेले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्याच्या साथीने राज्यकारभार करताना स्वतःची छाप पाडावी लागणार आहे. भाजप हा विधानसभेतला सर्वात मोठा पक्ष आहे. शिवाय त्यांच्याकडे सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन यांच्यासारख्या सरकार चालवण्याचा, प्रशासनाचा अनुभव असलेल्यांची मोठी फळी आहे. शिंदे यांच्या गटात असा अनुभव असलेल्यांची संख्या फार नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची रचना करताना विचार करून करावी लागेल. शिवाय प्रशासनावर आपली पकड बसवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
मुख्य म्हणजे आपल्या कार्यालयातील नेमणुका काळजीपूर्वक कराव्या लागतील. याआधी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा स्टाफ आणि नातेवाईक यांनीच अडचणीत आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिंदे हे मितभाषी असले, तरी काही बाबतीत त्यांना 'व्होकल' व्हावे लागेल. नको त्या लोकांना खड्यासारखे बाजूला ठेवताना प्रसंगी कठोर व्हावे लागेल. संधीसाधू अधिकारी दूर सारावे लागतील; अन्यथा तेच अडचणीत आणू शकतात याची जाणीव ठेवावी लागेल.
या प्रशासकीय आव्हानांबरोबरच नव्या मुख्यमंत्र्यांना मराठा, धनगर आरक्षणासोबत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन कसरत करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी मागच्या सरकारने नेमलेल्या समितीचे तेच प्रमुख होते. त्यामुळे आता त्यांची जबाबदारी मोठी आहे. भाजपकडे मराठा नेते असले, तरी त्यातले बहुतांश कोकणातले असल्याने महाराष्ट्राच्या अन्य भागात त्यांना म्हणावी तेवढी जनप्रियता नाही.
त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसारखा शिवसैनिक आणि मराठा समाजातही लोकप्रिय असलेला नेता भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी निवडला. शिवाय ते मूळचे पश्चिम महाराष्ट्रातले आणि ठाणे-पालघर-नवी मुंबई या परिसरात त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. काम करणारा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा नगरविकास खात्याचा कारभार करताना तयार झाली आहे. आगामी काही महिन्यांतच मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आदी महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकांत त्यांच्या या प्रतिमेच्या फायदा भाजपला करून घ्यायचा आहे.
मराठा मुख्यमंत्री झाल्याने आतापर्यंत रखडलेले आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात बर्यापैकी पुढे सरकलेले आरक्षण आता नक्की मिळेल, अशी मराठा समाजाची अपेक्षा असणार. ती पूर्ण करण्यासाठी शिंदे यांना काम करावे लागणार आहे. ओबीसी कोट्यातून हे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मध्यंतरी झाली होती. ही मागणी आता शिंदे यांच्यासाठी अडचणीची ठरू शकते. यातून शिंदे यांना मार्ग काढावा लागणार आहे. न्यायालयीन निकालामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसींमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. सुदैवाने ओबीसींना हे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यावर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकवाक्यता असली, तरी ते प्रत्यक्षात मिळावे यासाठी शिंदे यांना झटावे लागेल.
आर्थिक परिस्थितीचे आव्हान
कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. त्यात पुन्हा जीएसटी परतावा, शेतकर्यांना मदत आदी प्रश्न असले, तरी केंद्रात आणि राज्यातही सत्तेत भाजपा असल्याने आर्थिक आव्हान पेलणे सुसह्य होईल. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तरी सत्तेत सर्वात मोठा भागीदार 106 आमदार असलेला भाजपा आहे.
आता भाजपा आणि शिवसेनेचा शिंदे गट यांच्यात सत्तेचे वाटप कसे होते, कुणाकडे कोणती खाती जातात हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. शिवाय आपल्या गटातल्या पन्नास आमदारांमध्ये कुणाला मंत्री करायचे यावर शिंदे यांना निर्णय घ्यावा लागेल. मंत्रिपदे न मिळणार्या आमदारांची नाराजी राजकीय चातुर्याने दूर करावी लागेल. गृह, अर्थ, सहकार, ग्रामविकास अशी जनतेशी थेट संबंध असलेली खाती भाजपा आपल्या हातातून सोडेल, असे वाटत नाही. शिंदे यांना त्यातून मार्ग काढून आपल्या आमदारांसाठी भाजपकडून जास्तीत जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील.
मुख्यमंत्री शिंदेंसह त्यांच्या गटातील शिवसेना आमदारांपैकी 16 जणांवर अपात्रततेची कारवाईची टांगती तलवार आहे. आता विधानसभाध्यक्षपद भाजपकडे आल्याने फारशी अडचण होणार नसली, तरी यापुढे शिवसेना न्यायालयीन लढाई देईलच. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्यासाठी शक्ती खर्च करावी लागेल. या सर्व आव्हानांचा यशस्वी सामना शिंदे यांनी केला, तर ते शिवसैनिकांच्या मनातले मुख्यमंत्री नक्कीच होतील.