भारतीय हवामान विभाग, स्कायमेट आणि ऑस्ट्रेलियन हवामान विभाग यांच्या मान्सूनविषयीच्या पूर्वअंदाजांचा लसावि काढल्यास यंदा पर्जन्यमान चांगले राहील असे दिसते. मान्सूनचा पूर्वअंदाज हा सुखावणारा असला, तरी प्रत्यक्षात मान्सूनचे वितरण कसे होते, हे महत्त्वाचे आहे.
भारतीय हवामान खात्याकडून (आयएमडी) एप्रिल महिन्यामध्ये मान्सूनचा अंदाज वर्तवला जातो आणि जून महिन्यामध्ये दुसर्या टप्प्यातील अंदाज सादर केला जातो. नुकतेच आयएमडीने मान्सून अंदाजांबाबतचे विवरण जाहीर केले असून त्यानुसार यंदाचा मान्सून सामान्य राहील, असे सांगण्यात आले आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरीच्या 868.6 मिमी पाऊस पडेल, असे आयएमडीचे म्हणणे आहे. सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के पावसास सामान्य पाऊस असे म्हटले जाते. भारतीय हवामान विभागाबरोबरच स्कायमेट या खासगी हवामान अभ्यास संस्थेकडूनही मान्सूनचे पूर्वअंदाज सादर केले जातात. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये प्राथमिक स्वरूपाचे अनुमान वर्तवले जाते, तर एप्रिल महिन्यामध्ये त्याचे सविस्तर रूप मांडले जाते.
गेल्या दोन वर्षांचा आढावा घेतल्यास मान्सूनवर अल निनो वादळाचा परिणाम जाणवला होता. परंतु, यंदाच्या मान्सूनवर 'अल निनो'चा तितका परिणाम राहणार नसल्याची माहिती 'स्कायमेट'ने दिली होती. शिवाय, मान्सूनच्या मार्गातले अडथळेदेखील कमी-कमी होत असल्याचे म्हटले होते. स्कायमेटच्या ताज्या अंदाजानुसार यावर्षी मान्सून सामान्य असेल आणि सरासरी पावसाच्या तुलनेत 2022 मध्ये 98 टक्केपाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनची सुरुवात चांगली होईल आणि जून महिन्यातच जास्तीत जास्त पाऊस अपेक्षित आहे, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, राजस्थान, गुजरात, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि ईशान्येकडील त्रिपुरामध्ये पावसात घट होण्याची शक्यता आहे. केरळ आणि कर्नाटकात जुलै आणि ऑगस्टच्या मुख्य मान्सून महिन्यांत कमी पाऊस पडेल. याउलट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतातील कृषी क्षेत्र आणि महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या पावसावर आधारित भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होईल, असे स्कायमेटचा अंदाज सांगतो. ऑस्टे्रलियन हवामान खात्यानेही यावर्षी मान्सूनचे आगमन वेळेवर होणार असून जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मान्सून चांगली हजेरी लावणार असल्याचे म्हटले होते. ऑस्ट्रेलियन हवामान खाते त्यांच्या अचूक अंदाजांसाठी जगात ओळखले जाते. या तिन्ही अंदाजांचा सारांश पाहिल्यास यंदाचा मान्सून शेतकर्यांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा, सुखावणारा असणारा आहे. एप्रिल महिन्यात वर्तवण्यात येणारे पावसाचे अंदाज हे साधारणतः 80 टक्क्यांपर्यंत पुढे कायम राहतात.
हवामानतज्ज्ञांच्या मते, मान्सूनच्या दीर्घकालीन अंदाजासाठी प्रामुख्याने पाच घटकांचा विचार केला जातो. एक म्हणजे, उत्तर अटलांटिक आणि उत्तर प्रशांत महासागराच्या समुद्रपृष्ठाच्या तापमानातील डिसेंबर-जानेवारीतील फरक, दुसरे म्हणजे विषुववृत्तीय दक्षिण हिंदी महासागराच्या समुद्रपृष्ठाचे फेब्रुवारी-मार्चमधील तापमान, पूर्व आशियातील समुद्रसपाटीवरील फेब्रुवारी-मार्चमधील दाब, वायव्य युरोपमधील जानेवारी महिन्यातील जमिनीलगतच्या हवेचे तापमान आणि विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील उबदार पाण्याचे फेब्रुवारी-मार्चमधील प्रमाण. या घटकांमधील बदलांनुसार पर्जन्याचे प्रमाण बदलत जाते. याखेरीज आज जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात विलक्षण बदल होत चालले आहेत. त्यामुळे पर्जन्याबाबतचे पारंपरिक निष्कर्ष, ठोकताळे अनेकदा चुकीचे ठरताना दिसत आहेत.
