मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समोर बसून चर्चा करण्याचा दिलेला प्रस्ताव धुडकावला असून, महाविकास आघाडी सरकारमधून शिवसेनेने बाहेर पडावे या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधल्यानंतर सायंकाळी शिंदे पत्रकार परिषद घेणार होते. मात्र तो बेत नंतर रद्द झाला. त्यानंतर रात्री सव्वा आठच्या सुमारास शिंदे यांनी दोन ट्विट करून मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुखांना उत्तर दिले. गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारचा फायदा फक्त घटक पक्षांना झाला आणि शिवसैनिक भरडला गेला. घटक पक्ष मजबूत होत असताना शिवसैनिकांचे- शिवसेनेचे मात्र पद्धतशीर खच्चीकरण होत आहे, असे शिंदे पहिल्या ट्विटमध्ये म्हणतात.
पक्ष आणि शिवसैनिक टिकवण्यासाठी या अनैसर्गिक आघाडीतून बाहेर पडणे अत्यावश्यक असून, महाराष्ट्र हितासाठी आता निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे शिंदे यांनी दुसर्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. शिंदे सरकारमधून बाहेर पडण्यावर ठाम असल्यामुळे आता उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात यावर या बंडखोरीचे फलित अवलंबून असेल. मी मुख्यमंत्रीपदी नको असेल तर तसे मला फोन करून सांगा, असे उद्धव यांनी बंडखोरांना उद्देशून म्हटले होते. परंतु या दोन्ही ट्विटमध्ये शिंदे यांनी तशी कोणतीही मागणी केलेली नाही. मात्र, दोन्ही काँग्रेससोबतच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्या, असे शिंदे यांनी पुन्हा सांगून एक प्रकारे उद्धव यांना मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचाच सल्ला दिला आहे.
सेना ताब्यातच घ्यायची आहे?
शिवसेनेत फूट पडणार नाही, पडू देणार नाही, असे एकनाथ शिंदे ठामपणे सांगत आहेत. त्यांच्या या विधानाने राजकीय विश्लेषक आधी गोंधळले आणि आता मात्र त्यांनी या विधानाचा वेगळाच अर्थ लावला आहे. एकूण रागरंग पाहता उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद हिरावून घेणे, एवढेच शिंदेंचे उद्दिष्ट नाही. शिवसेनाच ताब्यात घ्यायची आणि नंतर खरी शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा करण्याचा त्यांचा विचार असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. स्वत:ला वारंवार खरा शिवसैनिक संबोधून एकनाथ शिंदे हे मी का म्हणून बंडखोरी करू माझीच शिवसेना खरी आहे, ही बाब बिंबवत आहेत…
हे कसे घडणार?
कुठल्याही राजकीय पक्षात हिस्सेवाटे दोन परिस्थितींत होतात. संसदीय अथवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना, अगर नसताना. अधिवेशन सुरू असेल आणि फूट पडली असेल तर त्याला पक्षांतर कायदा लागू होतो आणि अशा परिस्थितीत चेंडू विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या कोर्टात असतो. अधिवेशन नसताना असे घडले तर ती सभागृहाबाहेर पडलेली फूट मानली जाते. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर जेव्हा एक गट दावा करतो, तेव्हा त्यावर निवडणूक आयोग आपला निर्णय देते. कुठल्याही गटाने निवडणूक चिन्ह वापरू नये, असा निर्णयही आयोग देऊ शकते.