मुंबई, पवन होन्याळकर : मोफत शैक्षणिक साहित्य तसेच विविध उपायायोजना उपलब्ध करूनही राज्यातील ग्रामीण भागातील खेडोपाडी असलेल्या शाळांमधून विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कायमच आहे. याचा थेट परिणाम शाळावर झाला आहे. युडायस रिपोर्टमधील आकडेवारीनुसार 0 ते 20 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या तब्बल 14 हजार 985 राज्यात शाळा असून पटसंख्या सक्तीच्या तडाख्यात त्या बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
या शाळा बंद करण्याची सरकारची कार्यवाहीही सुरू झाल्याने भविष्यात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर फेकले जातील जाणार आहेत. शिवाय 18 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
शून्य ते 20 पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागवून त्यांची स्थिती काय, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून सरकारने मागवली असल्याने शाळा बंदच्या निर्णयाला गती येण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाला राज्यातून मोठा विरोध आहे. दुर्गम भागात राहणार्या गोर-गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकर्यांची मुले आणि मुले कायमची शिक्षण बंद होण्याची शक्यता आहे. 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद झाल्यास उद्भवणार्या धोक्याकडे आताच सरकारने लक्ष द्यावे, असा सूर राज्यातून उमटू लागला आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवण्यात येत असलेल्या 13 हजार 479, अनुदानित 297 आणि विनाअनुदानित 970 शाळा आहेत.
हा निर्णय सरकारने घेतल्यास युडायसमधून मिळालेल्या आकडेवारीतून तब्बल 15 हजार शाळा कुलूपबंद होतील, अशी भीती आहे.
विभागनिहाय 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळांची आकडेवारी
कोकण विभाग : मुंबई 117, पालघर 317, ठाणे 441, रत्नागिरी 1375, सिंधुदुर्ग 835, रायगड 1295. नाशिक विभाग : नाशिक 331, जळगाव 107, अहमदनगर 775, धुळे 92, नंदुरबार 189. पुणे विभाग : पुणे 1132, सातारा 1039, सोलापूर 342, सांगली 415, कोल्हापूर 507. औरंगाबाद विभाग : औरंगाबाद 347, बीड 533, जालना 180, लातूर 202, नांदेड 394, उस्मनाबाद 174, परभणी 126, हिंगोली 93. नागपूर विभाग : नागपूर 555, चंद्रपूर 437, वर्धा 398 , गडचिरोली 641, गोंदिया 213, भंडारा 141. अमरावती विभाग : अमरावती 394 , अकोला 193, बुलढाणा 158, वाशिम 133, यवतमाळ 350.