भारतीय कृषीव्यवस्थाच नव्हे अर्थव्यवस्थाही मान्सूनवर निर्भर आहे. कारण, अपुर्या पावसामुळे कृषी उत्पादन घटल्यामुळे महागाई वाढते. भारतात दरवर्षी 800 ते 850 टन सोने विकले जाते. यापैकी 60 टक्के सोने खरेदी ग्रामीण भागात होते. पावसाअभावी पीकपाणी व्यवस्थित झाले नाही, तर एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बाधित होते. दुष्काळासारखी स्थिती ओढवल्यास खते आणि बियाणांची मागणी घटल्यामुळे या कंपन्यांचे अर्थकारण कोलमडते. शेतमजुरांवरही याचा नकारात्मक परिणाम होतो. दुसरीकडे, मान्सूनचे प्रमाण घटल्यास महागाई वाढून कमाईतील अधिक हिस्सा दैनंदिन वस्तूंवर खर्च होऊ लागल्यामुळे बचतीवर आणि गुंतवणुकीवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. पावसाने ओढ दिल्यास शेअर बाजारातही त्याचे पडसाद उमटतात. खते, बियाणे, ऑटोमोबाईल, एनबीएफसी, बँकिंग कंपन्यांच्या समभागात घसरण होते. पर्जन्यमान चांगले, तर सारे काही उत्तम अशी स्थिती असल्यामुळे मान्सून हाच देशाचा खरा अर्थमंत्री आहे, असेही म्हटले जाते.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे पाण्याची गरज वाढत आहे. 2030 पर्यंत भारतातील पाण्याची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भूजल उपशाबाबत केवळ शेतकर्यांचाच उल्लेख करून चालणार नाही. आज देशातील विविध महानगरांमध्येही भूजलाचा वापर कमालीचा वाढला आहे. परिणामी, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, दिल्लीसहित देशातील 21 शहरे लवकरच 'ग्राऊंड झिरो' स्तरावर जाण्याची भीती आहे. म्हणजेच या शहरांकडे त्यांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी भूजलच उपलब्ध नसणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मान्सूनचा लाभ घेण्यासाठीच्या उपाययोजना करणेही तितकेच आवश्यक आहे. जलतज्ज्ञांच्या मते, आपल्याकडे पाऊस कमी पडतो ही समस्या नसून पावसाच्या पाण्याचा बराचसा भाग वाहून जातो ही मूळ समस्या आहे. धरणे, कालवे मुबलक आहेत. मात्र, त्यांची डागडुजी, देखभाल याबाबत कमालीची दुरवस्था आहे. बहुतांश धरणे गाळाने भरलेली असल्याने त्यांची जलसाठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. नद्यांचीही तीच कहाणी आहे. परिणामी, थोडा जरी पाऊस जास्त झाला, तरी महापुराचे संकट ओढावते. आताच्या हवामान अंदाजांचा तपशील पाहिल्यास महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एका बाजूला पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवण्यासाठी, जमिनीत मुरवण्यासाठी उपाययोजना करतानाच पावसाळ्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी यासारख्या घटनांचा पूर्वअंदाज अचूकपणाने वर्तवण्यासाठीची तयारीही करावी लागणार आहे. हवामान बदलांमुळे ऋतूंची तीव्रता वाढत चालल्याने आपत्ती व्यवस्थापन विभागानेही मागील घटनांचा वेध घेऊन पावसाळ्यासाठी आतापासूनच तयारी सुरू करणे गरजेचे आहे.
– रंगनाथ कोकणे,
पर्यावरण अभ्यासक