दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका अविवाहित गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यामुळे तिने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होेते. त्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 21व्या कलमांतर्गत कोणत्याही महिलेला मूल जन्माला घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असून, तिच्या शरीरावर तिचा पूर्ण अधिकार आहे, असे म्हटले आहे. तसेच अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपात नाकारणे हे तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे आहे, अशी स्पष्टोक्तीही न्यायालयाने दिली आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट 1971 (एमटीपी) म्हणजेच वैद्यकीय गर्भपात कायद्यामध्ये एखाद्या गर्भवती महिलेला 12 आठवड्यापर्यंत जर गर्भपात करायचा असेल तर एका नोंदणीकृत वैद्यकीय डॉक्टरच्या संमतीने तो करण्याची परवानगी देण्यात आली. 12 ते 20 आठवड्यांमध्ये करायचा झाल्यास दोन डॉक्टर्सच्या संमतीची गरज असल्याचे या कायद्यात नमूद करण्यात आले. या गर्भपातासाठी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सदर गर्भधारणेमुळे त्या महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास होणार असेल तर आणि गर्भाचा विकास योग्य पद्धतीने न झाल्याने त्यातून काही समस्या उद्भवण्याच्या शक्यता दिसत असतील तर अशा स्थितीत त्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याचा अधिकार असेल असे नमूद करण्यात आले.
या तरतुदींचे स्पष्टीकरण पाहिल्यास एखाद्या बलात्कार पीडितेेला गर्भधारणा झाली असेल किंवा गर्भनिरोधकांचा वापर अपयशी ठरल्यामुळे गर्भधारणा झाली असेल किंवा इच्छा नसतानाही गर्भधारणा झालेली असेल तर गर्भपात करता येईल, असे म्हटले आहे. या कायद्यामध्ये 'विवाहित महिला आणि तिचा पती' असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला होता. कालांतराने अशा अनेक केसेस समोर आल्या, जिथे 20 आठवड्यांच्या पुढे प्रेग्नन्सी गेल्यानंतर सदर महिलेची प्रसूती होऊ देणे बाळासाठी अथवा महिलेसाठी धोकादायक असल्याचे आढळून आले किंवा अन्य काही कारणांमुळे ती गर्भधारणा नको असल्याचे मत बनल्याने गर्भपात करणे आवश्यक ठरले.
यासाठी न्यायालयामध्ये जाऊन, परवानगी घेऊन गर्भपात केले जाऊ लागले. त्यामुळे यासंदर्भातील एका प्रकरणावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येईल, असा निर्णय दिला. त्याचा आधार घेत 2021 मध्ये वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार आधीच्या कायद्यामध्ये 12 आठवड्यांची कालमर्यादा वाढवण्यात आली आणि गर्भधारणा झाल्यानंतर 20 आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरांच्या संमतीने आणि 20 ते 24 आठवड्यांच्या कालावधीसाठी दोन डॉक्टरांची संमती गरजेची असेल, असे नमूद करण्यात आले. याखेरीज 1971 च्या कायद्यामध्ये असलेला विवाहित महिला आणि पती हे शब्द काढून कोणतीही महिला आणि तिचा जोडीदार असे शब्द वापरण्यात आले.
याच सुधारीत कायद्याचा आधार घेत एक केस दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली. त्यामध्ये एका महिलेला संमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांनंतर गर्भधारणा झाली होती. मात्र, जोडीदार त्या अपत्याची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्यामुळे आणि तिलाही ती जबाबदारी पेलणार नसल्यामुळे सदर महिलेने गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली होती; परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये अत्यंत पुराणमतवादी दृष्टिकोन घेत, एमटीपी कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावत सदर महिला विवाहित अथवा बलात्कार पीडित नसल्याचे सांगून ही परवानगी देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला सदर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेचा निकाल नुकताच लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांत आधी तिला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. कारण, ती 24 आठवड्यांची गर्भवती होती. याखेरीज न्या. चंद्रचूड यांनी हा निकाल देताना मांडलेल्या दोन गोष्टी मला अधिक महत्त्वाच्या वाटतात. पहिली म्हणजे, विवाहांतर्गत बलात्कार मान्य करायचा की नाही, यावर समाजात अलीकडील काळात मोठी चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्येही यासंदर्भातील केस प्रलंबित आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत अपूर्ण किंवा चुकीचा अन्वयार्थ लावत निकाल दिल्याने ही केस सर्वोच्च न्यायालयात आली आहेे. या केसचा निकाल अद्याप लागलेला नसताना न्या. चंद्रचूड यांनी ताज्या प्रकरणामध्ये असे म्हटले आहे की, वैवाहिक नात्यामध्ये अपमानास्पद संबंध किंवा जोडीदाराकडून होणारी हिंसा यातून नको असलेली गर्भधारणा होऊ शकते. हा एक प्रकारे विवाहांतर्गत बलात्कारच असल्याने अशा महिलेला गर्भपाताचा अधिकार आहे. ही बाब खूप महत्त्वाची आहे. कारण, विवाहित महिलेला आधीपासूनच गर्भपाताचा अधिकार आहे; परंतु पत्नीच्या इच्छेविना, तिच्यावर जबरदस्तीने गर्भारपण लादले गेले असेल तर तिला गर्भपाताचा अधिकार आहे, असा जो उल्लेख केला आहे, तो विवाहांतर्गत बलात्कारांच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, अविवाहित महिलांविषयी बोलताना त्यांनी असे म्हटले की, अलीकडील काळात कुटुंबसंस्थेची रचना बदलत चालली आहे. त्यामुळे विवाह झाल्यानंतरच लैंगिक संबंध प्रस्थापित होतात आणि विवाहित स्त्रीलाच गर्भधारणा होते, हा संकुचित विचार आता बदलण्याची गरज आहे. काळानुसार बदललेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये अविवाहित महिलेचेही अशा प्रकारचे लैंगिक संबंध असू शकतात आणि त्यातूनही तिला नको असताना गर्भधारणा होऊ शकते. हे लक्षात घेता तिलाही गर्भपाताचा अधिकार दिला पाहिजे.
कायद्यातही 'विवाहित महिला' असा शब्दप्रयोग काढून टाकून 'महिला आणि जोडीदार' असे शब्द वापरले गेले असून, त्याचा व्यापक अर्थाने विचार करून अन्वयार्थ लावला गेला पाहिजे. या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. याखेरीज घटनेच्या 21व्या कलमांतर्गत कोणत्याही महिलेला मूल जन्माला घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असून, तिच्या शरीरावर तिचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सांगतानाच अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपात नाकारणे हे तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे आहे, अशी स्पष्टोक्तीही न्यायालयाने दिली आहे.
हा निकाल अत्यंत स्वागतार्ह असून, बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे. त्याच वेळी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कोणत्याही विवाहित महिलेला गर्भपात करण्यासाठी तिच्या पतीची संमती गरजेची असते, असा एक समज लोकांमध्ये दिसून येतो; परंतु प्रत्यक्षात तो चुकीचा आहे. गर्भपात करताना केवळ आणि केवळ त्या गर्भवती महिलेची संमती गरजेची असते. अन्य कुणाच्याही परवानगीची गरज नसते.
– अॅड. रमा सरोदे, सामाजिक कार्यकर्त्या